इटानगर: बढ्दो जनसांख्यिकीय परिवर्तन र आदिवासी जनजातिको संरक्षणप्रति गहिरो चिन्ताबीच, अरुणाचल प्रदेश सरकारले इनर लाइन परमिट (आइएलपि) प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउन छुट्टै समर्पित विभाग स्थापना गर्ने

गान्तोक: सिक्किम राज्य सहकारी संघ (सिकुन) का अध्यक्ष तथा उत्तरपूर्वी राज्य सहकारी संघहरूको मञ्च (एनईएससीयूएफ) का प्रमुख संयोजक डा. मंगलजित राईले आफ्नो प्रतिनिधिमण्डलसहित मिजोरम राज्य सहकारी

​गुवाहाटी: असम क्याबिनेटले स्वीकृति दिएको ठीक दुई हप्तापछि राज्य सरकारले सोमबार विधानसभामा समान नागरिक संहिता (यूसीसी) विधेयक, २०२६ पेस गरेको छ। असमका मुख्यमन्त्री हिमन्त बिस्वा सरमाका

​इम्फाल: मणिपुरमा शान्ति सुरक्षालाई चुस्त बनाउन सुरक्षा बलले विगत २४ घण्टामा सञ्चालन गरेको विशेष अपरेशनका क्रममा ठूलो सफलता हात पारेको छ। राज्यका विभिन्न संवेदनशील क्षेत्रहरूमा गरिएको

​गुवाहाटी: रञ्जीत कुमार दासले बिहीबार दोस्रो पटक असम विधानसभाको अध्यक्ष पदको शपथ ग्रहण गर्दै औपचारिक रूपमा आफ्नो कार्यभार सम्हालेका छन्। शपथ ग्रहण कार्यक्रम सम्पन्न भएलगत्तै मुख्यमन्त्री

गुवाहाटी: चुनावअघि नै वाचा गरिएको थियो कि जनताको आशीर्वादले सरकार गठन भएपछि ‘जुबिन क्षेत्र’ लाई साकार गर्ने दिशामा अघि बढाइनेछ। सोही वाचा पूरा गर्ने उद्देश्यले असमका

‎गान्तोक: एक्वाएक्स इन्डिया र राष्ट्रिय मत्स्य विकास बोर्ड, लखनउको संयुक्त आयोजनामा आगामी १२ र १३ जुन २०२६ मा उत्तरपूर्व भारतको प्रमुख मत्स्य तथा जलकृषि प्रदर्शनी गुवाहाटीस्थित

‎गुवाहाटी: सुरक्षित असमको व्यापक हितका लागि निरन्तर गरिएको प्रयासका कारण राज्यमा चार्जशीट दायर गर्ने दरमा वृद्धि भएको तथा अपराध दरमा गिरावट आएको छ। साथै लागूऔषध विरोधी

​गुवाहाटी: तमिलनाडु, दिल्ली र उत्तर प्रदेश जस्ता राज्यहरू झैँ अब असमको पनि आफ्नै प्रिमियर लिग हुने भएको छ। यस प्रतियोगिताको नाम असम प्रिमियर लिग (एपीएल) राखिएको

‎गुवाहाटी: असममा घुसपैठ रोक्न राज्य सरकारले कडा अडान कायम राख्ने बताउँदै असमका मुख्यमन्त्री हिमन्त विश्व सरमाले राज्यको भूमि, संस्कृति तथा जनसांख्यिक संरचनाको सुरक्षाका लागि सरकार सधैं

पूर्व सभामुखमाथि मुद्दा चलाउन राज्यपालको स्वीकृति किन ऐतिहासिक मानिँदैछ? देवेन्द्र किशोर मिजोरममा पछिल्ला वर्षहरूमा राजनीतिक शुचिता, प्रशासनिक पारदर्शिता र विकास बजेटको उपयोगबारे गम्भीर प्रश्न उठिरहेका बेला

‎नई दिल्ली: समान नागरिक संहिता(यूसीसी) लागू गर्ने दिशामा असम सरकारले ठूलो कदम चालेको छ। राज्य मन्त्रिपरिषद्ले समान नागरिक संहिताको मस्यौदा विधेयकलाई स्वीकृति प्रदान गरेको छ र