​गुवाहाटी: असम क्याबिनेटले स्वीकृति दिएको ठीक दुई हप्तापछि राज्य सरकारले सोमबार विधानसभामा समान नागरिक संहिता (यूसीसी) विधेयक, २०२६ पेस गरेको छ। असमका मुख्यमन्त्री हिमन्त बिस्वा सरमाका तर्फबाट संसदीय कार्यमन्त्री अतुल बोराले सदनसमक्ष उक्त विधेयक प्रस्तुत गर्नुभएको हो। यो विधेयक पेस भएसँगै विपक्षी दलका विधायकहरूले सरोकारवालाहरूसँग पर्याप्त छलफल नै नगरी सरकारले एकलौटी ढंगले कानुन ल्याउन खोजेको भन्दै सदनमा चर्को विरोध र नाराबाजी गरेका छन्। सदनमा विपक्षीको भारी अवरोधका बीच आगामी २७ मे, यस विधेयकमाथि छलफल हुने र सोही दिन पारित गरिने सम्भावना छ।
​राज्य सरकारका अनुसार असमको विशिष्ट जनसांख्यिकीय विविधता र सामाजिक परिवेशलाई ध्यानमा राखेर यो विधेयक तयार गरिएको हो। यस नयाँ कानुनले मुख्य रूपमा नागरिक समाजसँग जोडिएका पाँच ठुला मुद्दाहरूलाई व्यवस्थित गर्नेछ। जसअन्तर्गत राज्यभित्र बहुविवाह प्रथामाथि पूर्ण रूपमा कानुनी रोक लगाइनेछ भने विवाहका लागि न्यूनतम कानुनी उमेरको एउटा निश्चित मापदण्ड लागु हुनेछ। यसैगरी सबै प्रकारका विवाह र सम्बन्धविच्छेद (तलाक) को सरकारी अभिलेखमा अनिवार्य दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। पैतृक सम्पत्ति र उत्तराधिकारका मामिलामा महिलालाई पुरुष सरह समान अधिकार दिने र बिना विवाह सँगै बस्ने जोडाहरू अर्थात् ‘लिभ-इन रिलेशनशिप’ का लागिसमेत कडा नियम र अनिवार्य दर्ताको प्रावधान यसमा समेटिएको छ।
​महिलालाई सम्पत्तिमा बराबरी हक दिने र सामाजिक कुरीतिहरू अन्त्य गर्ने ठुला दाबीहरूका बीच असम सरकारले यस कानुनबाट आदिवासी समुदायलाई भने पूर्ण रूपमा बाहिर राखेको छ। आदिवासी समाजलाई यसको दायराबाट अलग राखेर सरकारले राज्यमा एउटा ठुलो सामाजिक र राजनीतिक सन्तुलन मिलाउने प्रयास गरेको देखिन्छ। यदि यो विधेयक असम विधानसभाबाट पारित भएमा उत्तराखण्ड र गुजरातपछि असम देशकै तेस्रो यूसीसी लागु गर्ने राज्य बन्नेछ। यसअघि सन् २०२४ मा उत्तराखण्डले पहिलो पटक यो कानुन लागु गरेको थियो भने यसै वर्षको मार्च महिनामा गुजरातले पनि यो विधेयक पारित गरिसकेको छ।
​हालै सम्पन्न असम विधानसभा चुनावमा भाजपा नेतृत्वको एनडीए गठबन्धनले १२६ सिटमध्ये १०२ सिट जित्दै प्रचण्ड बहुमत हासिल गरेको थियो। सत्ता पक्षले चुनावमा जनतासामु गरेको सबैभन्दा ठुलो बाचा पूरा गर्न पहिलो सत्रमै यो विधेयक ल्याएको दाबी गरेको छ। अर्कोतर्फ कांग्रेस, अल इन्डिया तृणमूल कांग्रेस र राइजोर दल लगायतका विपक्षी दलहरूले भने यो कानुन ल्याइएको समय र यसले समाजमा पार्ने दीर्घकालीन प्रभावलाई लिएर सदनभित्र र बाहिर तीव्र विरोध प्रदर्शन गरिरहेका छन्।