​गान्तोक: प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले वर्तमान वैश्विक स्थितिलाई ध्यानमा राख्दै देशवासीहरूलाई गरेको आह्वानको आडमा सिक्किम सरकारले लागू गरेका मितव्ययिताका उपायहरू प्रति विपक्षी सिटिजन एक्सन पार्टी (क्याप) सिक्किमले तीव्र आपत्ति जनाएको छ। क्यापले सरकारका यी कदमहरूलाई आफ्नो आर्थिक कमजोरी र नाकामी लुकाउने प्रपञ्च ठहर गरेको छ।
​पार्टीका प्रवक्ता अल्बर्ट गुरुङले पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै मुख्यमन्त्री प्रेमसिंह तामाङ नेतृत्वको सरकारले प्रधानमन्त्रीको आह्वानलाई बहाना बनाएर राज्यमा अघोषित लकडाउन जस्तो स्थिति पैदा गरेको आरोप लगाए। सरकारले जनताको आवतजावतमा रोकटोक गर्नुका साथै अत्यावश्यक सेवाहरूसमेत बन्द गरेको उनको दाबी छ। देशका अन्य ठूला राज्यहरूले यस्तो कुनै प्रतिबन्ध नलगाएको उदाहरण दिँदै प्रवक्ता गुरुङले मुलुक अहिले त्यस्तो कुनै गम्भीर सङ्कटको स्थितिमा नरहेको स्पष्ट पारे।
​”कर्मचारीलाई तलब खुवाउने पैसा छैन, एसकेएम सरकार टाट पल्टियो”
प्रवक्ता गुरुङले सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा (एसकेएम) सरकार ‘दिवालिया’ (ब्याङ्करप्ट) भइसकेको गम्भीर आरोप लगाएका छन्। सरकारसँग आफ्ना कर्मचारीहरूलाई समयमा वेतन दिने पैसासमेत नभएको दाबी गर्दै उनले प्रश्न गरे, “यदि सरकार टाट पल्टिएको होइन भने आधा वर्ष बितिसक्दा पनि अहिलेसम्म किन बजेट अधिवेशन आयोजना गर्न सकिरहेको छैन?”
​विगत सात वर्षदेखि एसकेएम सरकार कुनै ठोस नीति र योजना बिना केवल ‘मनोरञ्जनमुखी’ भएर सञ्चालन भएकाले नै आज सिक्किम गम्भीर आर्थिक अस्थिरतातर्फ धकेलिएको आरोप क्यापले लगाएको छ। राज्यमा सिर्जना गरिएको यस कृत्रिम सङ्कट र रोकटोकबारे अवगत गराउन क्यापले आजै देशका प्रधानमन्त्री र केन्द्रीय पेट्रोलियम मन्त्रीलाई औपचारिक पत्राचारसमेत गरेको छ।
​’अड-इभन’ नियम बहिष्कार र निःशुल्क बिजुलीको माग
यातायातमा लागू गरिएको ‘अड-इभन’ (जोर-बिजोर) नियमलाई अवैधानिक ठहर गर्दै सीएपीले यसलाई तुरुन्त खारेज गर्न माग गरेको छ। पार्टीले यसअघि नै यो निर्णयलाई बहिष्कार गरिसकेको र यसको पालना नगर्ने अडान प्रवक्ता गुरुङले दोहोर्‍याए।
​यसका साथै, राज्यमा हाल खाना पकाउने ग्याँस (एलपीजी) को चरम अभाव भएका कारण कालोबजारी फस्टाएको र सर्वसाधारण जनता मारमा परेको विषयमा पनि पार्टीले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। ग्याँस आपूर्ति सामान्य नभएसम्म राज्यवासीहरूलाई निःशुल्क बिजुली उपलब्ध गराउन सीएपीले जोडदार माग गरेको छ। सिक्किमले यहाँ सञ्चालित आठवटा जलविद्युत परियोजनाहरूबाट १२ प्रतिशत बिजुली निःशुल्क पाइरहेकाले सरकार जनतालाई निःशुल्क बिजुली दिन पूर्ण रूपमा सक्षम रहेको दाबीसमेत पार्टीले गरेको छ।