पूर्व सभामुखमाथि मुद्दा चलाउन राज्यपालको स्वीकृति किन ऐतिहासिक मानिँदैछ?

देवेन्द्र किशोर

मिजोरममा पछिल्ला वर्षहरूमा राजनीतिक शुचिता, प्रशासनिक पारदर्शिता र विकास बजेटको उपयोगबारे गम्भीर प्रश्न उठिरहेका बेला पूर्व विधानसभा सभामुख तथा पूर्व मन्त्री लालरिंलिना सैलो विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउन राज्यपाल वि . के . सिंहले दिएको स्वीकृतिले राज्यको राजनीतिमा नयाँ तरंग सिर्जना गरेको छ।
यो केवल एउटा कानुनी प्रक्रिया मात्र होइन; यसलाई मिजोरमको राजनीतिक इतिहासमा ‘सत्ताको संरक्षणभन्दा कानूनको सर्वोच्चता’ स्थापित गर्ने एउटा निर्णायक संकेतका रूपमा हेरिएको छ। लामो समयदेखि राजनीतिक प्रभाव र दलगत समीकरणका कारण संवेदनशील भ्रष्टाचार मुद्दाहरू ओझेलमा पर्ने आरोप लाग्दै आएको अवस्थामा राज्यपालको यो कदमले प्रशासनिक संयन्त्रलाई सक्रिय बनाएको सन्देश दिएको छ।
आरोपको केन्द्रमा सडक परियोजना:
मामिला पूर्वी मिजोरमको खाव्जावल–नगाइजावल सडक निर्माण परियोजनासँग जोडिएको छ। राज्य भ्रष्टाचार विरोधी ब्यूरो (एसिबि) ले गरेको अनुसन्धानअनुसार साइलोमाथि आफ्नो राजनीतिक तथा प्रशासनिक प्रभाव प्रयोग गरेर परियोजनाको उप–ठेक्का प्रक्रिया प्रभावित पारेको आरोप छ।
अनुसन्धानमा परियोजनासम्बन्धी रकमको अनियमित चलखेल, निजी स्वार्थका लागि सरकारी पहुँचको प्रयोग तथा ठेकेदारमार्फत रकम स्थानान्तरण गरिएको दाबी गरिएको छ। एसीबीका अनुसार करिब ९७.८५ लाख रुपैयाँ बराबरको रकम दुरुपयोग भएको आशंका गरिएको छ।
सबैभन्दा संवेदनशील पक्ष के भने, अनुसन्धानकर्ताहरूले साइलोले विधानसभा सभामुखको पदमा रहँदा समेत परियोजनासँग सम्बन्धित रकम प्राप्त गरेको आरोप लगाएका छन्। यदि अदालतमा यी आरोप प्रमाणित भए भने यसले मिजोरमको राजनीतिक नैतिकतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाउनेछ।
राजनीतिक यात्रादेखि विवादसम्म:
साइलोको राजनीतिक यात्रा पनि निकै रोचक रह्यो। उनी एक समय इंडियन नेशनल कांग्रेस नेतृत्वको सरकारमा मन्त्री थिए। पछि २०१८ अघि कांग्रेस छोडेर मिजो नेशनल फ्रंट (एमएनएफ) मा प्रवेश गरे र चुनाव जितेर विधानसभा सभामुख बने।
२०२३ को चुनावअघि उनी भरतीय जनता पार्टीमा सामेल भए, तर निर्वाचनमा पराजित भए। लगातार दल परिवर्तन र शक्तिकेन्द्र नजिक रहने राजनीतिक संस्कृतिले पनि उनको भूमिकामाथि सार्वजनिक बहस बढाएको देखिन्छ।
किन ऐतिहासिक मानिँदैछ राज्यपालको निर्णय?
भारतीय राज्य राजनीतिमा उच्च पदमा बसेका नेतामाथि अनुसन्धान अगाडि बढाउन ‘अभियोजन स्वीकृति’ प्रायः ठूलो अवरोध बन्ने गरेको छ। धेरै घटनामा राजनीतिक दबाब, गठबन्धन समीकरण वा प्रशासनिक ढिलाइका कारण मुद्दा अघि बढ्न सकेका छैनन्।
तर यसपटक राज्यपालले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, १९८८ र भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बिएनएसएस), २०२३ अन्तर्गत अभियोजन स्वीकृति दिएपछि अदालतमा मुद्दा दर्ता र सुनुवाइको बाटो खुलेको छ। यसले मिजोरममा संवैधानिक पदहरू केवल औपचारिक नभई उत्तरदायी पनि हुन सक्छन् भन्ने सन्देश दिएको छ।
विशेषगरी पूर्वोत्तर भारतका साना राज्यहरूमा राजनीतिक संरचना प्रायः व्यक्तिकेन्द्रित हुने भएकाले यस्ता निर्णयहरू दुर्लभ मानिन्छन्। त्यसैले यो कदमलाई “भ्रष्टाचारविरुद्ध संस्थागत सक्रियता” को उदाहरणका रूपमा हेरिन थालेको छ।
मिजोरममा बढ्दो भ्रष्टाचारप्रति चिन्ता:
मिजोरम लामो समयसम्म भारतकै अपेक्षाकृत शान्त र सामाजिक अनुशासन भएको राज्यका रूपमा चिनिन्थ्यो। तर पछिल्ला वर्षहरूमा विकास परियोजनामा ढिलाइ, ठेक्का प्रक्रियामा अपारदर्शिता, राजनीतिक संरक्षणवाद र सार्वजनिक रकमको उपयोगबारे प्रश्नहरू बढ्दै गएका छन्।
सडक, ग्रामीण पूर्वाधार र सरकारी योजनामा हुने अनियमितताले जनविश्वास कमजोर बनाएको टिप्पणी नागरिक समाजले गर्दै आएको छ। यही कारण २०२२ को विधानसभा बजेट अधिवेशनमा विपक्षी दलहरूले साइलोमाथि लागेको आरोपको विरोध गर्दै सदनबाट वाकआउटसमेत गरेका थिए।
यस घटनाले भ्रष्टाचार अब केवल कानुनी मुद्दा नभई सार्वजनिक नैतिकता र लोकतान्त्रिक उत्तरदायित्वको विषय बनेको स्पष्ट संकेत दिएको थियो।
अबको बाटो:
राज्यपालको स्वीकृतिपछि अब मुद्दा अदालतमा प्रवेश गर्नेछ। अदालतले प्रमाण, वित्तीय कारोबार, ठेक्का प्रक्रिया र आरोपित व्यक्तिहरूको भूमिकाको विस्तृत परीक्षण गर्नेछ। कानुनी रूपमा दोष प्रमाणित नभएसम्म साइलो निर्दोष मानिने संवैधानिक सिद्धान्त कायम नै रहनेछ।
तर राजनीतिक दृष्टिले हेर्दा यो घटनाले एउटा ठूलो सन्देश दिएको छ—सत्तामा बसेका व्यक्तिहरू पनि अनुसन्धानको दायराभन्दा बाहिर छैनन्।
यदि अनुसन्धान निष्पक्ष र पारदर्शी रूपमा अघि बढ्यो भने, यसले मिजोरम मात्र होइन, सम्पूर्ण पूर्वोत्तर भारतमा सुशासन र उत्तरदायित्वको नयाँ बहस सुरु गराउन सक्छ। भ्रष्टाचारविरुद्धको लडाइँ केवल नारामा सीमित नरही संस्थागत व्यवहारमा रूपान्तरण हुन थालेको संकेतका रूपमा पनि यस घटनालाई स्मरण गरिने सम्भावना छ।