इटानगर: बढ्दो जनसांख्यिकीय परिवर्तन र आदिवासी जनजातिको संरक्षणप्रति गहिरो चिन्ताबीच, अरुणाचल प्रदेश सरकारले इनर लाइन परमिट (आइएलपि) प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउन छुट्टै समर्पित विभाग स्थापना गर्ने महत्वपूर्ण निर्णय अघि बढाएको छ।
मुख्यमन्त्री पेमा खान्डुको अध्यक्षतामा विद्यार्थी संगठन, कानुनी विज्ञ, राजनीतिक दल, नागरिक समाज तथा समुदाय-आधारित संस्थाहरूको सहभागितामा करिब सात घण्टा लामो उच्चस्तरीय परामर्श बैठकपछि बुधबार यो निर्णय सार्वजनिक गरिएको हो।
मुख्यमन्त्री खान्डुले सामाजिक सञ्जालमार्फत जानकारी दिँदै भने, “आदिवासी अधिकार, आइएलपि र एपिएसटी सम्बन्धी विषयमा विस्तृत छलफलपछि महत्वपूर्ण निर्णयहरू लिइएका छन्। सबै सरोकारवालाहरूको सहभागिताले गहिरो र अर्थपूर्ण संवाद सम्भव भएको छ।”
सरकारले सिद्धान्ततः आइएलपि प्रणालीलाई मजबुत बनाउन छुट्टै विभाग गठन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने जनाएको छ। यसलाई आदिवासी अधिकार र स्थानीय जनसांख्यिकीय सुरक्षाका लागि महत्वपूर्ण कदमका रूपमा लिइएको छ।
यसै क्रममा, मे २९ मा उच्चस्तरीय अनुगमन बैठकका लागि अरुणाचल आदिवासी जनजाति मञ्च, एएपिएसयु , एसटी बचाओ आन्दोलन समिति तथा कानुनी विज्ञहरूका सात सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डललाई आमन्त्रण गरिएको छ, जसले आगामी कार्ययोजना तय गर्नेछ।
आइएलपि प्रणाली सन् १८७३ को बंगाल पूर्वी सीमाना नियमअन्तर्गत स्थापित व्यवस्था हो, जसले गैर–आदिवासीहरूको प्रवेशलाई नियमन गर्छ। आदिवासी समुदायले यसलाई आफ्नो संस्कृति, भूमि र पहिचान संरक्षण गर्ने प्रमुख आधारका रूपमा लिँदै आएका छन्।
हाल प्रस्तावित “अरुणाचल प्रदेश भित्री रेखा अनुमति निर्देशिका, २०२६” को विरोधमा विभिन्न समूहहरूले प्रदर्शन गर्दै आएका छन्। उनीहरूले नयाँ प्रावधानले विद्यमान सुरक्षात्मक प्रणाली कमजोर पार्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
यसै सन्दर्भमा, हालै ३६ घण्टे बन्द र प्रदर्शनपछि केही क्षेत्रमा प्रहरी–प्रदर्शनकारीबीच झडपसमेत भएको थियो।
सरकारले भने आदिवासी अधिकार, सांस्कृतिक पहिचान र संवैधानिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्न प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पारेको छ। नयाँ आइएलपि विभागले नीति कार्यान्वयनलाई अझ व्यवस्थित, कडा र प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।