कोलकाता: पश्चिम बंगाल सरकारले सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारीहरूको पुनर्नियुक्ति तथा म्यानपावर एजेन्सीहरूको सम्झौता नवीकरण (म्याद थप) सम्बन्धी नयाँ निर्देशिका जारी गरेको छ। प्रशासनिक सेवामा पारदर्शिता, वित्तीय अनुशासन कायम राख्न र समयमै नयाँ नियुक्ति सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले सरकारले यो कदम चालेको हो।
​मुख्यसचिव मनोज कुमार अग्रवालद्वारा जारी परिपत्रमा सबै मन्त्रालय, विभाग तथा सरकारी कार्यालयहरूलाई कर्मचारीको अवकाश वा म्यानपावर एजेन्सीको सम्झौता सकिनुभन्दा कम्तीमा ३ महिनाअगावै नयाँ पदपूर्तिका लागि प्रक्रिया सुरु गर्न निर्देशन दिइएको छ।
​विगतमा विभिन्न विभागहरूले नियमित रूपमा म्यानपावर एजेन्सीको म्याद थप्ने र सेवानिवृत्त कर्मचारीहरूलाई पुनः नियुक्तिका लागि अर्थ मन्त्रालय तथा कर्मचारी एवं प्रशासनिक सुधार विभागसँग स्वीकृति माग्ने गरेका थिए। कतिपय अवस्थामा त पूर्वस्वीकृति बिना नै यस्ता सेवाहरू निरन्तर जारी राखिएको भेटिएको थियो।
​सरकारद्वारा जारी परिपत्रमा भनिएको छ, “यस्तो प्रक्रियाले सरकारी रोजगारीमा समान अवसरको अधिकार प्रभावित हुन्छ, बहालवाला कर्मचारीहरूको पदोन्नतिको अवसर सीमित हुन्छ र सरकारी कोषको सही व्यवस्थापनमा समेत नकारात्मक असर पर्छ।”
​नयाँ निर्देशिका लागू भएसँगै अब बिना पूर्वस्वीकृति सेवानिवृत्त कर्मचारी पुनर्नियुक्त गर्ने वा एजेन्सीको म्याद थप्ने परिपाटी अन्त्य हुनेछ भने नयाँ जनशक्तिलाई सरकारी सेवामा प्रवेशका लागि थप अवसर सिर्जना हुने अपेक्षा गरिएको छ।