देवेन्द्र किशोर

नेपाल–भारत सम्बन्ध दक्षिण एसियाली कूटनीतिमा सबैभन्दा जटिल, संवेदनशील र बहुआयामिक सम्बन्धमध्ये एक हो। खुला सीमा, सांस्कृतिक निकटता, धार्मिक सम्बन्ध, आर्थिक अन्तरनिर्भरता र राजनीतिक प्रभावका कारण यी दुई देशबीचको सम्बन्ध केवल दुई सरकारबीचको औपचारिक सम्बन्धमा सीमित छैन, बरु जनस्तरदेखि रणनीतिक तहसम्म गहिरोसँग गाँसिएको छ। यही सन्दर्भमा भारतका परराष्ट्रमन्त्री एस. जयशंकरको सम्भावित नेपाल भ्रमणलाई अहिले कूटनीतिक वृत्तमा विशेष अर्थका साथ हेरिएको छ।
भारतको विदेश मन्त्रालयले नेपालबाट औपचारिक निम्तो प्राप्त भएको पुष्टि गरिसकेको छ। भ्रमणको मिति सार्वजनिक नभए पनि यसको राजनीतिक र कूटनीतिक सन्देश स्पष्ट देखिन्छ। काठमाडौं र नयाँ दिल्ली दुवैले अहिले सम्बन्धलाई पुनः परिभाषित गर्ने चरणमा प्रवेश गर्न खोजिरहेका छन्। विशेषतः नेपालमा नयाँ राजनीतिक समीकरण बनेपछि भारतले आफ्नो रणनीतिक संवादलाई थप सक्रिय बनाउने संकेत दिएको बुझिन्छ।
जयशंकर सामान्य कूटनीतिज्ञ होइनन्। उनी भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका विश्वासपात्र मात्र होइनन्, पछिल्ला वर्षहरूमा भारतको ‘छिमेकी पहिलो’ नीति, इन्डो–प्यासिफिक रणनीति र चीनसँगको शक्ति सन्तुलनमा निर्णायक भूमिका खेलेका व्यक्तित्व हुन्। नेपालप्रति उनको दृष्टिकोण सधैं व्यावहारिक र रणनीतिक मानिँदै आएको छ। त्यसैले उनको सम्भावित नेपाल भ्रमणलाई औपचारिक शिष्टाचारभन्दा धेरै माथिको राजनीतिक संकेतका रूपमा बुझिएको छ।
स्रोतहरूका अनुसार उनले प्रधानमन्त्री बालेन शाह सँग समेत भेट गर्न सक्ने चर्चा छ। यदि यस्तो भेट हुन्छ भने त्यो केवल सरकार सँगको सामान्य संवाद नहुने निश्चित छ। बालेन पछिल्लो समय वैकल्पिक राजनीतिक चेतनाका प्रतीकका रूपमा उदाएका छन्। युवापुस्तामा उनको प्रभाव र स्थापित दलप्रतिको असन्तुष्टिको प्रतिनिधित्वलाई भारतले पनि गम्भीर रूपमा अध्ययन गरिरहेको हुन सक्छ। यसले भारत अब केवल केन्द्र सरकारसँग र नेपालभित्र उदाउँदै गरेका नयाँ शक्ति–केन्द्रहरूसँग समेत सम्बन्ध विस्तार गर्न चाहिरहेको संकेत दिन्छ।
तर नेपाल–भारत सम्बन्धको चर्चा गर्दा, सीमा विवादलाई बेवास्ता गर्न सकिँदैन। विशेषतः लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रसँग जोडिएको विवादले दुई देशबीच भावनात्मक दूरी समेत सिर्जना गरेको थियो। नेपालले आफ्नो नयाँ नक्सा जारी गर्दै ती भूभागलाई आधिकारिक रूपमा समेटेपछि सम्बन्ध केही समय चिसिएको थियो। त्यसबेला भारतले कडा प्रतिक्रिया दिएको थियो भने नेपालभित्र राष्ट्रियताको बहस तीव्र बनेको थियो।
अहिलेको परिस्थिति भने केही फरक देखिन्छ। नेपाल सरकारले आफ्नो आधिकारिक अडान परिवर्तन गरेको छैन। विवादित भूभाग नेपालकै हिस्सा भएको दाबी अझै कायम छ। तर संवादको शैली बदलिएको छ। टकरावभन्दा संवाद, भावनात्मक प्रतिक्रियाभन्दा कूटनीतिक संयम र सार्वजनिक आरोप–प्रत्यारोपभन्दा संरचनागत सहकार्यमा जोड दिन खोजिएको देखिन्छ। भारत पनि नेपाललाई पूर्ण रूपमा बेवास्ता गर्ने स्थितिमा छैन, किनकि चीनको बढ्दो सक्रियता दक्षिण एसियाली रणनीतिमा नयाँ चुनौती बनेर उभिएको छ।
यही कारणले जयशंकरको भ्रमण केवल द्विपक्षीय भेटघाटको कार्यक्रम होइन, क्षेत्रीय शक्ति सन्तुलनसँग समेत जोडिएको देखिन्छ। पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालमा चीनको पूर्वाधार लगानी, बीआरआई परियोजना, ऊर्जा सहकार्य र राजनीतिक पहुँच विस्तार हुँदै गएको छ। भारतले यसलाई नजिकबाट नियालिरहेको छ। त्यसैले नेपालसँगको सम्बन्धलाई नयाँ ढंगले व्यवस्थित गर्नु भारतका लागि रणनीतिक आवश्यकता पनि हो।
नेपालका लागि पनि भारतसँगको सम्बन्ध संवेदनशील विषय हो। आर्थिक दृष्टिले नेपाल अझै भारतमाथि निर्भर छ। व्यापार, पेट्रोलियम, रोजगारी, विद्युत् निर्यात, यातायात र आपूर्ति प्रणालीमा भारतको भूमिका अत्यन्त ठूलो छ। अर्कोतर्फ नेपाली समाजभित्र भारतप्रति विश्वास र संशय दुवै समानान्तर रूपमा विद्यमान छन्। एकातिर धार्मिक–सांस्कृतिक निकटता छ, अर्कोतिर राजनीतिक हस्तक्षेपको आरोपबारे गहिरो मनोवैज्ञानिक असन्तुष्टि पनि पाइन्छ।
यस्तो अवस्थामा वर्तमान नेपाली सरकारको चुनौती भनेको सन्तुलित कूटनीति हो। राष्ट्रिय स्वाभिमानको प्रश्नमा स्पष्ट अडान राख्दै आर्थिक र रणनीतिक सहकार्यलाई पनि सुदृढ बनाउनु अहिलेको आवश्यकता हो। केवल राष्ट्रवादको नाराले सम्बन्ध चल्दैन, तर राष्ट्रिय हितलाई बेवास्ता गरेर गरिने निकटताले पनि दीर्घकालीन विश्वास निर्माण गर्न सक्दैन।
जयशंकरको सम्भावित भ्रमण यही द्विविधाबीचको एउटा नयाँ संवाद हुन सक्छ। यदि भ्रमणका क्रममा सीमा समस्या, ऊर्जा व्यापार, कनेक्टिभिटी, लगानी, युवा नेतृत्व र क्षेत्रीय स्थायित्वका विषयमा स्पष्ट र परिपक्व संवाद हुन्छ भने यसले सम्बन्धलाई नयाँ उचाइ दिन सक्छ। तर यदि भ्रमण केवल औपचारिकता र शक्ति प्रदर्शनमा सीमित रह्यो भने नेपाली जनमानसमा रहेको अविश्वास अझै गहिरिन सक्छ।
नेपाल र भारतको सम्बन्ध इतिहास, भूगोल र जनभावनाले जोडिएको सम्बन्ध हो। त्यसलाई केवल सरकार परिवर्तनले न त पूर्ण रूपमा बिगार्न सक्छ, न त एकैपटक आदर्श बनाउन सक्छ। आवश्यक कुरा भनेको पारदर्शी संवाद, पारस्परिक सम्मान र संवेदनशील मुद्दामा इमान्दार कूटनीति हो। जयशंकरको सम्भावित नेपाल भ्रमणले यही दिशातर्फ ठोस सन्देश दिन सक्छ वा सक्दैन, त्यसले आगामी दिनको काठमाडौं–नयाँ दिल्ली सम्बन्धको स्वरूप निर्धारण गर्नेछ।