​काठमाडौँ(नेत्र बिक्रम बिमली): प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठक निकै नाटकीय बन्यो। कार्यसूचीमा स्पष्ट लेखिएको थियो— प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह ‘बालेन’ ले सरकारको ‘नीति तथा कार्यक्रम’ माथिको छलफल प्रारम्भ गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नेछन्। सामाजिक सञ्जालमा ‘आज बालेनले बोल्ने’ चर्चा चुलिएको थियो। तर, संसद्को घण्टी बज्दा प्रधानमन्त्रीको कुर्सी रित्तै थियो। उनी सिंहदरबारमा मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा अलमलिएका थिए।
​विपक्षको प्रश्न: प्रधानमन्त्रीलाई केले रोक्यो?
बैठक सुरु हुनासाथ कांग्रेस सचेतक निश्कल राईले प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति खोज्दै सभामुखको ध्यानाकर्षण गराए। उनले भने, “सदनले प्रधानमन्त्री खोजिरहेको छ, उहाँ कहाँ हुनुहुन्छ? सभामुखमार्फत रुलिङ होस्।” मन्त्रिपरिषद् बैठक सकिएपछि पनि बालेन संसद् छिरेनन्। प्रधानमन्त्रीको सट्टा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले प्रस्ताव लिएर उठेपछि विपक्षी दलहरूले बैठक नै अवरुद्ध गरे। एमाले सांसद गुरुप्रसाद बरालले प्रश्न गरे, “प्रधानमन्त्रीलाई यहाँ आउन केले रोक्यो? संसद्‌मा आएर जबाफ दिनुभन्दा ठुलो काम अर्को के हुन सक्छ?”
​संविधानको खिल्ली उडाइयो: युवराज दुलाल
विवाद बढ्दै जाँदा रास्वपाका प्रमुख सचेतक कवीन्द्र बुर्लाकोटीले नियमावलीको बचाउ गर्दै भने, “कि त प्रधानमन्त्रीको अनुहार मात्रै हेर्न खोजिएको हो भन्नुपर्‍यो, नत्र छलफल अघि बढ्न दिनुपर्छ।” यसको जबाफमा माओवादी सांसद युवराज दुलालले संविधानको धारा ७६ (१०) को व्यवस्था स्मरण गराउँदै आक्रोश पोखे। उनले भने, “के नियमावली देखाएर प्रधानमन्त्रीले पाँच वर्षसम्म संसद्‌मा नबोली बस्न मिल्छ? जनताले प्रधानमन्त्रीको बोली सुन्न चाहेका छन्।” आफ्नै पार्टी रास्वपाको बैठकमा समेत नदेखिने गरेका प्रधानमन्त्री बालेनको अनुपस्थितिले बुधबार संसद्लाई ततायो भने नीति तथा कार्यक्रमको गम्भीरतामाथि नै प्रश्न खडा गरिदियो।