​कोलकाता: मुख्यमन्त्री शुभेन्दु अधिकारीले राज्यका विभिन्न कल्याणकारी योजनाहरूमा व्यापक परिमार्जन र नयाँ व्यवस्थाको घोषणा गरेका छन्। मङ्गलवार कल्याणीमा आयोजित उच्च स्तरीय प्रशासनिक समन्वय बैठकपछि पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै मुख्यमन्त्रीले यी महत्त्वपूर्ण निर्णयहरूबारे जानकारी दिएका हुन्। उक्त बैठकमा नदिया, उत्तर २४ परगना र हुगली जिल्लाका प्रशासनिक अधिकारीहरूका साथै मन्त्रीमण्डलका सदस्यहरूको उपस्थिति रहेको थियो।
​मुख्यमन्त्री अधिकारीले पूर्ववर्ती सरकारको लोकप्रिय ‘लक्खी भण्डार’ योजनालाई चाँडै ‘अन्नपूर्ण भण्डार’ योजनामा परिवर्तन गर्ने प्रक्रिया पूरा गरिने बताए। यस नयाँ योजनाको आधिकारिक फारम आगामी बुधबार राज्यको प्रशासनिक मुख्यालय ‘नवान्न’ बाट जारी गरिने उनले घोषणा गरे।
​भारतीय नागरिकले मात्र लाभ पाउने, अनलाइन र अफलाइन फारम उपलब्ध
​नयाँ व्यवस्था अनुसार अन्नपूर्ण भण्डार योजनाको फारम अनलाइन र अफलाइन दुवै माध्यमबाट उपलब्ध गराइनेछ। योजनाको नयाँ दर अनुसारको लाभ लिनका लागि लाभार्थीहरूले फारम भर्नु अनिवार्य हुनेछ। मुख्यमन्त्रीले नामाङ्कन प्रक्रिया जति छिटो पूरा हुन्छ, त्यति नै छिटो सर्वसाधारणले यसको लाभ पाउन सुरु गर्ने स्पष्ट पारे।
​हस्तान्तरणको समयमा हुनसक्ने अन्योललाई चिर्दै मुख्यमन्त्रीले भने:
​”अन्नपूर्ण भण्डार योजना पूर्ण रूपमा लागू नहुञ्जेलसम्म लाभार्थीहरूले पुरानै लक्खी भण्डार योजना अन्तर्गतको लाभ पाइरहनेछन्। बुधबारदेखि नै यसको प्रशासनिक प्रक्रिया सुरु हुनेछ। तर, यस योजनाको लाभ केवल भारतीय नागरिकहरूले मात्र पाउनेछन्।”
​हप्ताको दुई दिन ५ रुपियाँमा ‘माछा-भात’
​गरिब तथा न्यून आय भएका नागरिकलाई लक्षित गरी सञ्चालित ‘माँ क्यान्टिन’ को सन्दर्भमा पनि राज्य सरकारले ठूलो निर्णय गरेको छ। अब हप्ताको दुई दिन यस क्यान्टिनमा मात्र ५ रुपियाँमा ‘माछा-भात’ उपलब्ध गराइनेछ। मुख्यमन्त्री अधिकारीका अनुसार हाल राज्यभरि करिब चार सय वटा माँ क्यान्टिनहरू सञ्चालनमा रहेका छन्।
​स्वास्थ्य क्षेत्रमा व्यापक फेरबदल: आयुष विभाग स्वतन्त्र हुने
​मुख्यमन्त्रीले राज्यको स्वास्थ्य संरचनालाई चुस्त बनाउन स्वास्थ्य विभाग तर्फ पनि ठूला घोषणाहरू गरेका छन्। जसअन्तर्गत अब ‘आयुष विभाग’ लाई स्वास्थ्य विभागबाट अलग राखिनेछ र यसले स्वतन्त्र विभागका रूपमा कार्य गर्नेछ।
​यसका साथै, राज्यको ‘स्वास्थ्य साथी’ योजनालाई केन्द्र सरकारको ‘आयुष्मान भारत’ योजनामा परिणत गर्ने प्रक्रिया सुरु भइसकेको मुख्यमन्त्रीले जानकारी दिए। यो कानुनी तथा प्रशासनिक प्रक्रिया पूर्ण रूपमा नसकिँदासम्म सर्वसाधारणले साबिक बमोजिम नै स्वास्थ्य साथी योजनाको लाभ उठाइरहन पाउने सरकारले स्पष्ट पारेको छ।