​काठमाडौँ: सरकारले रिक्त रहेका सयौँ राजनीतिक नियुक्तिहरूमा ‘प्रतिस्पर्धात्मक र निष्पक्ष’ पदपूर्ति सुरु गरेको दाबी गरे पनि विज्ञहरूले भने यसलाई पुरानै प्रक्रियाको निरन्तरता भन्दै आलोचना गरेका छन्।

​काठमाडौँ(नेत्र बिक्रम बिमली): प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठक निकै नाटकीय बन्यो। कार्यसूचीमा स्पष्ट लेखिएको थियो— प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह ‘बालेन’ ले सरकारको ‘नीति तथा कार्यक्रम’ माथिको छलफल प्रारम्भ गरियोस्

देवेन्द्र किशोर झापा जिल्लामा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणको समस्या पछिल्ला वर्षहरूमा गम्भीर बन्दै गएको छ। भूमि प्रशासन कार्यालयको पुरानो अभिलेखअनुसार २००६ सालसम्म जिल्लाका विभिन्न गाविस

देवेन्द्र किशोर नेपालको अर्थतन्त्रले विगत एक दशकमा एउटा विरोधाभासी यथार्थ भोगिरहेको छ। एकातिर प्रतिव्यक्ति आय (पर कैपिटा इनकम) उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ भने अर्कोतिर घरेलु उत्पादन,

देबेन्द्र किशोर नेपालको राजनीति इतिहासमा सत्ता, राज्यस्रोत र सार्वजनिक नैतिकताको प्रश्न सधैं विवादको घेरामा रहँदै आएको छ। पछिल्लो समय केपी शर्मा ओली को विदेश उपचार तथा

देवेन्द्र किशोर नेपालको राजनीति फेरि एकपटक तीव्र ध्रुवीकरणको मोडमा उभिएको छ। संसदको बजेट अधिवेशनको पहिलो दिनमै सरकार र विपक्षीबीच देखिएको टकराव केवल प्रक्रियागत असहमति मात्र होइन,

​काठमाडौँ: प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सरकारले आफ्नो पहिलो नीति तथा कार्यक्रममार्फत सुशासनलाई समृद्धिको मुख्य ‘आधारशीला’ घोषणा गरेको छ। सोमबार राष्ट्रपति रामचन्द्र

काठमाण्डोंँ(देवेन्द्र किशोर): नेपालमा आर्थिक तथा वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित समस्या नयाँ होइन। विशेषगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएका सर्वसाधारण नागरिकहरूले चर्को ब्याज, असमान व्यवहार, लिलामी प्रक्रिया,

भद्रपुर(देवेन्द्र किशोर): नेपालको राजनीतिक तथा न्यायिक वृत्तमा पछिल्ला दिनमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रकरणले व्यापक बहस सिर्जना गरेको छ। संवैधानिक परिषद्ले चौथो वरीयताका न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा

भद्रपुर(देवेन्द्र किशोर): मार्च ५को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनले नेपाली राजनीतिमा एक निर्णायक मोड ल्याएको छ। लामो समयदेखि सत्ता, संरचना र संसाधनमा पकड जमाउँदै आएका परम्परागत दलहरू जनमतबाट कमजोर

लोकतान्त्रिक संरचनामाथि बढ्दो राजनीतिक हस्तक्षेप देबेन्द्र किशोर नेपालको समसामयिक राजनीति फेरि एकपटक संवैधानिक प्रक्रिया, शक्ति सन्तुलन र लोकतान्त्रिक मूल्यको बहसको केन्द्रमा पुगेको छ। नेकपा एमालेका महासचिव

​काठमाडौं: सरकारले राजधानीका नदी किनारमा रहेका सुकुम्बासी बस्ती हटाउने अभियान तीव्र पारेसँगै काठमाडौंमा १५ हजारभन्दा बढी मानिस विस्थापित भएका छन्। गत वैशाख १२ गते थापाथलीबाट सुरु