देवेन्द्र किशोर

झापा जिल्लामा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणको समस्या पछिल्ला वर्षहरूमा गम्भीर बन्दै गएको छ। भूमि प्रशासन कार्यालयको पुरानो अभिलेखअनुसार २००६ सालसम्म जिल्लाका विभिन्न गाविस तथा नगरपालिकामा ठूलो परिमाणमा सरकारी, ऐलानी तथा सार्वजनिक जग्गा खाली अवस्थामा रहेको देखिन्छ। तर संरक्षण, निगरानी र स्पष्ट नीतिको अभावका कारण ती जग्गामाथि क्रमशः अतिक्रमण बढ्दै गयो। कतिपय स्थानमा राजनीतिक पहुँच, प्रशासनिक कमजोरी र भूमाफियाको चलखेलका कारण सार्वजनिक जग्गा निजीकरणसम्म भएको आरोप लाग्दै आएको छ।
कन्काई नगर पालिका, बुद्ध शान्ती गाउँ पालिका, कचन कवल गाउँ पालिका, गौरीगंज , भद्रपुर, बिर्तामोड़, दमक, झापा गाउँ पालिका, अर्जुनधारा, मेचिनगर लगायतका पालिकाहरूमा सयौं बिघा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा रहेको अभिलेखले देखाउँछ। यस्ता जग्गामध्ये धेरै नदी–नाला, खोला किनार, वन क्षेत्र, बाटोछेउ तथा बजार विस्तार हुने सम्भावित क्षेत्रसँग जोडिएका थिए। शहरीकरण तीव्र बन्दै जाँदा यिनै क्षेत्रको मूल्य अस्वाभाविक रूपमा बढ्यो र त्यसैको फाइदा उठाउँदै भूमाफिया, दलाल र पहुँचवालाहरू सक्रिय भए।
अतिक्रमणको स्वरूप पनि समान छैन। कतै वास्तविक सुकुम्बासीले जीविकोपार्जनका लागि अस्थायी बसोबास गरेका छन् भने कतिपय स्थानमा करोडौं मूल्यका पक्की भवन, व्यापारिक संरचना र प्लटिङ गरिएको देखिन्छ। नदी उकासिएका जमिन, खोल्सा पुरिएका क्षेत्र तथा सार्वजनिक उपयोगका जग्गामा राजनीतिक संरक्षणमा संरचना खडा गरिएको विषय स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म चर्चाको विषय बनेको छ। यसले वास्तविक सुकुम्बासी र योजनाबद्ध भू–अतिक्रमणबीचको भिन्नतालाई स्पष्ट रूपमा छुट्याउनुपर्ने आवश्यकता देखाएको छ।
सरकारले पछिल्ला समय सार्वजनिक जग्गा संरक्षणका लागि केही नीतिगत कदम अघि सारेको छ। डिजिटल नापी, अभिलेख अद्यावधिक, भू–उपयोग नीति तथा अतिक्रमण हटाउने अभियान सकारात्मक सुरुवात हुन्। तर कार्यान्वयन पक्ष अझै कमजोर देखिन्छ। स्थानीय तह, नापी कार्यालय, मालपोत, राजनीतिक नेतृत्व र सुरक्षा निकायबीच समन्वय अभाव हुँदा प्रभावकारी नियन्त्रण हुन सकेको छैन। कतिपय अवस्थामा प्रशासनले साना झुपडीमा डोजर चलाउने तर प्रभावशाली व्यक्तिका संरचना जोगाइने आरोप पनि लाग्ने गरेको छ। यही कारण जनस्तरमा राज्यप्रतिको विश्वास कमजोर बन्न पुगेको छ।
वास्तविक समाधानका लागि सरकारले “एकै मापदण्ड” को नीति लागू गर्न आवश्यक छ। सार्वजनिक जग्गा कब्जा गर्ने व्यक्ति नेता, कर्मचारी, व्यापारी वा सर्वसाधारण जोसुकै भए पनि कानुनी दायरामा ल्याइनुपर्छ। नदी–नाला मिचेर बनाइएका भवन तथा संरचनामाथि निष्पक्ष कारबाही गरिनु आवश्यक छ। साथै वास्तविक भूमिहीन र सुकुम्बासीको पहिचान गरी व्यवस्थित आवास, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गरिनुपर्छ। अन्यथा “अतिक्रमण हटाउने अभियान” केवल कमजोर वर्गमाथिको दमनजस्तो देखिने खतरा रहन्छ।
झापाको सन्दर्भले नेपालभर फैलिएको भूमि व्यवस्थापन संकटको प्रतिनिधित्व गर्दछ। सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण केवल प्रशासनिक विषय मात्र होइन, यो सुशासन, राजनीतिक इच्छाशक्ति र सामाजिक न्यायसँग प्रत्यक्ष जोडिएको प्रश्न हो। यदि अहिले पनि सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा संरक्षणमा कडा कदम चालिएन भने भविष्यमा राज्यले आफ्नै सम्पत्ति फिर्ता ल्याउन असम्भवजस्तै अवस्था सिर्जना हुन सक्छ। त्यसैले नीति सुधारसँगै निष्पक्ष कार्यान्वयन, पारदर्शिता र जनसहभागिता आजको प्रमुख आवश्यकता बनेको छ।