​काठमाडौँ: सरकारले रिक्त रहेका सयौँ राजनीतिक नियुक्तिहरूमा ‘प्रतिस्पर्धात्मक र निष्पक्ष’ पदपूर्ति सुरु गरेको दाबी गरे पनि विज्ञहरूले भने यसलाई पुरानै प्रक्रियाको निरन्तरता भन्दै आलोचना गरेका छन्। सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश २०८३ जारी भएसँगै विभिन्न बोर्ड, समिति र संस्थानहरूका करिब १६ सय पद रिक्त भएका थिए। ती रिक्त पदहरूमा सरकारले धमाधम पदपूर्ति र नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाएको हो।
​यसै क्रममा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले बिहीबार मात्रै नेपाल वायुसेवा निगमको सञ्चालक सदस्यमा पाँच जना नियुक्त गरेको छ। त्यस्तै, सरकारले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको रिक्त उपकुलपति पदको जिम्मेवारी इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानका डीन प्राध्यापक डा. सुशीलबहादुर बज्राचार्यलाई निमित्तका रूपमा सुम्पिएको छ। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहकी प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालले सबै पदपूर्ति खुला प्रतिस्पर्धा र कानुन बमोजिम हुने बताउँदै योग्य व्यक्ति नै छनोट हुने दाबी गरेकी छन्।
​सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद प्रकाशचन्द्र परियारले पनि नयाँ नियुक्तिहरू योग्यता र मेरिटका आधारमा गर्ने गरी काम भइरहेको जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार मन्त्रालयहरूले सार्वजनिक सूचना जारी गरिरहेका छन् र मापदण्ड पुग्ने जोकोहीले आवेदन दिन सक्नेछन्। यद्यपि, लोकसेवा आयोगका पूर्व अध्यक्ष उमेश मैनाली भने मन्त्रालयस्तरबाट गरिने यस्ता नियुक्तिहरू विगतको भन्दा फरक नहुने तर्क गर्छन्। उनले नियुक्तिलाई साँच्चै निष्पक्ष बनाउने हो भने लोकसेवा आयोगका अध्यक्षको नेतृत्वमा सर्च कमिटी बनाउनुपर्ने वा संस्थान निर्देशन बोर्ड जस्तो स्वतन्त्र निकायलाई जिम्मा दिनुपर्ने सुझाव दिएका छन्।
​सरकारले धमाधम पदपूर्ति प्रक्रिया अघि बढाइरहँदा अर्कोतर्फ पदमुक्त गरिएका केही पदाधिकारीहरू भने पुनर्बहालीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालत पुगेका छन्। सर्वोच्चका सहायक प्रवक्ता निराजन पाण्डेका अनुसार रिक्त गराइएका विभिन्न पदका अधिकारीहरूले रिट दर्ता गराएका छन्। सञ्चार, हवाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा र वित्तीय जस्ता महत्त्वपूर्ण क्षेत्रका सयौँ पदहरूमा हुने आगामी नियुक्तिहरूले सरकारको ‘मेरिटोक्रेसी’ को नारालाई थप परीक्षण गर्ने देखिन्छ।