देवेन्द्र किशोर

नेपालको अर्थतन्त्रले विगत एक दशकमा एउटा विरोधाभासी यथार्थ भोगिरहेको छ। एकातिर प्रतिव्यक्ति आय (पर कैपिटा इनकम) उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ भने अर्कोतिर घरेलु उत्पादन, औद्योगिक विस्तार र रोजगारी सिर्जनामा अपेक्षित प्रगति देखिएको छैन। २०१४ देखि २०२५ सम्म नेपालको औसत वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर करिब ४–४.५ प्रतिशतमा सीमित रहँदा पनि प्रतिव्यक्ति राष्ट्रिय आय लगभग दोब्बर हुनु सामान्य आर्थिक संरचनासँग मेल नखाने घटना हो। यसले नेपाली अर्थतन्त्रको वास्तविक अवस्था, संरचनात्मक कमजोरी र भविष्यका जोखिमहरूबारे गम्भीर बहस आवश्यक बनाएको छ।
सामान्यतया कुनै पनि देशमा प्रतिव्यक्ति आय वृद्धि घरेलु उत्पादन वृद्धि, औद्योगिकीकरण, उत्पादकत्व वृद्धि र रोजगारी विस्तारसँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित हुन्छ। तर नेपालको अवस्थामा यो सम्बन्ध कमजोर देखिएको छ। यहाँ आय वृद्धि मुख्यतः वैदेशिक रोजगारीबाट आएको रेमिट्यान्सले सम्भव बनाएको हो। लाखौं नेपाली युवा विदेशमा श्रम बेचिरहेका छन् र उनीहरूले पठाएको रकमले देशको उपभोग, सेवा क्षेत्र र विदेशी मुद्रा सञ्चितिलाई टिकाइरहेको छ। यही कारण नेपालको प्रतिव्यक्ति आय डलरमा आकर्षक देखिए पनि त्यसको आधार घरेलु उत्पादन होइन, बाह्य श्रम बजार हो।
आज नेपालको जीडीपीमा रेमिट्यान्सको योगदान २० देखि ३० प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको छ। यस्तो अनुपात विश्वकै उच्चमध्येमा पर्छ। रेमिट्यान्सले घरपरिवारको जीवनस्तर सुधार, गरिबी न्यूनीकरण, शिक्षा र स्वास्थ्यमा पहुँच विस्तार तथा उपभोग क्षमतामा वृद्धि गर्न महत्त्वपूर्ण योगदान गरेको छ। गाउँघरमा पक्की घर, निजी विद्यालय, मोटरसाइकल, स्मार्टफोन र शहरी जीवनशैलीको विस्तारमा यसको ठूलो भूमिका छ। तर यही संरचनाले दीर्घकालीन आर्थिक उत्पादकत्व निर्माण गर्न नसकेको आलोचना पनि बढ्दो छ।
नेपालको अर्थतन्त्र अहिले “रेमिट्यान्स–निर्भर उपभोग अर्थतन्त्र” को रूपमा विकसित भएको देखिन्छ। विदेशबाट आएको रकम प्रायः उपभोग, घरजग्गा, आयातित सामग्री र गैर–उत्पादक क्षेत्रमा खर्च भइरहेको छ। उत्पादनशील उद्योग, अनुसन्धान, प्रविधि, कृषि आधुनिकीकरण वा निर्यात उद्योगमा यसको सीमित मात्र उपयोग भएको छ। फलस्वरूप आय बढे पनि औद्योगिक क्षमता विस्तार हुन सकेको छैन। देशभित्र रोजगारी सिर्जना कमजोर हुँदा युवाहरूको पलायन अझ तीव्र बनेको छ।
यसबीच जनसंख्या संरचनामा आएको परिवर्तनले पनि प्रतिव्यक्ति आयलाई कृत्रिम रूपमा बढाएको छ। नेपालको जनसंख्या वृद्धि दर उल्लेखनीय रूपमा घटेको छ भने ठूलो संख्यामा युवाशक्ति विदेश गएका कारण केही क्षेत्रमा सक्रिय जनसंख्या नै कम भएको छ। जब कुल जनसंख्या वृद्धि घट्छ, प्रतिव्यक्ति आयको गणनामा प्रयोग हुने भाजक सानो हुन्छ र औसत आय स्वतः बढेको देखिन्छ। यसले आर्थिक यथार्थभन्दा तथ्यांकलाई बढी आकर्षक बनाएको छ।
भारतसँग तुलना गर्दा नेपालको कमजोरी अझ स्पष्ट हुन्छ। भारतमा प्रतिव्यक्ति आय वृद्धि मुख्यतः घरेलु उत्पादन, सूचना प्रविधि, उत्पादन उद्योग, सेवा निर्यात र पूर्वाधार विस्तारबाट संचालित छ। त्यहाँ जीडीपी वृद्धि र प्रतिव्यक्ति आयबीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध देखिन्छ। भारतले उत्पादन, डिजिटल अर्थतन्त्र, स्टार्टअप, ऊर्जा र औद्योगिक निर्यातमा दीर्घकालीन लगानी गरेर संरचनात्मक रूपान्तरण गरिरहेको छ। जबकि नेपाल अझै आयात–निर्भर र सेवा–केन्द्रित उपभोग अर्थतन्त्रमा सीमित छ।
नेपालको वर्तमान मोडेल दीर्घकालीन रूपमा जोखिमपूर्ण पनि छ। पहिलो, ब्रेन ड्रेन तीव्र बन्दै गएको छ। दक्ष जनशक्ति विदेश पलायन हुँदा देशभित्र नवप्रवर्तन, अनुसन्धान र उद्यमशीलताको आधार कमजोर बन्दैछ। दोस्रो, रेमिट्यान्समा अत्यधिक निर्भरता बाह्य जोखिमसँग गाँसिएको छ। खाडी मुलुक वा अन्य श्रम गन्तव्य देशहरूमा आर्थिक मन्दी, युद्ध, आप्रवासन नीति परिवर्तन वा प्रविधीय स्वचालनले नेपाली श्रमिकको माग घटाउन सक्छ। त्यसले नेपालको विदेशी मुद्रा आपूर्ति र उपभोग प्रणालीमा प्रत्यक्ष असर पार्नेछ। तेस्रो, घरेलु उत्पादन क्षमतामा वृद्धि नभएकाले व्यापार घाटा निरन्तर बढिरहेको छ। आयातको तुलनामा निर्यात कमजोर रहँदा अर्थतन्त्र दीर्घकालीन रूपमा असन्तुलित बन्ने खतरा छ।
यस अवस्थामा नेपालले अब आर्थिक नीतिको केन्द्रबिन्दु परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता स्पष्ट देखिन्छ। केवल रेमिट्यान्समा आधारित आय वृद्धिलाई विकासको सूचक मान्ने दृष्टिकोण पर्याप्त छैन। अब घरेलु उत्पादकत्व वृद्धि, औद्योगिकीकरण, कृषि आधुनिकीकरण र सीप–आधारित मानव पूँजी निर्माणमा जोड दिनुपर्छ।
नेपालसँग कृषि, जलविद्युत, पर्यटन र जैविक विविधतामा ठूलो सम्भावना छ। तर यी क्षेत्र अझै पनि पर्याप्त मूल्य अभिवृद्धिसँग जोडिन सकेका छैनन्। चिया, कफी, मसला, जडीबुटी, फलफूल र अर्गानिक कृषि उत्पादनलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग जोडेर निर्यात–उन्मुख उद्योग विस्तार गर्न सकिन्छ। त्यस्तै, जलविद्युत उत्पादनलाई केवल आन्तरिक खपतमा सीमित नराखी क्षेत्रीय ऊर्जा व्यापारसँग जोड्नुपर्छ।
पर्यटन क्षेत्रमा पनि नयाँ सोच आवश्यक छ। परम्परागत ट्रेकिङ र पर्वतारोहणसँगै वन्यजन्तु पर्यटन, स्वास्थ्य तथा कल्याण पर्यटन, सांस्कृतिक अनुभव, शैक्षिक पर्यटन र साहसिक गतिविधिलाई प्रवर्द्धन गर्न सकिन्छ। विश्व बजारमा “उच्च मूल्य पर्यटन” को अवधारणा विस्तार भइरहेका बेला नेपालले गुणस्तरीय सेवा र विशिष्ट अनुभव बेच्न सक्नुपर्छ।
यससँगै शिक्षा प्रणालीलाई पनि श्रम बजारसँग जोड्न आवश्यक छ। अहिलेको शिक्षा प्रणालीले प्रमाणपत्र उत्पादन गरिरहेको छ, तर सीप र नवप्रवर्तन उत्पादन गर्न सकिरहेको छैन। प्राविधिक शिक्षा, अनुसन्धान तथा विकास (आर एण्ड डी), डिजिटल सीप, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, हरित ऊर्जा र उद्यमशीलतालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ।
अन्ततः नेपालको प्रतिव्यक्ति आय वृद्धि सकारात्मक संकेत भए पनि त्यसलाई वास्तविक समृद्धिको सूचक मान्न हतार गर्नु उचित हुँदैन। यदि आय वृद्धि मुख्यतः बाह्य श्रम बजार र रेमिट्यान्समा निर्भर रहिरह्यो भने त्यो दिगो विकास होइन। दीर्घकालीन समृद्धिका लागि उत्पादनशील अर्थतन्त्र, स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना, औद्योगिक रूपान्तरण र मानव पूँजी निर्माण अपरिहार्य छ। नेपाल अहिले एउटा निर्णायक मोडमा उभिएको छ, या त रेमिट्यान्स–निर्भर उपभोग अर्थतन्त्रमै सीमित रहने, या घरेलु उत्पादन र नवप्रवर्तनमा आधारित दिगो विकासको नयाँ मार्ग समात्ने छ।