काठमाण्डोंँ(देवेन्द्र किशोर): नेपालमा आर्थिक तथा वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित समस्या नयाँ होइन। विशेषगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएका सर्वसाधारण नागरिकहरूले चर्को ब्याज, असमान व्यवहार, लिलामी प्रक्रिया, कानुनी जटिलता तथा राज्य संयन्त्रको बेवास्ताका कारण लामो समयदेखि पीडा भोग्दै आएका छन्। यही पीडालाई संगठित स्वर दिँदै “राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति तथा नागरिक बचाउ महाअभियान नेपाल” ले पुनः सरकारलाई विगतका सम्झौता कार्यान्वयन गर्न दबाब दिएको छ।
आज काठमाण्डोंँका प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्रीसमक्ष बुझाइएको ज्ञापनपत्र केवल एउटा औपचारिक दस्तावेज मात्र होइन, यो राज्यले गरेका प्रतिबद्धता सम्झाउने राजनीतिक तथा सामाजिक चेतावनी पनि हो। अभियानका केन्द्रीय अध्यक्ष दुर्गा प्रसाई तथा बागमती अञ्चल र काठमाडौं जिल्ला समितिका प्रतिनिधिहरूको हस्ताक्षरसहित बुझाइएको उक्त ज्ञापनपत्रमा विगत सरकारसँग भएका सम्झौता कार्यान्वयन गर्न तथा आर्थिक–वित्तीय शोषण अन्त्य गर्न माग गरिएको छ।
ज्ञापनपत्रको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष भनेको “१२ बुँदे सम्झौता” को पुनः स्मरण हो। सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारसँग भएको भनिएको उक्त सम्झौतालाई अभियानले आफ्नो संघर्षको उपलब्धि मानेको छ। यसले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाउँछ—नेपालमा सरकार परिवर्तनसँगै राज्यका प्रतिबद्धता पनि परिवर्तन हुने हो त? यदि एउटा सरकारले नागरिकसँग गरेको सहमति अर्को सरकारले कार्यान्वयन नगर्ने हो भने जनताको राज्यप्रतिको विश्वास कसरी टिकिरहन्छ?
अभियानले उठाएको अर्को महत्वपूर्ण मुद्दा “आर्थिक तथा वित्तीय शोषण” हो। पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको नीतिप्रति व्यापक असन्तुष्टि देखिएको छ। ऋणी नागरिकहरू आफूहरूलाई बैंकहरूले अस्वाभाविक ब्याजदर, जरिवाना र कानुनी दबाबमार्फत प्रताडित गरेको आरोप लगाउँदै आएका छन्। यद्यपि, यस विषयमा अर्को पक्ष पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ। बैंकिङ प्रणाली मुलुकको आर्थिक मेरुदण्ड हो। यदि ऋण असुली प्रक्रिया पूर्णरूपमा कमजोर बनाइयो भने त्यसको असर समग्र अर्थतन्त्रमा पर्न सक्छ। त्यसैले समाधान भावनात्मक नारामा होइन, न्यायोचित सन्तुलनमा खोजिनुपर्छ।
यहीँनेर राज्यको भूमिका निर्णायक हुन्छ। सरकार केवल बैंकहरूको संरक्षक वा ऋणीहरूको पक्षधर मात्र बन्न मिल्दैन; उसले दुवै पक्षबीच न्यायपूर्ण सन्तुलन कायम गर्नुपर्छ। पीडित नागरिकका वास्तविक समस्याको अध्ययन गरेर नीति सुधार, ब्याजदर पुनरावलोकन, ऋण पुनर्संरचना तथा मानवीय व्यवहार सुनिश्चित गर्ने काम राज्यले गर्न आवश्यक छ।
अभियानले ज्ञापनपत्रमा “शान्तिपूर्ण विरोध कार्यक्रम” को चेतावनी पनि दिएको छ। लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा नागरिकलाई आफ्नो असन्तुष्टि व्यक्त गर्ने अधिकार छ। तर आन्दोलन सधैं समाधानको अन्तिम विकल्प हुनुपर्छ। सरकार समयमै संवादमा नबस्ने हो भने असन्तुष्टि सडकमा विस्फोट हुने सम्भावना बढ्छ, जसले सामाजिक तथा आर्थिक अस्थिरता निम्त्याउन सक्छ।
यस घटनाले अर्को राजनीतिक सन्देश पनि दिएको छ। पछिल्लो समय विभिन्न समूह तथा अभियन्ताहरूले “राज्यले जनताको कुरा नसुनेको” गुनासो तीव्र रूपमा उठाइरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा सरकार जनभावना बुझ्न असफल भयो भने वैकल्पिक आक्रोशले ठूलो राजनीतिक रूप लिन सक्छ। त्यसैले ज्ञापनपत्रलाई केवल दबाबको कागज भनेर बेवास्ता गर्नु बुद्धिमानी हुँदैन।
समग्रमा हेर्दा, यो आन्दोलन केवल ऋण वा बैंकको विषयमा सीमित छैन; यो राज्यप्रतिको विश्वास, न्यायको अनुभूति र नागरिक सम्मानसँग जोडिएको प्रश्न हो। सरकारसँग भएको सम्झौता कार्यान्वयन हुनु लोकतान्त्रिक उत्तरदायित्वको विषय पनि हो। यदि सम्झौताहरू केवल सरकार फेरिएसँगै कागजमा सीमित हुने हो भने भविष्यमा कुनै पनि संवाद वा सहमतिप्रति नागरिकको भरोसा कमजोर बन्दै जानेछ।
अतः वर्तमान सरकारले आन्दोलनकारी पक्षसँग गम्भीर संवाद गर्दै वास्तविक समस्याको समाधान खोज्नुपर्छ। न त वित्तीय संस्थाहरूलाई निरंकुश बन्न दिन मिल्छ, न त सम्पूर्ण बैंकिङ प्रणालीलाई अस्थिर बनाउने भावनात्मक राजनीति स्वीकार्य हुन सक्छ। आवश्यक छ—न्याय, संवेदनशीलता र जिम्मेवार राज्य व्यवहार। यही बाटोले मात्रै पीडित नागरिकको विश्वास र मुलुकको आर्थिक स्थायित्व दुवै जोगाउन सक्छ।