Category: नेपाल

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राजनीतिक नियुक्तियों में ‘निष्पक्षता’ का दावा, विशेषज्ञों ने बताया पुरानी परिपाटी की निरंतरता

​काठमांडू: सरकार ने रिक्त राजनीतिक नियुक्तियों के सैकड़ों पदों पर ‘प्रतिस्पर्धात्मक और निष्पक्ष’ तरीके से पदपूर्ति शुरू करने का दावा किया है। हालांकि, विशेषज्ञों ने मंत्रालय

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संसद में ‘बालेन’ का इंतज़ार: क्या हम पाँच साल तक सिर्फ़ चेहरे देखेंगे या आवाज़ें भी सुनेंगे? विपक्ष की आपत्ति

​काठमांडू(नेत्र बिक्रम बिमली): प्रतिनिधिसभा की बुधवार की बैठक किसी फिल्मी ड्रामे से कम नहीं रही। कार्यसूची में लिखा था—प्रधानमंत्री वालेन्द्र शाह ‘बालेन’ सरकार की ‘नीति तथा

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झापा में सरकारी-सार्वजनिक जमीन अतिक्रमण: नीति, राजनीति और प्रबंधन की चुनौती

देवेन्द्र किशोर झापा जिले में सरकारी तथा सार्वजनिक जमीनों पर अतिक्रमण की समस्या पिछले कुछ वर्षों में गंभीर होती जा रही है। भूमि प्रशासन कार्यालय के

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नेपाल की अर्थव्यवस्था की स्थिति चुनौतीपूर्ण

देवेन्द्र किशोर नेपाल की अर्थव्यवस्था पिछले एक दशक से एक विरोधाभासी वास्तविकता का सामना कर रही है। एक ओर प्रति व्यक्ति आय (पर कॉपीटा इनकम )

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राजकोष, सत्ता और जनविश्वास: नई राजनीति की अपरिहार्यता

देबेन्द्र किशोर नेपाल की राजनीतिक इतिहास में सत्ता, राज्य संसाधनों और सार्वजनिक नैतिकता का प्रश्न हमेशा विवाद के घेरे में रहा है। हाल के समय में

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अध्यादेश, सुधार और जनअपेक्षाएँ: संक्रमणकालीन राजनीति में नई दिशा की खोज

देवेन्द्र किशोर नेपाल की राजनीति एक बार फिर तीव्र ध्रुवीकरण के मोड़ पर खड़ी दिखाई दे रही है। संसद के बजट अधिवेशन के पहले ही दिन

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सरकार का नीति और कार्यक्रम: सुशासन आधारशिला, १० साल रोजगार संवर्धन दशक

​काठमांडू: प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी (रास्वपा) सरकार ने अपने पहले नीति और कार्यक्रम के माध्यम से सुशासन को समृद्धि की मुख्य

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समझौतों की याद दिलाते हुए वित्तीय शोषण के खिलाफ उठी नागरिक आवाज

काठमांडू (देवेन्द्र किशोर): नेपाल में आर्थिक तथा वित्तीय क्षेत्र से जुड़ी समस्याएँ नई नहीं हैं। विशेष रूप से बैंक तथा वित्तीय संस्थानों से ऋण लेने वाले

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न्यायपालिका में सुशासन को लेकर नया राजनीतिक टकराव

भद्रपुर( देवेंद्र किशोर): नेपाल के राजनीतिक और न्यायिक क्षेत्र में हाल के दिनों में प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति प्रकरण ने व्यापक बहस को जन्म दिया है। संवैधानिक

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अब नई पीढ़ी के कंधों पर लोकतंत्र के पुनर्निर्माण की जिम्मेदारी

भद्रपुर(देवेन्द्र किशोर): मार्च ५के प्रतिनिधि सभा चुनाव ने नेपाली राजनीति में एक निर्णायक मोड़ ला दिया है। लंबे समय से सत्ता, संरचना और संसाधनों पर पकड़

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संवैधानिक परिषद, न्यायपालिका और शक्ति संतुलन का संकट, लोकतांत्रिक संस्थाओं पर बढ़ता राजनीतिक हस्तक्षेप

देवेन्द्र किशोर नेपाल की समकालीन राजनीति एक बार फिर संवैधानिक प्रक्रिया, शक्ति संतुलन और लोकतांत्रिक मूल्यों की बहस के केंद्र में आ गई है। नेपाल कम्युनिस्ट

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काठमांडू में अतिक्रमण हटाओ अभियान, १५,००० से अधिक लोग बेघर

​काठमांडू: नेपाल की राजधानी काठमांडू में नदी किनारे स्थित अवैध बस्तियों को हटाने के सरकारी अभियान के कारण १५,००० से अधिक लोग विस्थापित हो गए हैं।