​कोलकाता: पश्चिम बंगालका मुख्यमन्त्री शुभेन्दु अधिकारीले भवानीपुरका मतदाताहरूलाई सम्बोधन गर्दै आफ्नो सरकारले चालेका ठूला कदम र महत्त्वपूर्ण निर्णयहरूबारे स्पष्ट पारेका छन्। कुनै समय तृणमूल कांग्रेस र पूर्व मुख्यमन्त्री ममता बनर्जीको गढ मानिने भवानीपुरमा सन् २०२६ को विधानसभा चुनावमा शुभेन्दु अधिकारीले ममता बनर्जीलाई पराजित गरेका थिए। मुख्यमन्त्री बनेपछि उनले पहिलो पटक भवानीपुरका मतदाताहरूसँग विशेष कुराकानी गर्दै राज्यको विकास, सुरक्षा र कानुन व्यवस्थाबारे थुप्रै घोषणा गरेका हुन्।
​अलीपुरमा आयोजित एक बन्द कोठाको बैठकमा मुख्यमन्त्री अधिकारीले स्पष्ट सन्देश दिँदै आफूहरूले पुराना जनावरहरूलाई मार्ने नियमहरूमा कडा रुख अपनाएको र नयाँ एक्ट लागू गर्न निर्देशन दिएको बताए। उनले आफू संविधानसँग बाँधिएकाले यसभन्दा बढी बोल्न नसक्ने उल्लेख गर्दै समझदारका लागि इसारा नै काफी हुने टिप्पणी गरे। भाजपा सरकारले ‘पश्चिम बंगाल एनिमल स्लटर कन्ट्रोल एक्ट, १९५०’ लाई कडा रूपमा लागू गर्ने तयारी गरेको छ, जसअन्तर्गत सार्वजनिक स्थानहरूमा जनावरहरूलाई मार्न प्रतिबन्ध लगाइनेछ र जनावर मार्नुअघि फिटनेस सर्टिफिकेट लिनु अनिवार्य हुनेछ। सोही बैठकमा मुख्यमन्त्रीले सबै धर्मलाई मान्न तर सडक अवरोध नगर्न समेत चेतावनी दिएका छन्।
​विगतका सरकारहरूलाई निसाना बनाउँदै मुख्यमन्त्री अधिकारीले वामपन्थी शासनकालमा पश्चिम बंगाल पछि परेको र त्यस समयमा केवल पार्टी कार्यालयहरू मात्र बनेको आरोप लगाए। उनले टीएमसी सरकारको पालामा तुष्टीकरणको राजनीति भएको र ‘लक्ष्मी भण्डार योजना’ को पैसा अनुप्रवेशकारीहरूलाई दिइएको दाबी गरे। घुसपैठ रोक्नका लागि आफ्नो सरकारको पहिलो कदम सीमा सुरक्षा बललाई जग्गा उपलब्ध गराउनु रहेको बताउँदै उनले सीमामा तारबार मजबुत पारिने र हिन्दु शरणार्थीहरूलाई स्वागत गरिने स्पष्ट पारे।
​राज्यमा भारतीय न्याय संहिता पहिले नै लागू भइसकेको र जनगणनाको काम समेत सुरु भइसकेको जानकारी दिँदै उनले व्यापार-व्यवसाय प्रभावित नहोस् भन्नका लागि विधानसभाबाट ‘एन्टि-गुण्डा बिल’ पास गरिएको बताए। यस व्यवस्था अनुसार यदि कुनै गुण्डाले कसैको सम्पत्तिमा क्षति पुर्‍याउन खोजेमा आरोपीबाट क्षतिको तीन गुणा बढी जरिवाना असुल गरिनेछ। यसका साथै पश्चिम बंगालमा समान नागरिक संहिता लागू गर्ने प्रतिबद्धता दोहोर्‍याउँदै उनले अवकाशप्राप्त न्यायाधीश रञ्जना देसाईको नेतृत्वमा गठित कमिटीको रिपोर्ट आएलगत्तै कानुन लागू गरिने घोषणा गरे।
​मुख्यमन्त्री अधिकारीले सरकारी क्षेत्र, विशेषगरी विद्यालय सेवा आयोगको नियुक्ति प्रक्रियालाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त राख्ने दृढता व्यक्त गरेका छन्। यसै क्रममा पश्चिम बंगाल सेन्ट्रल स्कुल सार्भिस कमिसनको रिक्रुटमेन्ट प्रोसेसमा पारदर्शिता र निष्पक्षता कायम गर्न राज्यका अनुभवी तथा वरिष्ठ आईएएस अधिकारी एवं पूर्व मुख्य सचिव दुष्यन्त नरियालालाई आयोगको अध्यक्ष बनाइएको छ। नियुक्ति प्रक्रियालाई राजनीतिक असरबाट मुक्त राख्दै युपिएससी को मोडलमा पुनर्संरचना गरिने र रिक्रुटमेन्टसँग जोडिएका कुनै पनि कमिटीमा राजनीतिक व्यक्तिहरू सामेल नहुने भन्दै उनले जनतासँग गरिएको वाचा हरहालतमा पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाए।