नयाँ दिल्ली: प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले देशवासीहरूलाई तेल र सुनको खपतमा कटौती गर्न गर्नुभएको अपीलपछि भारतको आर्थिक तथा औद्योगिक क्षेत्रमा नयाँ बहस सुरु भएको छ। विदेशी मुद्रा सञ्चिति जोगाउने उद्देश्यले प्रधानमन्त्रीले नागरिकहरूलाई पेट्रोल-डिजेलको प्रयोग कम गर्न र कम्तीमा एक वर्षसम्म सुन खरिद नगर्न आह्वान गर्नुभएको हो। यस अपील लगत्तै केन्द्रीय पेट्रोलियम मन्त्री हरदीप सिंह पुरीले देशसँग हाल कच्चा तेलको ६० दिन र एलपीजीको ४५ दिनको पर्याप्त मौज्दात रहेको स्पष्ट पार्दै ऊर्जा आपूर्तिका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको छ।
​तर, भारतका दिग्गज उद्योगपतिहरू भने आउँदो समयलाई लिएर चिन्तित देखिएका छन्। कोटक महिन्द्रा बैंकका उदय कोटकले मध्य-पूर्वको तनावको वास्तविक असर अब इन्धनको मूल्यमा देखिन थाल्ने र त्यसको सीधा मार उपभोक्तामा पर्ने चेतावनी दिनुभएको छ। उहाँले देश ‘अत्यन्तै खराब अवस्था’ का लागि मानसिक रूपमा तयार रहनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो। त्यस्तै, भारती एयरटेलका सुनील मित्तलले प्रधानमन्त्रीको सन्देशलाई गम्भीर भन्दै विश्वव्यापी अस्थिरताबाट भारत पूर्ण रूपमा अछुतो रहन नसक्ने भएकाले सुनको आयातमा मोह त्यागेर नवीकरणीय ऊर्जा र आन्तरिक लगानीमा जोड दिनुपर्ने बताउनुभएको छ।
​सुन उद्योगका विज्ञहरूले पनि यसमा मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन्। ज्वेलरी काउन्सिलका अध्यक्ष राजेश रोकडेले लगानीका लागि सुन किन्नु बन्द गर्नु सही भए तापनि गहना उद्योग प्रभावित भएमा यस क्षेत्रमा आबद्ध करोडौं मानिसको रोजगारी संकटमा पर्न सक्ने तर्फ सचेत गराउनुभएको छ। विश्लेषकहरूका अनुसार प्रधानमन्त्रीको यो अपीलले कुनै गहिरो आर्थिक संकटको संकेत गरेको हुन सक्छ, जसको समाधानका लागि सरकार र जनता दुवैले सहकार्य गर्न आवश्यक देखिन्छ।