​गान्ताेक: ​एघारौँ सिक्किम विधानसभाको वित्तीय वर्ष २०२६-२७ को साधारण बजेट अधिवेशनको तेस्रो दिन बुधबार तीन वटा मुख्य विधेयक पारित हुनुका साथै एक सरकारी सङ्कल्प र पाँच वटा मन्त्रालय/विभागको अनुदान माग सर्वसम्मतिले पारित भएको छ। सभामुख मिङमा नोर्बु शेर्पाको अध्यक्षतामा बैठक सञ्चालन भएको थियो।
​संसदीय कार्यअन्तर्गत शिक्षा मन्त्री राजु बस्नेतद्वारा प्रस्तुत ‘सिक्किम प्राइभेट युनिभर्सिटी (एस्ट्याब्लिसमेन्ट एन्ड रेगुलेसन) संसोधन विधेयक, २०२६’ (विधेयक सङ्ख्या ०५) र ‘बोर्ड अफ ओपन स्कुलिङ एन्ड स्किल एजुकेशन, सिक्किम संसोधन विधेयक, २०२६’ (विधेयक सङ्ख्या ०६) सर्वसम्मतिले पारित भएका छन्। यसैगरी, मुख्यमन्त्री प्रेमसिंह तामाङको तर्फबाट गृह विभागको जिम्मेवारी सम्हाल्दै प्रस्तुत गरिएको ‘सिक्किम फाइर एन्ड इमर्जेन्सी सर्भिसेज संसोधन विधेयक, २०२६’ (विधेयक सङ्ख्या १०) पनि सभाले पारित गरेको छ। यी विधेयकहरू गत २० जुलाईका दिन बजेट अधिवेशनको पहिलो दिन सदनमा पेस गरिएका थिए।
​यसै क्रममा, वन तथा वातावरण मन्त्री पिन्टसो नामग्याल लेप्चाद्वारा प्रस्तुत र विधायक सोनाम छिरिङ भेन्चुङपाद्वारा समर्थन गरिएको सरकारी सङ्कल्प सङ्ख्या ०२ लाई पनि सभाले स्वीकृत गरेको छ। भारतीय संविधानको अनुच्छेद २५२ अन्तर्गत भारत सरकारले ल्याएको ‘जल (प्रदूषण रोकथाम र नियन्त्रण) संसोधन ऐन, २०२४’ लाई सिक्किम राज्यमा लागू गर्न सो सङ्कल्प पारित गरिएको हो। व्यापार तथा व्यवसाय सहज बनाउने र राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्डको अध्यक्ष मनोनयन प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यले ल्याइएको सो केन्द्रीय ऐनलाई सिक्किम विधानसभाले अनुमोदन गरेको छ।
​त्यसपछि उपसभामुख राजकुमारी थापाको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले वित्तीय वर्ष २०२६-२७ का लागि विभिन्न पाँच मन्त्रीहरूअन्तर्गतका मन्त्रालय तथा विभागहरूको छुट्टाछुट्टै अनुदान माग माथि छलफल गरी पारित गरेको छ।
​अनुदान माग पारित भएका विभागहरूमा:

१. भवन तथा आवास र श्रम मन्त्री भीमहाङ लिम्बूअन्तर्गतका विभागहरू,

२. नगर विकास तथा खाद्य एवम् नागरिक आपूर्ति मन्त्री भोजराज राईअन्तर्गतका विभागहरू,

३. स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण, संस्कृति र आयुष मन्त्री जिटी ढुङ्गेलअन्तर्गतका विभागहरू,

४. कृषि, फलफूल खेती, पशुपालन तथा पशु चिकित्सा र माछापालन विकास मन्त्री पुरणकुमार गुरुङअन्तर्गतका विभागहरू, र

५. वन तथा वातावरण, खानि तथा भूगर्भ र विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री पिन्टसो नामग्याल लेप्चाअन्तर्गतका विभागहरू रहेका छन्।

​दिनभरिको विधायी तथा वित्तीय कार्यसूची पूरा भएपछि विधानसभाको बैठक २३ जुलाई बिहान ११ बजेसम्मका लागि स्थगित गरिएको ग्याङटोक जिल्ला सूचना अधिकारी (डीआईओ) ले जनाएका छन्।