​गान्तोक/दार्जिलिङ(वरण्य जुनेजा): सन् १९७५ मा हिमाली राज्य सिक्किमको भारतीय सङ्घमा भएको विलय दक्षिण एसियाली आधुनिक इतिहासको एउटा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण र दूरगामी घटना थियो। तीन दशकभन्दा बढी समयसम्म भारतको संरक्षणमा रहेको सिक्किमका जनताले एक ऐतिहासिक जनमत-सङ्ग्रहमार्फत राजतन्त्रको अन्त्य गर्दै भारतको २२औँ राज्यका रूपमा आफ्नो नयाँ पहिचान चयन गरे। यो सम्पूर्ण घटनाक्रम सामाजिक आकांक्षा, लोकतान्त्रिक चेतना र भू-राजनीतिक सुरक्षाको एउटा अनुपम सङ्गम सिद्ध भएको छ।
​ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र रणनीतिक महत्त्व
ब्रिटिस औपनिवेशिक कालदेखि नै सिक्किमको भौगोलिक स्थिति अत्यन्तै संवेदनशील र रणनीतिक मानिँदै आएको हो। तिब्बत, भुटान, नेपाल र पश्चिम बङ्गालद्वारा घेरिएको यस भूभागलाई तत्कालीन ब्रिटिस शासकहरूले चीनसँगको व्यापारिक मार्ग (विशेष गरी नाथु ला भन्ज्याङ) को सुरक्षा र एउटा ‘बफर स्टेट’ (मध्यवर्ती राज्य) का रूपमा स्थापित गरेका थिए। सन् १८१७ को टिटलिया सन्धि र १८६१ को तुमलोङ सन्धिका माध्यमबाट यहाँ ब्रिटिस प्रभाव सुदृढ भएको थियो। सन् १९४७ मा भारत स्वतन्त्र भएपछि, तत्कालीन प्रधानमन्त्री पण्डित जवाहरलाल नेहरूले मध्यमार्गी नीति अपनाउँदै सन् १९५० को भारत-सिक्किम सन्धिका अन्तर्गत सिक्किमको आन्तरिक स्वायत्ततालाई अक्षुण्ण राखे, भने रक्षा, परराष्ट्र र सञ्चारको जिम्मेवारी भारत सरकारलाई सुम्पिए।
​जनसाङ्ख्यिकीय असन्तुलन र ‘प्यारिटी सिस्टम’ को विरोध
सिक्किमको यस राजनीतिक रूपान्तरणको जडमा त्यहाँको सामाजिक संरचना रहेको थियो। रैथाने लेप्चा र भुटिया समुदायका अतिरिक्त, ब्रिटिस कालमा ठुलो सङ्ख्यामा आकर बसेका नेपाली मूलका मानिसहरू सन् १९५० को दशकसम्म कुल जनसङ्ख्याको झन्डै ७५ प्रतिशत पुगिसकेका थिए। यसको विपरीत, शासनको बागडोर र प्रशासनिक शक्ति भने केवल २५ प्रतिशत जनसङ्ख्या भएको भुटिया-लेप्चा वर्गकै हातमा केन्द्रित थियो। राजतन्त्रद्वारा स्थापित ‘प्यारिटी सिस्टम’ (समान प्रतिनिधित्व व्यवस्था) ले बहुसङ्ख्यक नेपाली समुदायमा तीव्र असन्तोष पैदा गर्‍यो, किनभने यो व्यवस्था ‘एक व्यक्ति, एक मत’ को लोकतान्त्रिक सिद्धान्तको विपरीत थियो।
​जन-आन्दोलनदेखि जनमत-सङ्ग्रहसम्मको यात्रा
अप्रिल १९७३ मा चोग्याल पाल्देन थोन्डुप नामग्यालको शासनविरुद्ध जन-आक्रोश सडकमा ओर्लियो। काजी लेन्डुप दोर्जी र सिक्किम नेसनल काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा भएको लोकतन्त्र पक्षधर आन्दोलनले उग्र रूप लियो। स्थिति नियन्त्रण बाहिर गएपछि चोग्याल स्वयंले भारत सरकारसँग हस्तक्षेपको अनुरोध गरे। यसपछि, सन् १९७४ को ऐतिहासिक निर्वाचनमा काजी लेन्डुप दोर्जीको पार्टीले अभूतपूर्व विजय हासिल गर्दै विधानसभाको ३२ मध्ये ३१ सिटमा जित दर्ता गर्‍यो र ‘गभर्मेन्ट अफ सिक्किम एक्ट’ पारित गरेर राजाको अधिकारलाई सीमित गरिदियो।

​एक नयाँ राज्यको उदय: चोग्यालले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समर्थन जुटाउने प्रयास गरेपछि आक्रोशित बनेको सिक्किम विधानसभाले १० अप्रिल १९७५ मा राजतन्त्र उन्मूलनको प्रस्ताव पारित गर्‍यो। तत्पश्चात, १४ अप्रिल १९७५ मा आयोजित राज्यव्यापी जनमत-सङ्ग्रहमा सिक्किमका जनताले ऐतिहासिक र स्पष्ट निर्णय दिए। कुल मतदानमध्ये ९७.५५ प्रतिशत (५९,६३७ मत) भारतमा विलयको पक्षमा खस्यो भने विपक्षमा मात्र २.४५ प्रतिशत (१,४९६ मत) मत परेको थियो।
​भारतीय संसद्‌द्वारा ३६औँ संविधान संशोधन पारित गरिएपछि, १६ मे १९७५ मा तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमदको हस्ताक्षरसँगै सिक्किम आधिकारिक रूपमा भारतको २२औँ राज्य बन्यो। काजी लेन्डुप दोर्जी राज्यका प्रथम मुख्यमन्त्री नियुक्त भए। आज सिक्किम भारतको एक अभिन्न अङ्ग मात्र होइन, बरु देशकै सबैभन्दा शान्त, सुरक्षित र प्रगतिशील राज्यहरूमध्ये अग्रपङ्क्तिमा उभिएको छ।