​नयाँ दिल्ली: भारतको संसद्का दुवै सदनमा विपक्षी दलहरूको निरन्तर नाराबाजी र अवरोधका बीच मङ्गलबार महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू पारित भएका छन्। लोकसभामा विपक्षको तीव्र उपद्रवका बीच कुनै छलफल नगरी राष्ट्रिय सहकारी विकास निगम (संशोधन) विधेयक, २०२६ र केरला (नाम परिवर्तन) विधेयक, २०२६ ध्वनि मतका साथ पारित गरियो। केरला विधेयकले राज्यको नाम परिवर्तन गरी आधिकारिक रूपमा ‘केरलाम्’ राख्ने प्रस्ताव गरेको छ। नीट आन्दोलनमाथि भएको प्रहरी कारबाहीलाई लिएर विपक्षले गृहमन्त्री अमित शाहको जवाफ माग गर्दै हंगामा जारी राखेका कारण यी दुवै विधेयक बिना बहस पारित गराइएको हो।
​अर्कोतर्फ, राज्यसभामा विपक्षले गरेको बहिष्कारका बीच ट्रिब्यूनल (अधिकरण) सुधार विधेयक, २०२६ पारित भएको छ। केन्द्रीय विधि तथा न्याय राज्यमन्त्री अर्जुनराम मेघवालले अधिकरणहरूको नियुक्ति प्रक्रिया, सेवा सर्त, पारदर्शिता र न्यायिक स्वतन्त्रतालाई सुदृढ बनाउने उद्देश्यले यो विधेयक ल्याइएको बताए। विधेयकमा एक स्वतन्त्र ‘राष्ट्रिय अधिकरण आयोग’ स्थापना गर्ने र सदस्यहरूको कार्यकाल ५ वर्ष तोक्ने प्रावधान राखिएको छ। सरकारले विपक्षलाई संसद्मा महत्त्वपूर्ण विधेयकहरूमा बहस नगरी उपद्रव मच्चाएको आरोप लगाएको छ।