नयाँ दिल्ली: ​संयुक्त राष्ट्रसंघकी विशेष दूत फ्रान्सेस्का अल्बनीजले भारतले इजरायलसँगको सैन्य र रणनीतिक सम्बन्धका कारण अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका दायित्वहरू उल्लंघन गरिरहेको गम्भीर आरोप लगाएकी छन्। ‘टर्चर एण्ड जेनोसाइड’ शीर्षकको आफ्नो प्रतिवेदन संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवाधिकार परिषदमा पेश गर्दै उनले भारतले इजरायललाई हतियार आपूर्ति गर्नु अन्तर्राष्ट्रिय नियम र नैतिकताको विरुद्ध रहेको उल्लेख गरेकी छन्। अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले इजरायलको कब्जालाई अवैध ठहर गरिसकेको अवस्थामा पनि भारतले सैन्य सहयोग जारी राख्नुले विश्वव्यापी कानुनी प्रणालीलाई नै कमजोर बनाइरहेको उनको तर्क छ।
​अल्बनीजका अनुसार अक्टोबर २०२३ देखि गाजा क्षेत्र एउटा विशाल यातना शिविरमा परिणत भएको छ जहाँ इजरायलले प्यालेस्टिनीहरूमाथि व्यवस्थित दमन र यातना दिइरहेको छ। उनले यो यातना केवल जेलभित्र मात्र सीमित नरही ड्रोन, फेस रिकग्निशन प्रविधि र विभिन्न चेकपोइन्टहरूका माध्यमबाट मानिसहरूको दैनिक जीवनमाथि समेत थोपरिएको बताएकी छन्। भारतको ऐतिहासिक छवि सधैं न्याय र मानव अधिकारको पक्षमा रहे पनि वर्तमान सरकारको इजरायलसँगको विशेष रणनीतिक साझेदारीले ती मूल्यहरूलाई ओझेलमा पारेको उनको दाबी छ। गाजामा औषधी, सरसफाइ र सुरक्षाको चरम अभावका बीच मानिसहरू अत्यन्तै कष्टकर अवस्थामा बाँचिरहेकाले भारतजस्ता प्रभावशाली देशहरूले आफ्नो भूमिकामा पुनर्विचार गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिएकी छन्।