कानूनका ४ विद्यार्थी पुगे अदालत

मुंबई: २२ जनवरीमा अयोध्यामा रामलाला प्राण प्रतिष्ठाको भव्य कार्यक्रम हुने भएको छ। यस कार्यक्रमलाई ध्यानमा राख्दै धेरै राज्यमा बिदाको घोषणा गरिएको छ भने केन्द्र सरकारले केन्द्रीय कर्मचारीलाई आधा दिन बिदा दिएको छ। सोही सिलसिलामा महाराष्ट्र सरकारले पनि बिदाको घोषणा गरेपछि कानुन अध्ययनरत ४ विद्यार्थी यस विषयमा अदालत पुगेका थिए, जसको सुनुवाइ आइतबार (२१ जनवरी) हुने भएको छ। लाइभ लका अनुसार बम्बे हाईकोर्टको विशेष बेन्चले आइतबार बिहान १०.३० बजे यी ४ जना विद्यार्थीले दायर गरेको जनहित याचिकाको सुनुवाइ गर्ने भएको छ। यी चार विद्यार्थीको नाम शिवांगी अग्रवाल, सत्यजित सिद्धार्थ साल्वे, वेदान्त गौरव अग्रवाल र सन्दीप बांगियन हुन्। मुद्दाको सुनुवाइका लागि न्यायाधीश जीएस कुलकर्णी र नीला गोखलेको विशेष इजलास गठन गरिएको छ।
महाराष्ट्र सरकारले शुक्रबार (१९ जनवरी) मा एक आदेश जारी गर्दै जनवरी २२ लाई राज्यमा सार्वजनिक बिदाको रूपमा घोषणा गर्‍यो। निवेदकहरुले कुनै पनि धार्मिक कार्यक्रममा सार्वजनिक बिदा दिनु संविधानमा उल्लेखित धर्मनिरपेक्षताको सिद्धान्तको उल्लंघन भएको बताएका छन्। कानूनका विद्यार्थीहरूले कुनै पनि राज्यले कुनै पनि धर्मसँग सम्बद्ध वा प्रचार गर्न नसक्ने तर्क गरे।
लाइभ लका अनुसार याचिकामा भनिएको छ, “हिन्दू मन्दिरको गरिमा मनाउने, त्यसमा खुल्ला रूपमा सहभागी हुने र यसरी कुनै खास धर्मसँग जोड्ने सरकारको यो कार्य धर्मनिरपेक्षताको सिद्धान्तमा प्रत्यक्ष आक्रमण हो।”
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सार्वजनिक बिदा दिने कुनै पनि नीति सत्तामा रहेका राजनीतिक दलको इच्छा र इच्छामा आधारित हुन सक्दैन।’