अदालतको अवमानना मामिलामा सुप्रिमो ममता ब्यानर्जी विरुद्ध हाइकोर्टको निर्देश

कोलकाता: तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी)-को वार्षिक ‘शहीद दिवस’ कार्यक्रम अघि पार्टी सुप्रिमो ममता ब्यानर्जी अनि महासचिव अभिषेक ब्यानर्जीको कूटनीतिक र कानुनी समस्या बढेर गएको छ। धर्मतलाको मुख्य सडक थुनेर कार्यक्रम आयोजना गरेको मामिलामा कलकत्ता हाइकोर्टले दुवै शीर्ष नेताहरू विरुद्ध अदालतको अवमानना (कन्टेम्प्ट अफ कोर्ट) गरेको भन्दै नोटिस जारी गर्ने निर्देश दिएको छ।
​न्यायमूर्ति अरिजीत ब्यानर्जीको अध्यक्षतामा रहेको डिभिजन बेन्चले यो कडा आदेश सुनाएको हो। यस मामिलाको आगामी सुनवाई आगामी ३ जुलाईको दिन निश्चित गरिएको छ।
​उल्लेखनीय छ, तृणमूल कांग्रेसले प्रत्येक वर्ष २१ जुलाईको दिन धर्मतलास्थित भिक्टोरिया हाउस अघिल्तिर ‘शहीद दिवस’ पालन गर्दै आइरहेको छ। सन् १९९३ मा राइटर्स बिल्डिङ अभियानको अवधिमा पुलिस फायरिङमा ज्यान गुमाएका १३ जना कांग्रेस कार्यकर्ताहरूको सम्झनामा यो दिन मनाइने गरिन्छ। त्यतिबेला ममता ब्यानर्जी युवा कांग्रेसकी प्रदेश अध्यक्षा हुनुहुन्थ्यो। सन् २०११ मा राज्यको सत्तामा आएपछि तृणमूलको यस कार्यक्रमको आकार र भव्यता लगातार बढ्दै गयो र पार्टीले लामो समयदेखि धर्मतलाको सडकमै यो सभा अनुष्ठित गर्दै आइरहेको छ।
​के हो अदालतको आदेश?
वास्तवमा, सन् २०१८ मा कलकत्ता हाइकोर्टले कुनै पनि सरकारी वा सार्वजनिक ठाउँ पूर्ण रूपले बन्द गरेर सभा वा जुलुस आयोजना गर्न पाइने छैन भनी आदेश जारी गरेको थियो। तर, यस आदेशको उल्लंघन गर्दै प्रत्येक वर्ष २१ जुलाईमा धर्मतलाको सडक जाम गरेर कार्यक्रम भइरहेको आरोप लगाइएको छ। यसै विषयलाई लिएर अदालतमा अवमानना याचिका दर्ता गरिएको थियो, जसमाथि कारबाही गर्दै हाइकोर्टले नोटिस जारी गरेपछि तृणमूल नेतृत्व माथि ठुलो दबाब सिर्जना भएको छ।
​यसै बीच, यस वर्षको शहीद दिवस कार्यक्रमलाई लिएर पार्टीभित्र पनि राजनीतिक सरगर्मी बढेको छ। हालैका कतिपय राजनीतिक फेरबदल र सङ्गठनभित्रको आन्तरिक खटपटका कारण यस कार्यक्रमलाई लिएर तृणमूलभित्रै मतभेद रहेको अड्कलबाजीहरू पनि सुरु भएका छन्।