चुनावी नारा विपरीत रास्वपा सम्मिलित सरकार दुई महिनामै वैदेशिक ऋणको भरमा
काठमाडौँ(नेत्र बिक्रम बिमली): नेपालका सरकारी कर्मचारीहरूको २१ प्रतिशत तलब वृद्धि गर्ने सरकारको हालैको निर्णयले मुलुकको अर्थतन्त्रमा गम्भीर वित्तीय चुनौती थपिदेखेको छ। यो वृद्धिले राज्यकोषमा वार्षिक रूपमा करिब ७ हजार ५ सय करोड रुपियाँको अतिरिक्त वित्तीय बोझ थपिने प्रक्षेपण गरिएको छ। आन्तरिक राजस्व सङ्कलनले चालु खर्च समेत धान्न धौधौ परिरहेको वर्तमान अवस्थामा यति ठूलो प्रशासनिक खर्च थपिँदा सरकार वैदेशिक ऋण र अनुदानमा अत्यधिक निर्भर हुनुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति सिर्जना भएको छ।
यसै पृष्ठभूमिमा, निर्वाचनको समयमा वैदेशिक ऋणको चर्को विरोध गर्दै ‘परनिर्भरता अन्त्य गर्ने’ वाचा गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सरकारमा सामेल भएको दुई महिनाभित्रै सरकारले करिब २ हजार करोड रुपियाँ वैदेशिक ऋण स्वीकार गरिसकेको छ। चुनावी एजेन्डा र सत्तामा पुगेपछिको व्यावहारिक आर्थिक संकटबीचको यो विरोधाभासले राजनीतिक र आर्थिक वृत्तमा नयाँ बहस छेडिदिएको छ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा पनि विभिन्न बहुपक्षीय र द्विपक्षीय दातृ निकायहरूबाट कुल २ हजार ४७ करोड रुपियाँ बराबरको वैदेशिक ऋण तथा अनुदान परिचालन गर्ने व्यापक तयारी गरिरहेको छ। बहुपक्षीय दातृ निकायहरू तर्फ सबैभन्दा बढी अर्थात् १ हजार १६ करोड रुपियाँ एसियाली विकास बैंकबाट आउने सम्भावना छ भने अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषबाट ६३० करोड, संयुक्त पीपीबाट ४८४ करोड, एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्भेस्टमेन्ट बैंक (AIIB) बाट ४१२ करोड, अन्तर्राष्ट्रिय कृषि विकास कोष (IFAD) बाट ३१३ करोड, ओपेकबाट ४५ करोड र जीपीईबाट ३६ करोड रुपियाँ ऋणका रूपमा जुटाउने योजना छ। त्यसैगरी, द्विपक्षीय व्यवस्था अन्तर्गत विभिन्न मित्रराष्ट्रहरूबाट अनुदान र ऋण गरी कुल १ हजार ३७३ करोड रुपियाँ प्राप्त गर्ने लक्ष्य राखिएको छ, जसमा भारतबाट ४९२ करोड, जर्मनीबाट ४६९ करोड, चीनबाट २७६ करोड र फिनल्यान्डबाट १३६ करोड रुपियाँ परिचालन गरिनेछ।
आर्थिक विश्लेषकहरूका अनुसार सामान्यतया वैदेशिक ऋणलाई ठूला पूर्वाधार र उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गरिनुपर्ने हो, जसले दूरगामी प्रतिफल दिन सकोस्। तर, नेपाल सरकारले यी वैदेशिक स्रोतहरूलाई कर्मचारीहरूको तलब, भत्ता, पेन्सन र सेवानिवृत्ति व्यवस्थापन जस्ता प्रशासनिक र साधारण खर्च धान्नका लागि प्रयोग गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। उत्पादकत्व नबढाई केवल प्रशासनिक दायित्व पूरा गर्न ऋण लिने यो परिपाटीले दीर्घकालमा मुलुकलाई थप ऋणको भासमा धकेल्ने र पूँजीगत निर्माण ठप्प पार्ने जोखिम बढाएको छ।
About Author
