वीरगन्ज: ​त्रिभुवन राजपथअन्तर्गत वीरगन्जको मुख्य सडक विस्तार र अतिक्रमित संरचना हटाउने अभियान आइतबारदेखि तीव्र पारिएको छ। गण्डक चोकदेखि मितेरी पुलसम्मको सडकलाई दायाँ–बायाँ २५/२५ मिटर कायम गर्ने गरी डोजर चलाउन थालिएपछि स्थानीय बासिन्दा र व्यवसायीहरू प्रभावित भएका छन्।
​लामो समयदेखि विवादमा रहेको यो सडक खण्डमा सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि विस्तारको बाटो खुलेको हो। सडक डिभिजन कार्यालय हेटौँडा र स्थानीय प्रशासनको सक्रियतामा डोजर, जेसीबी र एक्स्कभेटर प्रयोग गरी संरचना भत्काउने काम भइरहेको छ। वीरगन्ज महानगरपालिकाका अनुसार हालसम्म करिब १ हजार २ सय निजी घर तथा पसल र २९ वटा सरकारी भवनका संरचना भत्काइएका छन्।
​मिश्रित प्रतिक्रिया: विकासको समर्थन, प्रक्रियामा असन्तुष्टि
सडक विस्तारलाई लिएर वीरगन्जमा मिश्रित प्रतिक्रिया देखिएको छ। स्थानीयले सहरको विकास र ट्राफिक जाम अन्त्यका लागि सडक चौडा पार्नु आवश्यक रहेको बताए पनि तयारीका लागि पर्याप्त समय नदिइएकोमा आक्रोश व्यक्त गरेका छन्।
​आदर्श नगरकी नूतन सरावगीले विकासको समर्थन गर्दै भनिन्, “हामी विकास विरोधी होइनौँ, तर घरभित्र बिरामी, वृद्ध र शिशु भएको अवस्थामा रातारात डोजर चलाउनु पीडादायी छ। सामान सार्न कम्तीमा १०–१५ दिनको समय दिनुपर्थ्यो।” यस्तै, व्यवसायी समिमा खातुन र सुशील शर्माले लगानी डुबेको र सामान सस्तोमा बेच्नुपर्ने बाध्यता आएको भन्दै दुखेसो पोखेका छन्।
​अर्कातिर, स्थानीय चन्दन यादव र चन्देशर चौरसियाले भने सडक विस्तारले दीर्घकालीन रूपमा वीरगन्जलाई सुन्दर र व्यवस्थित बनाउने भन्दै यस कदमको स्वागत गरेका छन्।
​विद्युत् र खानेपानीको समस्या
संरचना भत्काउने क्रममा तारहरू काटिएपछि वीरगन्जका विभिन्न क्षेत्रमा विद्युत् आपूर्ति ठप्प भएको छ। चर्को गर्मीका बेला बिजुली नहुँदा खानेपानी, मोबाइल चार्जिङ र दैनिक कामकाजमा ठूलो सास्ती भएको छ। विद्युत् प्राधिकरणले वैशाख ८ गतेसम्म सेवा अवरुद्ध हुन सक्ने जानकारी दिएको छ।
​सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी विनोदकुमार पोखरेलका अनुसार शनिबार नै सूचना जारी गरेर संरचना हटाउन आग्रह गरिएको थियो । सडक विस्तारपछि वीरगन्जको स्वरूप बदलिने अपेक्षा गरिए पनि प्रभावित नागरिकको मुआब्जा, पुनर्स्थापना र रोजगारी गुमेका मजदुरहरूको व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण देखिएको छ।