नयाँ दिल्ली: सिक्किमको भारतसँग विलय एक लामो राजनीतिक, सामाजिक तथा रणनीतिक प्रक्रियाको परिणाम हो, जसमा जनताको आकांक्षा र लोकतन्त्रको जीतले निर्णायक भूमिका खेल्यो।‎सिक्किममा सन् १६४२ देखि नामग्याल राजवंशको शासन रह्यो। बेलायती शासनकालमा सन् १८६१ मा यसलाई संरक्षित राज्यको दर्जा दिइयो। सन् १९४७ मा भारत स्वतन्त्र हुँदा सिक्किमका जनता र धेरै नेताहरू भारतसँग विलय हुन चाहन्थे, तर त्यतिबेलाको परिस्थितिका कारण त्यो सम्भव भएन।‎सन् १९५० मा सिक्किमका महाराजा ताशी नामग्याल र भारत सरकारबीच एक महत्वपूर्ण सन्धि सम्पन्न भयो। यस सन्धिअनुसार सिक्किमलाई आन्तरिक स्वायत्तता दिइयो, तर रक्षा, वैदेशिक नीति र सञ्चारको जिम्मेवारी भारतलाई सुम्पियो। चोग्यालका रूपमा राजाको शासन कायम रह्यो, तर जनतामा लोकतन्त्रको माग क्रमशः बढ्दै गयो।‎सन् १९६२ को भारत–चीन युद्धपछि सिक्किमको रणनीतिक महत्व धेरै बढ्यो। चीनले यस क्षेत्रमा आफ्नो दाबी गर्न थालेको थियो र सन् १९६७ मा चोला क्षेत्रमा दुवै देशका सैनिकबीच झडप भयो, जसमा भारतीय सेनाले आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गर्‍यो। यसले सिक्किमको सुरक्षाका लागि भारतको सहयोग आवश्यक रहेको स्पष्ट बनायो।‎सन् १९६३ मा ताशी नामग्यालको निधनपछि पाल्देन थोन्दुप नामग्याल अन्तिम चोग्याल बने। उनी सिक्किमलाई स्वतन्त्र राष्ट्रका रूपमा राख्न चाहन्थे, तर जनता राजतन्त्र र सामन्ती व्यवस्थाप्रति असन्तुष्ट थिए। सन् १९७० को दशकसम्म आइपुग्दा लोकतन्त्रको माग व्यापक जनआन्दोलनमा परिणत भयो।‎४ अप्रिल १९७५ मा चोग्यालको जन्मदिनका अवसरमा राज्यमा व्यापक विरोध र हिंसाका घटना भए। स्थिति नियन्त्रणमा लिन भारतीय सेनाले हस्तक्षेप गरी राजदरबार आफ्नो नियन्त्रणमा लियो। त्यसपछि सिक्किमको विधानसभाले राजतन्त्र अन्त्य गरी भारतसँग विलयको प्रस्ताव पारित गर्‍यो।‎१४ अप्रिल १९७५ मा सिक्किममा ऐतिहासिक जनमत संग्रह सम्पन्न भयो, जसमा करिब ९७.५ प्रतिशत जनताले भारतसँग विलयको पक्षमा मतदान गरे। यस व्यापक जनसमर्थनले विलयको मार्ग प्रशस्त गर्‍यो।‎जनमत संग्रहपछि भारतीय संसदले संविधान संशोधनमार्फत सिक्किमलाई पूर्ण राज्यको दर्जा प्रदान गर्‍यो। १६ मे १९७५ मा सिक्किम आधिकारिक रूपमा भारतको बाइसौँ राज्य बन्यो। ल्हाण्डुप दोर्जी पहिलो मुख्यमन्त्री बने र यसरी करिब तीन सय तेत्तीस वर्ष पुरानो राजतन्त्रको अन्त्य भई लोकतन्त्रको स्थापना भयो।