राज्यको अपनत्व र संरक्षणको परीक्षा

काठमाडौँ(देवेन्द्र के. ढुङगाना): भोटेकोशी–त्रिशूली क्षेत्रमा आएको भीषण बाढीले जनधनको ठूलो क्षति मात्र पुर्‍याएन, धेरै बालबालिकाको जीवनबाट अभिभावक, घर, विद्यालय र सुरक्षित वातावरणसमेत खोसिदियो। विशेषतः रसुवासहित प्रभावित जिल्लामा आमा–बुवा गुमाएका तथा आफन्तबाट अलग भएका बालबालिकाको अवस्था अहिले मानवीय संवेदनाको सबैभन्दा गम्भीर प्रश्न बनेको छ। प्राकृतिक विपत्तिको तत्कालीन उद्धारपछि अबको चुनौती उनीहरूको जीवनरक्षा, लालनपालन, शिक्षा, मानसिक स्वास्थ्य र भविष्यको सुनिश्चितता हो।
राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्को प्रारम्भिक अध्ययनअनुसार बाढीमा दुवै अभिभावक गुमाएका बालबालिकाको संख्या १०२ पुगेको छ। त्यस्तै प्रभावित क्षेत्रमा रहेका करिब ३० होल्डिङ सेन्टरमा आमाबुवासँग बसिरहेका ६९२ बालबालिका छन् भने प्रत्यक्ष प्रभावित बालबालिकाको संख्या १,२३३ रहेको छ। अपाङ्गता भएका बालबालिका पनि प्रभावित सूचीमा छन्। यी तथ्यांकले विपत्तिको वास्तविक असर घर भत्किनु वा भौतिक संरचना नष्ट हुनुभन्दा धेरै गहिरो रहेको देखाउँछन्।
बाढीपछि होल्डिङ सेन्टरमा रहेका बालबालिकामा टोलाउने, अन्तर्क्रिया गर्न नचाहने, डराउने र मानसिक रूपमा कमजोर देखिने समस्या देखिएको अधिकारी तथा बालअधिकार क्षेत्रमा कार्यरत संस्थाहरूले बताएका छन्। अभिभावकको मृत्यु वा बेपत्ताले सिर्जना गरेको शोकसँगै आफ्नो घर–समुदायबाट विस्थापन, विद्यालय बन्द हुनु र अपरिचित वातावरणमा बस्नुपर्ने बाध्यताले उनीहरूको मनोविज्ञानमा थप असर पारेको छ। त्यसैले राहतका नाममा खाद्यान्न र कपडा उपलब्ध गराउनु मात्र पर्याप्त हुँदैन, उनीहरूलाई सुरक्षित सम्बन्ध, भावनात्मक सहारा, मनोसामाजिक परामर्श र नियमित दिनचर्याको आवश्यकता छ।
यस सन्दर्भमा सरकारले बालबालिकाको संरक्षणलाई राहतको एउटा छुट्टै प्राथमिकताका रूपमा अघि बढाउनु सकारात्मक पक्ष हो। विशेषगरी बालबालिकालाई व्यक्तिले मनोमानी रूपमा अन्यत्र लैजान नपाउने व्यवस्था, बालकल्याण अधिकारी र स्थानीय तहको सिफारिसमा अस्थायी संरक्षण केन्द्र स्थापना गर्ने तयारी तथा उनीहरूको दीर्घकालीन व्यवस्थापनबारे अध्ययनको जिम्मेवारी राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्लाई दिनु राज्यको संवेदनशील भूमिकाको संकेत हो।
अझ महत्वपूर्ण कुरा, अभिभावक गुमाएका बालबालिकालाई आवासीय सुविधासहित उच्च माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध गराउने बागमती प्रदेश सरकारको निर्णयले राज्यले उनीहरूको भविष्यप्रति जिम्मेवारी लिन खोजेको देखाउँछ। यद्यपि संस्थागत संरक्षण नै पहिलो विकल्प भने हुनु हुँदैन। सम्भव भएसम्म नजिकका आफन्त, दाजुभाइ–दिदीबहिनी वा सुरक्षित पारिवारिक वातावरणमा पुनःस्थापना गर्नु बालबालिकाको सर्वोत्तम हितमा हुन्छ। त्यसका लागि पारिवारिक अवस्था, सुरक्षा, आर्थिक क्षमता र बालबालिकाको इच्छासमेत अध्ययन गरिनुपर्छ।
विद्यालय पुनः सञ्चालन पनि पुनःस्थापनाको महत्वपूर्ण आधार हो। विद्यालय बालबालिकाका लागि शिक्षा प्राप्त गर्ने ठाउँ मात्र होइन, सामान्य जीवनमा फर्कने सामाजिक र मनोवैज्ञानिक आधार पनि हो। त्यसैले अस्थायी सिकाइ केन्द्रको व्यवस्था, विद्यालय सामग्री उपलब्ध गराउने र क्रमशः नियमित विद्यालयमा फर्काउने कामलाई राहत कार्यक्रमकै अभिन्न हिस्सा बनाउन आवश्यक छ।
राज्यको वास्तविक परीक्षा विपत्तिको समयमा उद्धार गर्नुमा मात्र हुँदैन; विपत्तिबाट प्रभावित नागरिकलाई पुनः सम्मानजनक जीवनमा फर्काउन सक्नुमा हुन्छ। विशेषतः अभिभावकविहीन बालबालिकाका लागि राज्य नै अभिभावक बन्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। उनीहरूको नाममा घोषणा गरिएका कार्यक्रम कार्यान्वयनमा पारदर्शिता, दीर्घकालीन बजेट, नियमित अनुगमन र बालअधिकारको सुनिश्चितता आवश्यक छ।
रसुवाको बाढीले दिएको पीडा तत्काल बिर्सन सकिने घटना होइन। तर यही दुःखबीच राज्यले अभिभावक गुमाएका बालबालिकालाई संरक्षण, शिक्षा र भविष्यको ग्यारेन्टी गर्दै अपनत्व ग्रहण गर्न सकेमा विपत्तिबाट पुनर्निर्माणको एउटा मानवीय उदाहरण स्थापित हुन सक्छ। राहतले आज बचाउँछ, तर शिक्षा, संरक्षण र राज्यको निरन्तर साथले उनीहरूको भोलि निर्माण गर्छ। त्यसैले यी बालबालिकालाई दयाका पात्र होइन, राज्यको जिम्मेवारी र अधिकारका नागरिकका रूपमा हेर्नु नै आजको सबैभन्दा महत्वपूर्ण आवश्यकता हो।