१ जुनदेखि ‘अन्नपूर्णा योजना’ र महिलाका लागि निःशुल्क बस सेवा सुरु हुने

‎कोलकाता: पश्चिम बंगालमा नवगठित सरकारले ठूलो निर्णय गर्दै राज्यका सरकारी कर्मचारीका लागि सातौँ वेतन आयोग लागू गर्ने स्वीकृति दिएको छ। यस निर्णयबाट लाखौँ सरकारी कर्मचारीको तलब तथा भत्तामा वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ। लामो समयदेखि तलब वृद्धिको प्रतीक्षामा रहेका कर्मचारीबीच यसले राहतको वातावरण सिर्जना गरेको छ।
‎मन्त्रिपरिषद् बैठकमा गरिएको यस निर्णयलाई सरकारको महत्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ। सरकारी स्रोतका अनुसार नयाँ वेतन संरचना लागू भएपछि कर्मचारीहरूको आर्थिक अवस्थामा सुधार आउनेछ तथा प्रशासनिक व्यवस्थामा पनि सकारात्मक प्रभाव पर्नेछ।
‎यससँगै राज्य सरकारले आगामी १ जुन २०२६ देखि ‘अन्नपूर्णा योजना’ सुरु गर्ने घोषणा गरेको छ। यस योजनाअन्तर्गत योग्य लाभग्राहीलाई विशेष सुविधा प्रदान गरिनेछ। त्यसका लागि मतदाता नामावलीको पुनः समीक्षा पनि गरिने बताइएको छ। त्यसैगरी महिलाका लागि पनि सरकारले ठूलो राहतको घोषणा गरेको छ। आगामी १ जुनदेखि राज्यका सबै सरकारी बसमा महिलालाई निःशुल्क यात्रा सुविधा उपलब्ध गराइनेछ। सातौँ वेतन आयोग लागू गर्नु, अन्नपूर्णा योजनाको सुरुआत तथा महिलाका लागि निःशुल्क बस सेवाजस्ता विभिन्न निर्णयहरूले सरकार व्यापक आर्थिक तथा सामाजिक परिवर्तनको दिशामा अघि बढ्न चाहिरहेको स्पष्ट भएको छ।