१ जून से शुरू होगी ‘अन्नपूर्णा योजना’ और महिलाओं के लिए निःशुल्क बस सेवा
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‎कोलकाता: पश्चिम बंगाल में नवगठित सरकार ने बड़ा निर्णय लेते हुए राज्य के सरकारी कर्मचारियों के लिए सातवें वेतन आयोग को लागू करने की मंजूरी दे दी है। इस निर्णय से लाखों सरकारी कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में वृद्धि होने की उम्मीद है। लंबे समय से वेतन वृद्धि की प्रतीक्षा कर रहे कर्मचारियों के बीच इससे राहत का वातावरण बना है।
मंत्रिमंडल की बैठक में लिये गये इस निर्णय को सरकार का एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। सरकारी सूत्रों के अनुसार, नयी वेतन संरचना लागू होने से कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा तथा प्रशासनिक व्यवस्था पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।
इसके साथ ही राज्य सरकार ने घोषणा की है कि आगामी १ जून २०२६ से ‘अन्नपूर्णा योजना’ शुरू की जाएगी। इस योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को विशेष सुविधाएँ प्रदान की जाएँगी। इसके लिए मतदाता सूची की पुनः समीक्षा भी की जाएगी।
वहीं महिलाओं के लिए भी सरकार ने बड़ी राहत की घोषणा की है। आगामी १ जून से राज्य की सभी सरकारी बसों में महिलाओं को निःशुल्क यात्रा की सुविधा दी जाएगी।
सातवें वेतन आयोग को लागू करना, अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत तथा महिलाओं के लिए निःशुल्क बस सेवा जैसे अनेक निर्णयों से यह स्पष्ट हो गया है कि सरकार व्यापक आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन की दिशा में आगे बढ़ना चाहती है।