​नयाँ दिल्ली: कांग्रेसका राज्यसभा मुख्य सचेतक जयराम रमेशले सोमबार केन्द्रीय शिक्षा मन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानविरुद्ध विशेषाधिकार हननको नोटिस दर्ता गराएका छन्। मन्त्री प्रधानले आफ्ना अभिव्यक्तिहरू मार्फत संसद् र संसदीय समितिहरूको गरिमामा गम्भीर चोट पुर्‍याएको आरोप रमेशले लगाएका हुन्। यो नोटिस राज्यसभाका सभापति सीपी राधाकृष्णनसमक्ष पेस गरिएको छ, जसले भारतीय राजनीतिमा नयाँ तरंग पैदा गरिदिएको छ।
​विवादको जड र शिक्षा मन्त्रीको अभिव्यक्ति
यो विवाद मे १५ मा आयोजित एउटा पत्रकार सम्मेलनसँग जोडिएको छ, जहाँ नीट-यूजी परीक्षा रद्द भएपछि शिक्षा मन्त्री प्रधानले मिडियासँग कुराकानी गरेका थिए। उक्त पत्रकार सम्मेलनमा पत्रकारहरूले राष्ट्रिय परीक्षा एजेन्सी (NTA) को विषयमा संसदीय स्थायी समितिले दिएका सुझावहरू सरकारले किन लागू गरेन भनी प्रश्न सोधेका थिए। जवाफमा मन्त्री प्रधानले आफूले संसदीय स्थायी समितिको ‘रेड फ्ल्याग’ माथि टिप्पणी नगर्ने र बरु उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति (राधाकृष्णन समिति) को बारेमा कुरा गर्ने बताएका थिए। उनले संसदीय स्थायी समितिमा विपक्षी दलका सदस्यहरू रहने र उनीहरूले कुराहरूलाई एउटा खास तरिकाले लेख्ने टिप्पणी गर्दै आफूले त्यसमा केही नबोल्ने बताएका थिए।
​संसद्को अपमान र नियम १८७ को प्रयोग
कांग्रेस नेता जयराम रमेशले मन्त्रीको उक्त टिप्पणीलाई संसद् र संसदीय प्रणालीकै घोर अपमान भनेका छन्। उनले सामाजिक सञ्जाल ‘एक्स’ मा पोस्ट गर्दै राज्यसभाको प्रक्रिया र कार्य सञ्चालन नियमावलीको नियम १८७ अन्तर्गत यो नोटिस दिएको जानकारी गराएका छन्। संसदीय समितिहरू संसद्कै विस्तारित रूप अर्थात् ‘मिनी संसद्’ भएकाले त्यसमाथि प्रश्न उठाउनु संसद्कै अवमानना भएको रमेशको तर्क छ। विपक्षी दलका सदस्यहरू भएकै कारण स्थायी समितिको प्रतिष्ठालाई कम आँक्नु र दलका सांसदहरूको अपमान गर्नु विशेषाधिकार हननको गम्भीर मामिला भएको भन्दै रमेशले मन्त्री प्रधानमाथि तत्काल कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन माग गरेका छन्।