देवेन्द्र किशोर

भद्रपुर: नेपालको न्यायिक नेतृत्व चयन प्रक्रियामा संवैधानिक परिषद्को हालैको सिफारिससँगै पुनः एक पटक गम्भीर बहस सुरु भएको छ। सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीशलाई पन्छाउँदै अर्को न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीशका लागि सिफारिस गरिएको घटनाले कानुनी वैधता, परम्परागत अभ्यास, संस्थागत निष्पक्षता र राजनीतिक प्रभावको सम्भावनासम्मका प्रश्नहरू उठाएको छ।
यो विवाद केवल व्यक्तिको चयनको विषय होइन, बरु राज्यका तीन अंगबीचको शक्ति सन्तुलन, न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको विश्वाससँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो। त्यसैले यसलाई सामान्य नियुक्ति प्रक्रियाको रूपमा मात्र हेर्न मिल्दैन।

१. सिफारिसको पृष्ठभूमि र उठेको बहस

संवैधानिक परिषद्ले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूमध्येबाट एक जनालाई भावी प्रधानन्यायाधीशका रूपमा सिफारिस गरेसँगै सार्वजनिक बहस चर्किएको हो। वरिष्ठतम न्यायाधीशलाई नछानी अर्को नाम सिफारिस गरिएको भन्दै एक पक्षले “वरिष्ठता परम्परा तोडियो” भन्ने आरोप लगाएको छ भने अर्को पक्षले “योग्यता, कार्यक्षमता र संवैधानिक अधिकार अनुसार चयन भएको” तर्क गरेको छ।
यसबीच पूर्वन्यायाधीशहरू, कानुनविद् तथा प्राध्यापकहरूले फरक–फरक दृष्टिकोण दिएका छन्। केहीले यसलाई कानुनसम्मत भनेका छन् भने केहीले यसले भविष्यमा न्यायपालिकामाथि राजनीतिक प्रभाव बढ्ने जोखिम औँल्याएका छन्।

२. कानुनी दृष्टिले के भन्छ संविधान?

नेपालको संविधानले प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि संवैधानिक परिषद्को सिफारिस र संसदीय सुनुवाइको व्यवस्था गरेको छ। तर संविधानले स्पष्ट रूपमा “वरिष्ठतम न्यायाधीश नै अनिवार्य रूपमा नियुक्त हुनुपर्छ” भन्ने बाध्यकारी प्रावधान राखेको छैन।
त्यसैले कानुनी रूपमा हेर्दा संवैधानिक परिषद्ले “उपयुक्त” ठानेको न्यायाधीशलाई सिफारिस गर्न सक्ने अधिकार राख्छ। यही आधारमा केही कानुनविद्हरूले वर्तमान सिफारिसलाई संविधानविपरीत भन्न नमिल्ने तर्क गरेका छन्।
तर यहाँ मुख्य प्रश्न कानुनी वैधता मात्र होइन, “संस्थागत परम्परा र निष्पक्षताको अभ्यास” हो।

३. वरिष्ठता परम्परा: बाध्यकारी नियम कि नैतिक अभ्यास?

नेपालको न्यायिक इतिहासमा सामान्यतया वरिष्ठतम न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउने परम्परा रहँदै आएको छ। यो परम्परा कानुनी बाध्यता नभए पनि संस्थागत स्थिरता र निष्पक्षताको प्रतीकका रूपमा लिइन्छ।
तर समय–समयमा यो परम्परा तोडिएको उदाहरणहरू पनि छन्। केही अवस्थामा वकिलबाट सीधै सर्वोच्च अदालतमा नियुक्ति, वा वरिष्ठतालाई नछानी अन्य न्यायाधीशलाई बढुवा गरिएको घटनाले यो परम्परा पूर्ण रूपमा कठोर नियम होइन भन्ने देखाउँछ।
त्यसैले अहिलेको विवाद नयाँ होइन, तर यसको राजनीतिक संवेदनशीलता भने पहिलेभन्दा बढी देखिएको छ।

४. राजनीतिक प्रभावको आशंका

यस प्रकरणमा सबैभन्दा बढी उठेको प्रश्न हो—“के न्यायपालिकाको नेतृत्व चयन राजनीतिक प्रभावबाट प्रभावित हुँदैछ?”
संवैधानिक परिषद् प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा रहने भएकाले कार्यपालिका प्रमुखको प्रभाव स्वाभाविक रूपमा देखिन्छ। जब परिषद्ले वरिष्ठतालाई नछानी अन्य विकल्प रोज्छ, तब राजनीतिक पूर्वाग्रहको आशंका बलियो हुन्छ।
कानुनविद्हरूको एक हिस्साले यो अभ्यासले भविष्यमा “अनुकूल व्यक्ति चयन गर्ने प्रवृत्ति” बढ्न सक्ने चेतावनी दिएका छन्। यदि न्यायपालिकाको नेतृत्व राजनीतिक इच्छाअनुसार छनोट हुन थाल्यो भने न्यायालयको स्वतन्त्रतामा दीर्घकालीन असर पर्न सक्छ।

५. विपक्ष र असहमतिको भूमिका

यस सिफारिस प्रक्रियामा परिषद्का सबै सदस्य सहमत नभएको तथ्य पनि सार्वजनिक भएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता तथा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षले असहमति जनाउँदै “नोट अफ डिसेन्ट” राखेको प्रसंगले निर्णय सर्वसम्मत नभएको देखाउँछ।
लोकतान्त्रिक प्रणालीमा असहमति आफैंमा सामान्य कुरा हो, तर जब संवैधानिक निकायमा गहिरो मतभेद देखिन्छ, तब निर्णयको वैधता होइन तर विश्वसनीयता प्रश्नमा पर्छ।

६. भविष्यमा पर्ने सम्भावित असर

यो निर्णयको दीर्घकालीन प्रभाव तीन तहमा देखिन सक्छ—
(क) न्यायपालिकामा विश्वास
यदि नागरिकले न्यायपालिका राजनीतिक प्रभावमा परेको महसुस गर्न थाले भने अदालतप्रतिको विश्वास कमजोर हुन्छ। न्याय प्रणालीको आधार नै विश्वास हो।
(ख) संस्थागत परम्परा
वरिष्ठता परम्परा कमजोर हुँदै गएमा भविष्यमा “कसलाई किन चयन गरियो?” भन्ने विवाद बारम्बार दोहोरिन सक्छ।
(ग) शक्ति सन्तुलन
कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीचको सन्तुलन बिग्रियो भने लोकतान्त्रिक संरचना कमजोर हुन सक्छ।

७. “सरकारको प्रभाव” भन्ने आरोप कति उचित?

केही टिप्पणीहरूमा वर्तमान सरकारले आफ्नो अनुकूल व्यक्तिलाई न्यायपालिकामा ल्याउने प्रयास गरेको आरोप लगाइएको छ।
तर यहाँ तथ्यगत रूपमा स्पष्ट गर्न आवश्यक छ—नेपालको वर्तमान संवैधानिक संरचनाअनुसार न्यायिक नियुक्ति संवैधानिक परिषद्को सामूहिक निर्णयबाट हुन्छ, कुनै एक व्यक्तिको मात्र निर्णयबाट होइन। त्यसैले “एक व्यक्तिको चाहनाले सबै निर्णय भयो” भन्ने निष्कर्ष कानुनी र संरचनागत रूपमा पुष्टि गर्न गाह्रो हुन्छ।
तर राजनीतिक प्रभावको सम्भावना भने संरचनागत कारणले पूर्ण रूपमा अस्वीकार गर्न सकिँदैन।

८. सुधारका आवश्यक पक्षहरू

यस विवादले केही महत्वपूर्ण सुधारका आवश्यकता औँल्याएको छ:
(१) वरिष्ठता मापदण्ड स्पष्ट पार्ने
वरिष्ठतालाई अनिवार्य वा प्राथमिक मापदण्ड बनाउने वा नबनाउने भन्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था आवश्यक छ।
(२) परिषद्को पारदर्शिता
संवैधानिक परिषद्को निर्णय प्रक्रियालाई अझ खुला र पारदर्शी बनाउनु आवश्यक छ।
(३) कारणसहित निर्णय
किन वरिष्ठतालाई नछानियो भन्ने स्पष्ट लिखित कारण सार्वजनिक गर्ने अभ्यास सुरु गर्न सकिन्छ।
(४) संसदीय निगरानी बलियो बनाउने
सुनुवाइ प्रक्रियालाई औपचारिकतामात्र होइन, वास्तविक प्रश्न–उत्तर केन्द्रित बनाउनु आवश्यक छ।         

९. निष्कर्ष: विवादभन्दा पर, संस्थागत विश्वासको प्रश्न

प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको यो विवाद केवल एक व्यक्तिको चयनको विषय होइन, बरु नेपालको लोकतान्त्रिक संस्थागत विकासको परीक्षण हो।
एकातर्फ संविधानले लचिलो व्यवस्था दिएको छ भने अर्कोतर्फ परम्पराले स्थिरता र विश्वासको आधार तयार गरेको छ। यी दुईबीच सन्तुलन कायम गर्न नसक्दा यस्ता विवादहरू बारम्बार दोहोरिने सम्भावना रहन्छ।
अन्ततः, कुनै पनि निर्णय कानुनी रूपमा वैध भए पनि यदि त्यसले जनविश्वास कमजोर बनाउँछ भने त्यसको राजनीतिक र संस्थागत मूल्य ठूलो हुन्छ। त्यसैले अबको आवश्यकता कानुन मात्र होइन, विश्वास निर्माण गर्ने अभ्यास पनि हो—जहाँ न्यायपालिका केवल शक्तिको अंग होइन, निष्पक्षताको प्रतीक बन्न सकोस्।