देवेन्द्र किशोर

खाँदबारीदेखि किमाथाङ्कासम्मको सडकखण्डमा नेपाली सेनाले ‘ट्रयाक ओपन’सहित स्तरोन्नतिको काम सम्पन्न गरेसँगै नेपाल–चीन–भारतलाई जोड्ने सम्भावित त्रिदेशीय व्यापारिक करिडोरको बहस पुनः केन्द्रमा आएको छ। राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाअन्तर्गत रहेको खाँदबारी–किमाथाङ्का सडक केवल दुर्गम हिमाली भेग जोड्ने पूर्वाधार मात्र नभई नेपालको पूर्वी भूभागलाई अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र रणनीतिक पहुँचसँग जोड्ने दीर्घकालीन आधारका रूपमा हेरिएको छ।
१६२ किलोमिटर लामो यस सडकखण्डमध्ये १०.८ किलोमिटर क्षेत्रमा नेपाली सेनाले ट्रयाक खोल्ने तथा आवश्यक स्थानमा स्तरोन्नतिको काम सम्पन्न गरेको हो। भौगोलिक रूपमा अत्यन्त कठिन, कडा चट्टानयुक्त तथा जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा हेलिकप्टरमार्फत निर्माण सामग्री ढुवानी गरेर काम सम्पन्न गरिएको आयोजनाले जनाएको छ। विस्फोटक पदार्थ प्रयोग गरी चट्टान फोर्नुपर्ने अवस्था भएपछि मन्त्रिपरिषद्ले २०२० सितम्बर सेनालाई निर्माणको जिम्मेवारी दिएको थियो।
गत २०२४ जनबरी मा ‘ब्रेक थ्रु’ सम्पन्न भइसकेको यस सडकले अब उत्तर–दक्षिण कोशी राजमार्गलाई व्यावहारिक रूपमा सञ्चालनतर्फ उन्मुख गराएको छ। यस वर्ष सेनाले दुई किलोमिटरभन्दा बढी नयाँ ट्रयाक खोलेको तथा चार किलोमिटरभन्दा बढी सडक स्तरोन्नति गरेको जनाएको छ। निर्माण सम्पन्नसँगै उक्त खण्ड अब उत्तर–दक्षिण कोशी सडक आयोजनालाई हस्तान्तरण गर्ने तयारी भइरहेको छ।
यो सडकको महत्व केवल सङ्खुवासभाको दुर्गम बस्ती जोडिनुमै सीमित छैन। किमाथाङ्का नाका हुँदै चीनको तिब्बत क्षेत्र र दक्षिणतर्फ जोगबनी नाकासम्म जोडिने यो मार्ग नेपालका लागि सम्भावित त्रिदेशीय आर्थिक करिडोरका रूपमा विकास हुन सक्ने देखिन्छ। भौगोलिक हिसाबले चीन र भारतबीचको सबैभन्दा छोटो दूरीको मार्ग मानिने किमाथाङ्का–जोगबनी खण्ड सञ्चालनमा आए पूर्वी नेपालको व्यापारिक गतिविधिमा व्यापक परिवर्तन आउने अपेक्षा गरिएको छ।
विशेषतः सङ्खुवासभा, धनकुटा, तेह्रथुम, भोजपुर, सुनसरी, मोरङ र झापाका नागरिक प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने अपेक्षा गरिएको छ। कृषि उत्पादन, जडीबुटी, पर्यटन तथा सीमापार व्यापार विस्तारका लागि यो मार्ग महत्वपूर्ण बन्न सक्ने विश्लेषण गरिएको छ।
तर सडक निर्माण सम्पन्न हुँदैमा अपेक्षित उपलब्धि स्वतः सुनिश्चित हुँदैन। सडक सञ्चालनसँगै सीमाक्षेत्रमा भन्सार, सुरक्षा, सञ्चार, विद्युत् तथा आपत्कालीन सेवाको विस्तार अपरिहार्य देखिन्छ। वर्षायाममा पहिरो, हिमाली भूबनोट र कमजोर पूर्वाधारले सडकको दिगोपनामा चुनौती पनि थपेका छन्। यस वर्ष मात्र विभिन्न स्थानमा खसेका पहिरो हटाउन सेनाले अतिरिक्त मेहनत गर्नुपरेको थियो।
हालसम्म रु ६२ करोडभन्दा बढी खर्च भइसकेको यो आयोजनाले अब पूर्वी नेपालको आर्थिक भविष्यसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ। यदि नेपालले यस मार्गलाई रणनीतिक ढंगले उपयोग गर्न सके, खाँदबारी–किमाथाङ्का सडक केवल पहाडी सडक होइन, दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सम्पर्कको महत्वपूर्ण धमनिका रूपमा स्थापित हुन सक्छ।