देवेन्द्र किशोर

बंगलादेश र पाकिस्तानबीच हालै भएको “पारस्परिक गुप्तचर सहकार्य” सम्बन्धी सम्झौताले दक्षिण एशियाली कूटनीतिमा नयाँ बहस जन्माएको छ। औपचारिक रूपमा यो सम्झौता लागुऔषध तस्करी, मनोप्रभावी पदार्थको अवैध कारोबार, धनशोधन तथा अन्तर्राष्ट्रिय अपराध नियन्त्रणका लागि गरिएको भनिए पनि यसको गहिरो राजनीतिक र सामरिक अर्थ खोज्न थालिएको छ। विशेषगरी भारतले यसलाई शंकाको दृष्टिले हेर्ने सम्भावना बलियो देखिएको छ।
ढाकामा सम्पन्न कार्यक्रममा बंगलादेशका गृहमन्त्री सलाउद्दिन अहमद र पाकिस्तानका गृहमन्त्री सैयद मोहसिन रजा नकवीले हस्ताक्षर गरेको उक्त सम्झौतामा संयुक्त गुप्तचर गतिविधि, सूचनाको आदानप्रदान तथा “सीमासम्बन्धी अपराध नियन्त्रण” जस्ता विषय समावेश छन्। यद्यपि बंगलादेश र पाकिस्तानबीच प्रत्यक्ष भू–सीमा नै छैन। यही तथ्यले सम्झौताको वास्तविक उद्देश्यबारे प्रश्न उठाएको छ।
दक्षिण एशियाको वर्तमान भू–राजनीतिक परिवेशमा यो सहकार्यलाई केवल लागुऔषध नियन्त्रणको सामान्य पहल मान्न सकिँदैन। पाकिस्तान लामो समयदेखि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै लागुऔषध तस्करी, चरमपन्थी समूह तथा गुप्तचर गतिविधिसँग जोडिँदै आएको देश हो। अर्कोतर्फ बंगलादेशको भारतसँग खुला र संवेदनशील सीमा छ, जहाँ अवैध तस्करी, मानव बेचबिखन, जाली मुद्रा कारोबार तथा उग्रवादी गतिविधिका आरोपहरू बेलाबेला उठ्ने गरेका छन्।
यस्तो अवस्थामा पाकिस्तानका सुरक्षा तथा गुप्तचर निकायलाई बंगलादेशभित्र सक्रिय हुने अवसर मिल्नु भारतका लागि रणनीतिक चिन्ताको विषय बन्न सक्छ। विशेषतः पश्चिम बंगाल, असम र त्रिपुराजस्ता भारतीय सीमावर्ती क्षेत्रमा सुरक्षा चुनौती थपिन सक्ने विश्लेषण भइरहेको छ। समाचारमा उल्लेख भएअनुसार लश्कर–ए–तैयबाजस्ता पाकिस्तानी उग्रवादी संगठनको उपस्थिति भारत–बंगलादेश सीमामा रहेको आरोपले पनि यस सम्झौताप्रति आशंका बढाएको छ।
सम्झौताको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष यसको गोपनीयता हो। साझा गरिएका सूचना तेस्रो पक्षलाई नदिइने तथा संयुक्त अपरेशन सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। यसले बंगलादेशभित्र पाकिस्तानी गुप्तचर संस्था आईएसआईको प्रभाव विस्तार हुन सक्ने आशंका जन्माएको छ। अझ बंगलादेशका राष्ट्रिय सुरक्षा निकायहरूलाई नै पर्याप्त जानकारी नदिई सम्झौता गरिएको भन्ने दाबीले आन्तरिक राजनीतिक विवादसमेत चर्काउन सक्छ।
विश्लेषकहरूका अनुसार बंगलादेशले पछिल्ला वर्षहरूमा चीन र पाकिस्तानसँग सम्बन्ध विस्तार गर्दै भारतसँग “सन्तुलन नीति” अपनाउन खोजेको संकेत देखिएको छ। तर भारतसँग आर्थिक, व्यापारिक, सांस्कृतिक तथा सुरक्षा सम्बन्ध अत्यन्त गहिरो भएकाले ढाकाले अत्यधिक रणनीतिक जोखिम लिन सक्दैन। यदि पाकिस्तानसँगको सहकार्य भारतविरोधी गतिविधिसँग जोडिएको ठहरियो भने यसले दुई देशबीचको विश्वास कमजोर पार्न सक्छ।
अर्कोतर्फ, बंगलादेश सरकारले भने यसलाई केवल अपराध नियन्त्रण र क्षेत्रीय सहकार्यको पहलका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। आधुनिक प्रविधि, तालिम, अनुसन्धान तथा सीमापार अपराध नियन्त्रणमा अनुभव आदानप्रदान गर्ने उद्देश्य सकारात्मक देखिए पनि दक्षिण एशियाको संवेदनशील शक्ति राजनीतिमा यस्ता सम्झौताले सधैं ठूलो कूटनीतिक अर्थ बोकेका हुन्छन्।
समग्रमा हेर्दा, पाकिस्तान–बंगलादेश सुरक्षा सहकार्य केवल लागुऔषध नियन्त्रणको प्रशासनिक समझदारी मात्र नभई दक्षिण एशियाली शक्ति सन्तुलन, गुप्तचर राजनीति र क्षेत्रीय अविश्वाससँग जोडिएको जटिल विषय बनेको छ। यसले आगामी दिनमा भारत–बंगलादेश सम्बन्ध, क्षेत्रीय सुरक्षा संरचना तथा सीमापार अपराध नियन्त्रणको राजनीतिमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने सम्भावना प्रबल देखिन्छ।