नेपाल–भारत सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री शाहको भ्रमणले नयाँ दिशा तय गर्ने

65a61861-b180-415e-9a70-b975bd230e22

देवेन्द्र के ढुङगाना

नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध दुई छिमेकी मुलुकबीचको कूटनीतिक सम्बन्ध मात्र होइन, यो इतिहास, भूगोल, संस्कृति, धर्म, अर्थतन्त्र, सामाजिक अन्तरसम्बन्ध र जनस्तरको आत्मीयताले जोडिएको बहुआयामिक सम्बन्ध हो। सात दशकभन्दा लामो आधुनिक कूटनीतिक यात्रामा अनेक उतारचढाव, अविश्वास, राजनीतिक असमझदारी र सहकार्यका अनुभव सँगालेका यी दुई मुलुकका लागि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) को भारत भ्रमणलाई विशेष महत्त्वका साथ हेरिएको छ। प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेपछि उनको पहिलो विदेश भ्रमणका रूपमा दिल्ली यात्राको छनोट हुनु आफैँमा एउटा महत्त्वपूर्ण राजनीतिक तथा कूटनीतिक सन्देश हो। यसले नेपाल आफ्नो परराष्ट्र नीतिमा छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई प्राथमिकता दिन चाहन्छ भन्ने संकेत गरेको छ। साथै, भारतले पनि नेपालको नयाँ राजनीतिक नेतृत्वसँग सम्बन्धको नयाँ आधार निर्माण गर्ने अवसर पाएको छ।
प्रधानमन्त्री बालेन शाहको भारत भ्रमणलाई औपचारिक शिष्टाचार वा परम्परागत कूटनीतिक अभ्यासका रूपमा मात्र सीमित गरेर हेर्नु उचित हुँदैन। पछिल्लो समय नेपालको आन्तरिक राजनीतिक परिवर्तन, युवा पुस्ताको उदय, सुशासनको माग र परम्परागत राजनीतिक संरचनाप्रतिको असन्तुष्टिले नेपाल–भारत सम्बन्धको स्वरूपमा समेत नयाँ अपेक्षा जन्माएको छ। विशेषगरी जेनजी आन्दोलनपछि नेपाली राजनीतिमा देखिएको परिवर्तनले भारतसँगको सम्बन्धलाई पनि पुरानै राजनीतिक दृष्टिकोणबाट नभई नयाँ पुस्ताको आकांक्षा र राष्ट्रिय स्वार्थका आधारमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता देखाएको छ। यस्तो अवस्थामा बालेनको दिल्ली भ्रमणले सम्बन्धलाई नयाँ विश्वास, पारस्परिक सम्मान र परिणाममुखी सहकार्यको दिशामा लैजान सक्छ।
नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धमा राजनीतिक विश्वास सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। खुला सीमा, गहिरो सामाजिक सम्बन्ध र आर्थिक निर्भरताका कारण यी दुई मुलुक एकअर्काबाट अलग रहेर अघि बढ्न सक्दैनन्। तर, विगतमा राजनीतिक अस्थिरता, सीमासम्बन्धी विवाद, असमान व्यवहारको अनुभूति र एकअर्काको आन्तरिक राजनीतिक प्रक्रियाप्रति देखिने चासोले सम्बन्धमा पटकपटक अविश्वास सिर्जना गरेको छ। नेपालमा सरकार परिवर्तनसँगै भारतसँगको सम्बन्धको प्राथमिकता र कार्यशैली बदलिने प्रवृत्ति पनि देखिँदै आएको छ। त्यसैले अब व्यक्तिकेन्द्रित सम्बन्धभन्दा संस्थागत, स्थायी र राष्ट्रिय हितमा आधारित सम्बन्ध विकास गर्नु आवश्यक छ। प्रधानमन्त्री बालेन शाहको भ्रमण यस दिशामा महत्त्वपूर्ण सुरुवात बन्न सक्छ।
यस भ्रमणका क्रममा दुई देशबीच लामो समयदेखि थाती रहेका विषयलाई गम्भीरतापूर्वक उठाउनु आवश्यक छ। सन् २०१६ मा गठन गरिएको प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) को प्रतिवेदन सार्वजनिक तथा कार्यान्वयनको विषय अझै अनिर्णीत छ। त्यस्तै, महाकाली सन्धिसँग सम्बन्धित पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनाको कार्यान्वयन, सीमा विवाद, विशेषगरी कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासम्बन्धी नेपालको अडान, भारतमा प्रतिबन्धित पुराना नेपाली तथा भारतीय नोटको व्यवस्थापन र अग्निबीर योजनाअन्तर्गत गोर्खा सैनिक भर्तीको विषय पनि द्विपक्षीय छलफलका महत्त्वपूर्ण एजेन्डा हुन्। यी विषयलाई भावनात्मक अभिव्यक्ति वा राजनीतिक आरोपप्रत्यारोपमा सीमित नराखी प्रमाण, कूटनीतिक संवाद र पारस्परिक सहमतिका आधारमा समाधान खोज्नुपर्छ। नेपालले आफ्नो सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय हितमा स्पष्ट अडान राख्दै भारतसँग व्यावहारिक सहकार्यको वातावरण निर्माण गर्न सक्नुपर्छ।
आर्थिक तथा पूर्वाधार विकासमा सहकार्य यो भ्रमणको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष हुनुपर्छ। नेपाल जलस्रोतमा धनी भए पनि विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र बजार व्यवस्थापनमा अझै पर्याप्त सम्भावना उपयोग गर्न सकेको छैन। भारत नेपालको सबैभन्दा ठूलो सम्भावित ऊर्जा बजारमध्ये एक भएकाले विद्युत् व्यापारलाई दीर्घकालीन र स्थिर आधारमा विस्तार गर्न आवश्यक छ। पञ्चेश्वरजस्ता ठूला परियोजनालाई राजनीतिक घोषणाबाट व्यवहारमा उतार्न सके दुवै मुलुकलाई लाभ पुग्नेछ। त्यसैगरी, सडक, रेलमार्ग, हवाई सम्पर्क, एकीकृत भन्सार जाँच चौकी, व्यापारिक नाका र डिजिटल पूर्वाधार विस्तारमा सहकार्यले नेपालको आर्थिक रूपान्तरणमा योगदान पुर्‍याउन सक्छ। भारतले नेपाललाई बजार वा रणनीतिक साझेदारका रूपमा मात्र नभई समान अवसर र पारस्परिक लाभको साझेदारका रूपमा व्यवहार गर्नु आवश्यक छ।
यसैगरी, चीनसँग नेपालको सम्बन्धलाई भारतले प्रतिस्पर्धात्मक दृष्टिकोणबाट मात्र हेर्नु हुँदैन। नेपालको परराष्ट्र नीति कुनै एक मुलुकको प्रभाव क्षेत्रभित्र सीमित रहने विषय होइन। नेपालले भारत र चीन दुवैसँग आफ्नो राष्ट्रिय हित, भौगोलिक यथार्थ र पारस्परिक सम्मानका आधारमा सम्बन्ध अघि बढाउन चाहन्छ। असंलग्नता, सार्वभौमिक समानता र स्वतन्त्र निर्णय क्षमता नेपालको परराष्ट्र नीतिका आधारभूत मान्यता हुन्। त्यसैले बालेनको भारत भ्रमणलाई नेपालले चीनबाट दूरी बनाएको वा भारतको प्रभावमा परेको अर्थमा बुझ्नु गलत हुनेछ। यसको सट्टा भारतले नेपालको स्वतन्त्र कूटनीतिक पहिचानलाई सम्मान गर्दै विश्वासको वातावरण निर्माण गर्न सके सम्बन्ध अझ सुदृढ हुनेछ।
अबको नेपाल–भारत सम्बन्धको अर्को महत्त्वपूर्ण आधार युवा पुस्ताबीचको सहकार्य हुनुपर्छ। दुवै देशका युवाको सोच, आकांक्षा र चुनौती धेरै हदसम्म समान छन्। प्रविधि, डिजिटल अर्थतन्त्र, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, साइबर सुरक्षा, उच्च शिक्षा, अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र उद्यमशीलतामा संयुक्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिन्छ। नेपालमा विश्वस्तरीय शैक्षिक तथा प्रविधि केन्द्र स्थापना गर्न भारतीय अनुभव र लगानी उपयोगी हुन सक्छ। त्यस्तै, संयुक्त डिजिटल पूर्वाधार, डेटा सेन्टर, सूचना प्रविधि तालिम र स्टार्टअप सहकार्यले दुवै मुलुकका युवालाई नयाँ अवसर प्रदान गर्न सक्छ। सम्बन्धलाई केवल राजनीतिक नेतृत्व र सरकारी संयन्त्रमा सीमित नराखी विद्यार्थी, उद्यमी, अनुसन्धानकर्ता, कलाकार र नागरिक समाजबीच विस्तार गर्नु आजको आवश्यकता हो।
जलवायु परिवर्तन, हिमाली पारिस्थितिक प्रणालीको संरक्षण, नदी व्यवस्थापन, बाढी नियन्त्रण र विपद् जोखिम न्यूनीकरण पनि साझा प्राथमिकताका विषय हुन्। हिमालयमा पर्ने जलवायु परिवर्तनको प्रभाव नेपालमा मात्र सीमित रहँदैन, यसको असर भारतको गङ्गा मैदानसम्म पुग्छ। त्यसैले जलस्रोतको उपयोगसँगै वातावरणीय संरक्षण, वैज्ञानिक तथ्याङ्क आदानप्रदान र संयुक्त विपद् व्यवस्थापन प्रणाली विकास गर्नुपर्छ। सीमा सुरक्षा, मानव बेचबिखन, लागुऔषध नियन्त्रण, अवैध कारोबार तथा हवाई सम्पर्कजस्ता विषयमा पनि नियमित संवाद र प्रभावकारी समन्वय आवश्यक छ।
सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीबीच वर्षौंको अन्तरालमा मात्र उच्चस्तरीय भेटघाट हुने परम्पराको अन्त्य हुनुपर्छ। आवश्यकताअनुसार नियमित संवाद, संयुक्त संयन्त्रको सक्रियता र निर्णय कार्यान्वयनको समयबद्ध अनुगमन सुनिश्चित गर्नुपर्छ। भ्रमणका क्रममा जारी हुने संयुक्त वक्तव्य र प्रस्तावित दससूत्रीय सहकार्य योजनालाई केवल कूटनीतिक उपलब्धिको दस्तावेज नबनाई कार्यान्वयनयोग्य प्रतिबद्धतामा रूपान्तरण गर्नुपर्छ। यसका लागि स्पष्ट समयसीमा, जिम्मेवार निकाय र प्रगति मूल्याङ्कनको व्यवस्था आवश्यक छ।
अन्ततः प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको भारत भ्रमण नेपाल–भारत सम्बन्धलाई पुरानो अविश्वास र राजनीतिक उतारचढावबाट बाहिर निकालेर नयाँ युगको साझेदारीतर्फ लैजाने अवसर हो। नेपालले राष्ट्रिय स्वाभिमान र सार्वभौमिकतामा सम्झौता नगरी सहकार्यको हात बढाउनुपर्छ भने भारतले नेपालको संवेदनशीलता, स्वतन्त्र निर्णय क्षमता र समानताको अपेक्षालाई सम्मान गर्नुपर्छ। सम्बन्धको वास्तविक सफलता भ्रमणको भव्यता, स्वागत समारोह वा संयुक्त वक्तव्यको भाषामा होइन, त्यसबाट जनताले प्राप्त गर्ने प्रत्यक्ष लाभमा मापन हुनेछ। अबको आवश्यकता प्रभावको राजनीति होइन, विश्वासको कूटनीति हो; आश्वासन होइन, परिणाम हो। यदि दुवै देशले यही सोचका साथ अघि बढ्न सके बालेनको दिल्ली भ्रमण केवल दुई प्रधानमन्त्रीबीचको भेटघाटमा सीमित रहने छैन, यसले नेपाल–भारत सम्बन्धको आगामी पुस्ताका लागि नयाँ दिशा र दीर्घकालीन साझेदारीको बलियो आधार निर्माण गर्नेछ।

About Author

Advertisement