​नेत्र बिक्रम बिमली

​नेपालको उत्तरी सीमावर्ती रसुवा र भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीका कारण हालसम्म ७० जनाको शव फेला परेको छ। फेला परेका शवहरूको पहिचान गर्ने प्रयास भइरहेको छ। बाढीका कारण ठूलो सङ्ख्यामा मानिसहरू सम्पर्कविहीन भएका छन् भने स्थिति नियन्त्रण बाहिर जाँदा नेपाल सरकारले प्रभावित छ जिल्लालाई ‘विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र’ घोषणा गरेको छ।
​नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी गरी ७९ जना सुरक्षाकर्मी, लाङटाङ खोला जलविद्युत् आयोजनाका ६० जना र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका ३५ जना कर्मचारी सम्पर्कविहीन छन्। यस्तै २९१ विदेशी र ९३ नेपालीसहित कुल ३८४ पर्यटक तथा यात्रुहरूसँग सम्पर्क हुन सकेको छैन। उनीहरूको खोजी तथा तथ्याङ्क प्रमाणीकरणको काम जारी रहेको छ।
​बाढीले नेपालको ऊर्जा, यातायात र दूरसञ्चार क्षेत्रलाई तहसनहस बनाएको छ। ११ वटा जलविद्युत् आयोजनामा क्षति पुग्दा ४३१ मेगावाट बिजुली उत्पादन प्रणालीबाट बाहिरिएको छ। धादिङबेँसी जोड्ने पुलसहित २० भन्दा बढी मोटरेबल र झोलुङ्गे पुल बाढीले बगाएको छ भने १९ पुल र ४० किलोमिटर सडक ध्वस्त हुँदा यातायात ठप्प छ।
​चीनसँग जोडिने नेपाल टेलिकमको फाइबर लाइन र २५ भन्दा बढी दूरसञ्चार टावरहरू क्षतिग्रस्त भएका छन्। आधा दर्जनभन्दा बढी बैंकका कार्यालयहरू बाढीमा बगेका छन्। नुवाकोटस्थित केन्द्रीय कारागारको भवन र पर्खालमा क्षति पुगे पनि त्यहाँका ८०० कैदीबन्दी सुरक्षित रहेको जनाइएको छ।
​चीनतर्फ लेन्दे खोला थुनिएर बनेको ताल अझै पूर्ण रूपमा नखुलेकाले भोटेकोशी र त्रिशूली तटीय क्षेत्रमा थप बाढीको खतरा टरेको छैन। रसुवा, धादिङ र नुवाकोटका ६ वटा बाढी पूर्वसूचना प्रणाली नष्ट भएका छन्।
​त्रिशूली र भोटेकोशी नदी भारततर्फ बगेर गण्डक (नारायणी) नदीमा मिसिने भएकाले भारतको बिहार राज्यका सीमावर्ती क्षेत्रहरूमा समेत जलस्तर तीव्र रूपमा बढ्न सक्ने भन्दै पूर्वसतर्कता अपनाउन आग्रह गरिएको छ।
​नेपालका प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको विपद् व्यवस्थापन परिषद्को बैठकले खोजी र राहतलाई तीव्र बनाउने निर्णय गरेको छ। परराष्ट्रमन्त्रीले संसद्‌मा जानकारी गराए अनुसार उद्धारका लागि बिनाअनुमति ड्रोन प्रयोग गर्न पाइने गरी विशेष व्यवस्था मिलाइएको छ र सम्पूर्ण सरकारी संयन्त्रलाई उद्धारमा खटाइएको छ।