पुलिस कमिश्नरलाई नियन्त्रणमा लिने अधिकार; सीजेपी प्रदर्शनसँग सम्बन्ध नरहेको प्रहरीको स्पष्टीकरण

​नयाँ दिल्ली: दिल्ली पुलिस कमिश्नरलाई राष्ट्रिय सुरक्षा कानून (एनएसए) अन्तर्गत संदिग्ध व्यक्तिहरूलाई नियन्त्रणमा लिने (हिरासत) अधिकार पुनः ३ महिनाका लागि थप गरिएको छ। यो अधिकार १९ जुलाईदेखि १८ अक्टोबर २०२६ सम्म लागू रहनेछ।
​जंतर-मंतरमा चलिरहेको सिजीपी विद्यार्थी आन्दोलनलाई रोक्नका लागि यो कदम चालिएको दाबी केही सञ्चारमाध्यमले गरेपछि दिल्ली प्रहरीले त्यसको खण्डन गरेको छ। पुलिसले यो हरेक ३ महिनामा हुने सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया भएको स्पष्ट पारेको छ। हालको आदेश ७ जुलाई २०२६ मै जारी भइसकेकाले यसको सीधै वर्तमान विद्यार्थी आन्दोलनसँग कुनै सम्बन्ध नरहेको प्रहरीको भनाइ छ।
​के हो एनएसए र विवादको कारण?
सन् १९८० को राष्ट्रिय सुरक्षा कानून (एनएसए) अनुसार देशको सुरक्षा वा सार्वजनिक शान्तिमा खलल पुर्‍याउने आशंका भएका व्यक्तिलाई पूर्वसावधानीका रूपमा नियन्त्रणमा लिन सकिन्छ। दिल्लीमा उपराज्यपालले समय-समयमा पुलिस कमिश्नरलाई निश्चित अवधिका लागि यो अधिकार सुम्पने गर्दछन्।
​गत २० जुनदेखि परीक्षामा भएको अनियमितता र ‘पेपर लीक’ को विरोधमा जंतर-मंतरमा सीजेपीको प्रदर्शन सुरु भएको थियो। आन्दोलन चर्किएपछि छात्र संगठनहरूले शिक्षा मन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानको राजीनामा माग्दै प्रदर्शन तीव्र बनाएका छन्। प्रदर्शनका क्रममा प्रहरी र विद्यार्थीबीच झडप हुनुका साथै अश्रुग्यास प्रहार र मध्य दिल्लीका केही क्षेत्रमा इन्टरनेट सेवासमेत बन्द गरिएको छ।