​दार्जीलिङ: गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा (गोजमुमो) का अध्यक्ष बिमल गुरुङले आगामी डेढ महिनाभित्र गोर्खाल्याण्ड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन (जीटीए) भङ्ग हुने दाबी गरेपछि दार्जीलिङ पहाडको राजनीति फेरि गर्माएको छ। दार्जीलिङको माल क्षेत्रमा आयोजित एक जनसभालाई सम्बोधन गर्दै गुरुङले जीटीए भङ्ग गरिएपछि एउटा उच्चस्तरीय जाँच आयोग गठन हुने र आगामी ६ महिनाभित्र पहाडका लागि नयाँ संवैधानिक व्यवस्था लागू हुने दाबी गरेका हुन्।
​विगत केही वर्षयता जीटीए अन्तर्गतका विभिन्न परियोजनाहरूमा व्यापक भ्रष्टाचार भएको आरोप लगाउँदै गुरुङले वर्तमान नेतृत्वको कडा आलोचना गरे। गुरुङको यो विवादास्पद र आक्रामक दाबी सार्वजनिक भएपछि पहाडको राजनीतिक वृत्तमा नयाँ तरङ्ग पैदा भएको छ भने आम नागरिकमाझ पनि यसलाई लिएर मिश्रित प्रतिक्रिया देखिन थालेको छ।
​यसैबीच, जीटीएका मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी शक्तिप्रसाद शर्माले आइतबार गुरुङको भनाइप्रति कटाक्ष गर्दै प्रतिक्रिया दिएका छन्। “सपना देख्नु अपराध होइन, तर बिमल गुरुङले कुनै ठोस आधारविना नै भ्रामक कुरा गरेर पहाडको शान्त माहोललाई धमिल्याउने प्रयास गरिरहेका छन्,” शर्माले भने।
​राजनीतिक विवाद त्यतिबेला झन् उत्कर्षमा पुग्यो, जब गुरुङले हालैको एक बैठकमा जीटीएका प्रमुख अनित थापा र नेता विनय तामाङमाथि भ्रष्टाचारको गम्भीर आरोप लगाउँदै आपत्तिजनक टिप्पणी गरे। उक्त टिप्पणीप्रति कडा आपत्ति जनाउँदै अनित थापाले दार्जीलिङ सदर थानामा बिमल गुरुङविरुद्ध मानहानी र गालीबेइज्जतीको उजुरी दर्ता गराएका छन्। थापाको लिखित उजुरीका आधारमा स्थानीय पुलिसले कानुनी अनुसन्धान सुरु गरिसकेको जनाएको छ।
​पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावमा दार्जीलिङ क्षेत्रबाट भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) समर्थित उम्मेदवार विजयी भएपछि पूर्व गोजमुमो प्रमुख गुरुङ पहाडको राजनीतिमा पुनः सडक तहबाटै सक्रिय हुन थालेका हुन्। हाल उनी आफ्नो भत्किएको संगठनलाई मजबुत बनाउन निरन्तर सभा र जनसम्पर्क अभियानमा जुटेका छन्। गुरुङको पछिल्लो आक्रामक रणनीति र थापा समूहको कानुनी प्रतिवादले आगामी दिनमा दार्जीलिङको राजनीति अझै पेचिलो र दाउपेचपूर्ण बन्ने संकेत देखाएको छ।