कोलकाता :आसन्न उपनिर्वाचनमा तृणमूल कांग्रेसको ‘जोडाफूल’ चुनाव चिह्न ममता बनर्जी नेतृत्वको कालीघाट शिविरकै पक्षमा रहने सम्भावना बलियो देखिएको छ। निर्वाचन आयोगले अहिलेसम्म कुनै अन्तरिम आदेश जारी नगरेपछि ममता पक्षको आत्मविश्वास थप बढेको हो। यसैबीच, निर्वाचन आयोगले कालीघाट शिविरलाई पुनः छलफलका लागि बोलाएको छ।
तृणमूल कांग्रेसको चुनाव चिह्न र पार्टीमाथिको नियन्त्रणलाई लिएर ऋतव्रत पक्ष र कालीघाट पक्षबीचको विवाद पछिल्लो समय उत्कर्षमा पुगेको छ। विवाद निर्वाचन आयोगसम्म पुगेपछि शनिबार आयोगले दुवै पक्षका प्रतिनिधिसँग छुट्टाछुट्टै छलफल गरेको थियो।
तर प्रारम्भिक सुनुवाइपछि आयोगले तत्काल कुनै अन्तिम निर्णय गरेन। आयोगले ऋतव्रत पक्षलाई केही थप कागजात बुझाउन निर्देशन दिएको छ। सोही कागजातका आधारमा आगामी १६ सेप्टेम्बरमा कालीघाट शिविरलाई पुनः उपस्थित हुन निर्देशन दिइएको छ। आवश्यक परे १७ सेप्टेम्बरमा पनि सुनुवाइ हुन सक्ने बताइएको छ।
कालीघाट शिविरका सांसद कल्याण बनर्जीका अनुसार आयोगले ममता बनर्जीको नाममा पत्र पठाएको छ। उनले आइतबार बिहान सामाजिक सञ्जालमार्फत आयोगले कुनै अन्तरिम आदेश नदिएको र यही महिनाको १६ तथा १७ तारिखमा पुनः उपस्थित हुन निर्देशन दिएको जानकारी दिएका छन्।
कल्याण बनर्जीले दाबी गरेका छन् कि आयोगबाट अहिलेसम्म कुनै अन्तरिम आदेश नआएकाले कालीघाट शिविरकै उम्मेदवारले पार्टीको चुनाव चिह्नसहित आसन्न उपनिर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्।
यसअघि शनिबारको सुनुवाइपछि कालीघाट शिविरका तर्फबाट डेरेक ओ’ब्रायनले निर्वाचन आयोगलाई पत्र पठाएका थिए। उक्त पत्रमा ऋतव्रत पक्षले आयोगमा बुझाएका कागजातबारे ममता पक्षलाई जानकारी नदिइएको गुनासो गरिएको थियो।
कालीघाट पक्षले तृणमूल कांग्रेसको वर्तमान विधानअनुसार सन् २०२७ सम्म ममता बनर्जी नै पार्टीकी आधिकारिक रूपमा एकमात्र अध्यक्ष रहेको दाबी गरेको छ। साथै, पार्टीको आन्तरिक निर्वाचनलाई लिएर ऋतव्रत पक्षले उठाएका प्रश्नहरू पनि कानुनी रूपमा मान्य नभएको जिकिर गरिएको छ।
कालीघाट पक्षको पत्र प्राप्त भएपछि नै निर्वाचन आयोगले ममता बनर्जी नेतृत्वको शिविरलाई पुनः बोलाएको बताइएको छ। स्रोतका अनुसार अब ममता पक्षले आयोगसमक्ष केही थप कागजात बुझाउनुपर्नेछ। साथै, ऋतव्रत पक्षले यसअघि बुझाएका कागजातका आधारमा लिखित जवाफसमेत पेश गर्न आयोगले कालीघाट शिविरलाई निर्देशन दिएको छ।
यससँगै तृणमूल कांग्रेसको चुनाव चिह्न र पार्टीको आधिकारिक नियन्त्रणसम्बन्धी विवादमा निर्वाचन आयोगको आगामी सुनुवाइलाई निकै महत्त्वका साथ हेरिएको छ।