​काठमाडौँ: भारतसँग कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई लिएर सीमा विवाद चुलिइरहेका बेला सीमा निर्धारण गर्ने मुख्य ऐतिहासिक आधार मानिएको सन् १८१६ को सुगौली सन्धिको सक्कल प्रति नेपाल सरकारसँगै नरहेको अचम्मलाग्दो खुलासा भएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सांसद निष्कल रायले सोधेको प्रश्नको उत्तर दिँदै विदेश मन्त्री शिशिर खनालले सुगौली सन्धिको आधिकारिक सक्कल प्रति नेपाल सरकारसँग छ या छैन भन्नेबारे कुनै स्पष्ट जानकारी नरहेको स्वीकार गरेका हुन्।
​विदेश मन्त्री खनालका अनुसार राष्ट्रिय अभिलेखालयमा केही सन्धिहरूसँग सम्बन्धित पुराना कागजातहरू राखिएका भए पनि ती आधिकारिक र सक्कल सन्धि नै हुन् वा होइनन् भन्ने विषयमा सरकार आफैँ स्पष्ट हुन सकेको छैन। यसअघि प्रधानमन्त्री बालेन शाहले पनि सुगौली सन्धिको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै बेलायतबाट ऐतिहासिक दस्तावेजहरू मगाउने प्रयास भइरहेको बताएका थिए। तर, मन्त्री खनालको पछिल्लो वक्तव्यले नेपाल सरकारसँग आफ्नै आधिकारिक सीमा दस्तावेजको अवस्था के छ भन्ने गम्भीर प्रश्न खडा गरिदिएको छ।
​नेपालमा ऐतिहासिक दस्तावेज गायब भएको विषय यो पहिलो पटक भने उठेको होइन। यसअघि सन् २०१६ मा नेपाल-भारत सम्बन्धलाई पुनरावलोकन गर्न गठित प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (इपिजी) ले सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिको परिमार्जनबारे छलफल सुरु गर्दा पनि मूल दस्तावेजको खोजी गरिएको थियो। तात्कालीन प्रधानमन्त्री मोहन शमशेर र नेपालका लागि भारतीय राजदूत चन्द्रेश्वरप्रसाद नारायण सिंहबिच हस्ताक्षर भएको उक्त मूल प्रति नभेटिएपछि सरकारले डा. भेखबहादुर थापा नेतृत्वको समितिलाई दोस्रो प्रति उपलब्ध गराएको थियो।
​त्यस्तै, सन् २०१९ मा पनि प्रतिनिधि सभामा यो विषय उठ्दा तत्कालीन विदेश मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले मन्त्रालयसँग सन्धिहरूका प्रतिलिपि भए पनि ती सक्कल हुन् वा होइनन् भन्ने प्राविधिक तथा फोरेंसिक जाँच गर्नुपर्ने बताएका थिए। उनले नेपालमा प्रमाण नभेटिएपछि भारत र संयुक्त अधिराज्य (बेलायत) का अभिलेखालय तथा पुस्तकालयहरूमा समेत ऐतिहासिक नक्सा र दस्तावेज खोजी भइरहेको जानकारी दिएका थिए।
​सक्कल कागजातको वास्तविक अवस्था पत्ता लगाउन संसदीय समितिसमेत परिचालन गरिएको थियो। गत २२ जुलाईमा राष्ट्रिय सभाको ‘प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समिति’ले आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै सुगौली सन्धि र सन् १९५० को सन्धि दुवैको सक्कल प्रति नेपालमा फेला पर्न नसकेको निष्कर्ष निकालेको थियो। समितिले नारायणहिटी दरबार संग्रहालय, पुरातत्व विभाग, कानुन मन्त्रालय, विदेश मन्त्रालय, राष्ट्रिय अभिलेखालय र ठुला पुस्तकालयहरूलगायत सम्भावित सबै ठाउँमा सूक्ष्म खोजी गर्दा पनि कुनै आधिकारिक सक्कल प्रमाण फेला नपरेको जनाएको छ।