दक्षिण एसियामा बढ्दो ऊर्जा जोखिम र समाधानका सम्भावना

देवेन्द्र के ढुङगाना

अमेरिकाले इरानमाथि थप कडा प्रतिबन्ध लगाएपछि विश्वको ऊर्जा बजारमा देखिएको जोखिमको प्रत्यक्ष असर इरानबाट कच्चा तेल नकिन्ने भारतमाथि पनि पर्न सक्ने अवस्था बनेको छ। पहिलो दृष्टिमा भारतलाई यो संकटसँग खासै सम्बन्ध नभएको जस्तो देखिन्छ, किनकि अमेरिकी प्रतिबन्धको जोखिमका कारण भारतीय रिफाइनरीहरूले लामो समयदेखि इरानी कच्चा तेलको खरिद लगभग बन्द गरिसकेका छन्। तर विश्वव्यापी तेल बजार एकअर्कासँग जोडिएको भएकाले एउटा प्रमुख उत्पादकको आपूर्ति घट्दा त्यसको असर अन्य स्रोतबाट तेल किन्ने देशमा समेत पुग्छ। यही कारण भारतका लागि संकट प्रत्यक्षभन्दा बढी अप्रत्यक्ष र दीर्घकालीन बन्न सक्छ।
भारतले आफ्नो कच्चा तेलको आवश्यकताको करिब ८५ प्रतिशत आयातबाट पूरा गर्छ। यस्तो अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य बढ्नु भारतको अर्थतन्त्रका लागि गम्भीर चुनौती हो। इरानको तेल निर्यातमा थप अवरोध आएमा सबैभन्दा ठूलो असर चीनलाई पर्न सक्छ, किनकि चीन इरानी कच्चा तेलको प्रमुख खरिदकर्ता हो। चीनले इरानबाट आवश्यक तेल पाउन नसके रूस, साउदी अरब, इराक, संयुक्त अरब इमिरेट्सलगायत अन्य उत्पादकबाट थप तेल खरिद गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि भारत र चीनबीच एउटै स्रोतको तेलका लागि प्रतिस्पर्धा बढ्नेछ। माग बढ्दा अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य उकालो लाग्ने सम्भावना हुन्छ र त्यसको प्रत्यक्ष असर भारतको आयात बिलमा पर्नेछ।
यस समस्याको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष आपूर्ति संरचना हो। इरानको निर्यातमा ठूलो गिरावट आउनु र होर्मुज जलडमरूमध्य वरपरको अस्थिरता कायम रहनुले विश्व बजारमा थप अनिश्चितता पैदा गर्छ। खाडी क्षेत्रबाट विश्व बजारमा जाने ठूलो परिमाणको तेल यही समुद्री मार्गसँग जोडिएको छ। त्यसैले यहाँ लामो समयसम्म अवरोध वा सुरक्षा जोखिम कायम रहेमा तेलको मूल्य मात्र होइन, ढुवानी लागत र बीमाको खर्चसमेत बढ्न सक्छ। परिणामतः भारतले समान परिमाणको तेल किन्दा पनि पहिलेभन्दा धेरै विदेशी मुद्रा खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ।
भारतका लागि अर्को चुनौती रूसबाट भइरहेको ठूलो परिमाणको तेल आयात हो। भारतले पछिल्ला वर्षहरूमा रूसी कच्चा तेलमा आफ्नो निर्भरता उल्लेख्य रूपमा बढाएको छ। तर इरानमाथिको अमेरिकी दबाब विस्तार हुँदै जाँदा प्रतिबन्धको दायरा रूससँग सम्बन्धित कारोबारसम्म फैलिने जोखिमलाई पनि पूर्ण रूपमा अस्वीकार गर्न सकिँदैन। यस्तो अवस्था आएमा भारतले सस्तो रूसी तेलको विकल्प खोज्नुपर्ने हुन सक्छ। त्यसले ऊर्जा लागत र रणनीतिक अनिश्चितता दुवै बढाउनेछ।
यसको असर तेलको मूल्यमा मात्र सीमित हुँदैन। कच्चा तेल महँगिँदा पेट्रोल, डिजेल, हवाई इन्धन, पेट्रोकेमिकल तथा ढुवानी लागत बढ्न सक्छ। त्यसको प्रभाव खाद्यान्नदेखि औद्योगिक उत्पादनसम्म फैलिन्छ। भारतमा मुद्रास्फीतिको दबाब बढ्दा केन्द्रीय बैंकका लागि मौद्रिक नीति व्यवस्थापन थप कठिन बन्न सक्छ। आयात बिल बढेपछि चालु खाता घाटा विस्तार हुन सक्छ र अमेरिकी डलरको माग बढ्दा भारतीय रुपैयाँमाथि समेत दबाब पर्न सक्छ।
यो संकटको प्रभाव भारतमा मात्र सीमित रहने छैन। दक्षिण एसियाका नेपाल, बंगलादेश, श्रीलंका र पाकिस्तानजस्ता देशहरू पनि अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा मूल्यमा हुने वृद्धिबाट प्रभावित हुनेछन्। यी देशहरू आफ्ना इन्धन आवश्यकताका लागि ठूलो मात्रामा आयातमा निर्भर छन्। भारत दक्षिण एसियाको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र र प्रमुख पेट्रोलियम प्रशोधन तथा व्यापार केन्द्र भएकाले भारतमा इन्धनको लागत बढ्दा त्यसको प्रभाव क्षेत्रीय बजारमा समेत पुग्न सक्छ। विशेषगरी नेपालजस्ता स्थलरुद्ध देशका लागि भारतीय बजार र आपूर्ति प्रणालीसँगको निर्भरता भएकाले इन्धन मूल्यको वृद्धिले यातायात, उत्पादन, कृषि र उपभोग्य वस्तुको मूल्यमा थप दबाब पार्न सक्छ।
तर संकट समाधानविहीन भने छैन। पहिलो उपाय भारतले कच्चा तेल आयातका स्रोतहरूलाई अझ विविध बनाउनु हो। मध्यपूर्व, रूस, अमेरिका, अफ्रिका तथा ल्याटिन अमेरिकालगायत विभिन्न स्रोतबाट सन्तुलित रूपमा तेल खरिद गर्न सके कुनै एक देश वा क्षेत्रमाथिको अत्यधिक निर्भरता घटाउन सकिन्छ। दोस्रो, भारतले रणनीतिक पेट्रोलियम भण्डारको क्षमता विस्तार गरी आपूर्ति अवरोधका बेला केही समय बजारलाई स्थिर राख्न सक्ने क्षमता बढाउनुपर्छ।
दीर्घकालीन समाधान भने जीवाश्म इन्धनमा निर्भरता घटाउनु हो। भारतले सौर्य, वायु, जलविद्युत्, विद्युतीय सवारी तथा हरित हाइड्रोजनमा लगानी बढाउन सके अन्तर्राष्ट्रिय तेल बजारको झट्काबाट अर्थतन्त्रलाई क्रमशः सुरक्षित बनाउन सक्छ। दक्षिण एसियाली देशहरूले पनि क्षेत्रीय ऊर्जा सहकार्य, विद्युत् व्यापार र नवीकरणीय ऊर्जाको विकासलाई प्राथमिकता दिन आवश्यक छ।
अन्ततः इरानमाथिको अमेरिकी प्रतिबन्ध भारतका लागि इरानबाट तेल किन्न नपाउने समस्या मात्र होइन, विश्वव्यापी आपूर्ति र मूल्य संरचनासँग जोडिएको आर्थिक जोखिम हो। भारतले इरानबाट तेल नकिने पनि चीनको मागमा हुने परिवर्तन, खाडी क्षेत्रमा आपूर्ति अवरोध, अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यवृद्धि र सम्भावित वित्तीय प्रतिबन्धले उसको तेल आयात बिल बढाउन सक्छ। त्यसैले तत्कालको प्राथमिकता वैकल्पिक आपूर्ति सुरक्षित गर्नु भए पनि दीर्घकालीन रणनीति आयात विविधीकरण, रणनीतिक भण्डारण, ऊर्जा दक्षता र स्वच्छ ऊर्जातर्फ संक्रमण हुनुपर्छ। यस्तो बहुआयामिक रणनीति अपनाउन सके मात्र भारतले आगामी ऊर्जा संकटको सामना गर्न र त्यसको तरंगबाट प्रभावित हुने दक्षिण एसियाली अर्थतन्त्रलाई समेत तुलनात्मक रूपमा सुरक्षित राख्न सक्छ।