कोलकाता: बांग्ला आवास योजनाको सन्दर्भमा राज्य सरकारले कोष विनियोजन गर्न केन्द्रलाई धेरै पटक अपील गरेको छ। यो आवास योजनाका लागि लामो समयदेखि केन्द्र सरकारबाट राज्य सरकारलाई रकम दिएको छैन। यस विषयमा राज्य सरकारले केन्द्रसँग पटकपटक कुरा पनि गरिसकेको छ। यसैबीच केन्द्र सरकारको तर्फबाट नवन्नालाई पत्र दिँदै आवास योजनाका लागि रकम आवश्यक परे बांग्लालाई योजनाबाट हटाई प्रधानमन्त्री लेख्नुपर्ने बताएको छ।

यो योजना राज्यमा २०१६-१७ मा शुरु भएको थियो। यसमा प्रधानमन्त्रीको नाम बदलेर बांग्ला राखिएको थियो, जसमा भाजपाले पनि आपत्ति जनाएको थियो। अब केन्द्रले राज्य सरकारले यस योजनाबाट बांग्ला नाम हटाएर प्रधानमन्त्री नलेखेको खण्डमा केन्द्रले यस योजनाका लागि रकम नदिने स्पष्ट पारेको छ। स्रोतका अनुसार नाम परिवर्तन गर्न सन् २०१७ र २०२२ मई महिनामा राज्य सरकारलाई पत्र दिइएको थियो।