गुवाहाटी(देवेन्द्र के ढुङगाना): गुवाहाटी मा वर्षायाम सुरु हुनासाथ दोहोरिने कृत्रिम बाढीको समस्या फेरि गम्भीर बनेपछि गुवाहाटी उच्च अदालतले असम सरकारलाई बाढी व्यवस्थापनसम्बन्धी विस्तृत प्रतिवेदन पेश गर्न निर्देशन दिएको छ। शहरको बिग्रँदो अवस्थाबारे जनहित याचिका दायर भएपछि मुख्य न्यायाधीश आशुतोष कुमार र न्यायाधीश अरुण देव चौधरी सम्मिलित डिभिजन बेन्चले सुनुवाइ गर्दै सरकारलाई तत्काल प्रभावकारी कदम चाल्न आदेश दिएको हो।
याचिकाकर्ता तथा अधिवक्ता सन्दीप चामरियाका अनुसार अदालतले शहरका विभिन्न क्षेत्रमा खुला नाली र म्यानहोलका कारण नागरिकको सुरक्षामा गम्भीर खतरा उत्पन्न भएको ठहर गरेको छ। अदालतले राज्य सरकार, गुवाहाटी महानगरपालिका तथा सम्बन्धित निकायलाई खुला नाली र म्यानहोल तत्काल ढाक्न तथा दुर्घटना रोक्न आवश्यक सुरक्षा उपाय अपनाउन निर्देशन दिएको छ।
जनहित याचिकामा गुवाहाटीमा बारम्बार हुने कृत्रिम बाढीको मुख्य कारण अव्यवस्थित शहरीकरण, कमजोर ढल निकास प्रणाली, सिमसार क्षेत्र तथा जलाशयमाथिको अतिक्रमण र दीर्घकालीन योजना अभावलाई औंल्याइएको छ। हालै भारी वर्षापछि पानी जम्दा खुला म्यानहोलमा खसेर चार जनाले ज्यान गुमाएका घटनाले समस्या झन् भयावह बनेको छ। अप्रिल १९ मा मालीगाउँ क्षेत्रमा एक महिलाको खुला नालीमा खसेर मृत्यु भएको घटना पनि अदालतमा उठाइएको थियो।
यो घटनाक्रमले असम सरकारको दायित्वमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। कुनै पनि राज्य सरकारको पहिलो जिम्मेवारी नागरिकको जीवन सुरक्षा र आधारभूत पूर्वाधारको व्यवस्थापन हो। तर गुवाहाटीमा वर्षौंदेखि दोहोरिने बाढीले सरकारी निकायबीच समन्वयको अभाव, कमजोर कार्यान्वयन र दीर्घकालीन योजनाको कमी स्पष्ट देखाएको छ। अदालतको हस्तक्षेपले अब सरकारलाई केवल अस्थायी समाधान होइन, वैज्ञानिक र दिगो शहरी बाढी व्यवस्थापन योजना लागू गर्न दबाब सिर्जना गरेको छ।
उच्च अदालतले असम सरकारलाई व्यापक, वैज्ञानिक र समयबद्ध बाढी व्यवस्थापन योजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको छ। साथै आगामी मे १२ मा हुने सुनुवाइमा प्रगति प्रतिवेदन पेश गर्न आदेश दिइएको छ।