दार्जीलिङ भारतकै सबैभन्दा भ्रष्टाचार प्रभावित क्षेत्रमध्ये एक

दार्जिलिङ: ईण्डियन गोर्खा जनशक्ति फ्रण्टका केन्द्रीय संयोजक अजय एडवर्ड्सले मुख्यमन्त्री शुभेन्दु अधिकारीसँग भेटमा गम्भीर विषय उठान गरेका छन्। आज नवान्नस्थित कार्यालयमा मुख्यमन्त्री सुभेन्दु अधिकारीसँग भेट गरेर दार्जीलिङ पहाडमा दशकौँदेखि व्याप्त भ्रष्टाचार तथा अनियमितताका विषयमा विस्तृत छलफल गरेका छन्। भेटका क्रममा गृह सचिव संघमित्रा घोष पनि उपस्थित थिए। यस भेटमा अजय एडवर्ड्सले जीटीए तथा दार्जिलिङ नगरपालिकामा विपक्षीको भूमिकामा रहँदै हालसम्म उठाइएका तथा दर्ता गरिएका भ्रष्टाचार र अनियमितता सम्बन्धी विभिन्न मामिलाबारे मुख्यमन्त्रीलाई विस्तृत जानकारी गराएका छन्। उनले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै भने, ‘मैले स्पष्ट रूपमा आफ्नो धारणा राख्दै भनेँ कि हाम्रा जनताका लागि जस्तो सुकै राजनीतिक समाधान प्राप्त भए पनि भ्रष्टाचारको अन्त्य हुन नसकेसम्म त्यसको वास्तविक लाभ आम नागरिक सम्म पुग्न सक्दैन। दार्जीलिङ पहाड,भारतकै सबैभन्दा भ्रष्टाचार प्रभावित क्षेत्रहरू मध्ये एक बन्दै गएको मेरो दृढ धारणा पनि उहाँसमक्ष राखेँ।
मुख्यमन्त्रीले भ्रष्टाचारमा संलग्न दोषी नेताहरू तथा सम्बन्धित व्यक्तिहरू माथि कानुन अनुसार कारवाही हुनुपर्ने र यस विषयमा कडा उदाहरण प्रस्तुत गर्नुपर्ने कुरामा सहमति जनाउनुभयो। स्वच्छ,पारदर्शी र जवाफदेही शासन प्रणालीमार्फत मात्र दार्जीलिङ पहाडको समग्र विकास सुनिश्चित गर्न तथा गरिब,विपन्न र सीमान्तकृत नागरिकलाई न्याय दिलाउन सकिने विषयमा पनि छलफल भयो।’
भेटका क्रममा विशेष रूपमा उठाइएका विषयहरूमा जीटीए अन्तर्गत शिक्षकको योग्यता,भर्ती प्रक्रिया तथा नियुक्तिसम्बन्धी विषय, खाद्यान्न सामग्री,विशेषगरी कच्चा मुसुर दालको खरिद प्रक्रियामा भएका भनिएका अनियमितता, आपदा राहत तथा राज्य विपद् प्रतिक्रिया कोषको रकमको कथित दुरुपयोग, जल जीवन मिशन अन्तर्गत योजना कार्यान्वयन तथा ठेक्का प्रक्रियासम्बन्धी विषय रहेको छ।’
यसको साथै दार्जीलिङमा अग्ला भवन निर्माणका लागि दिइएका अनधिकृत वा अनियमित अनुमतिसम्बन्धी विषय, जीटीएको बहुमूल्य सम्पत्तिको गैरकानुनी वा न्यून मूल्याङ्कन गरि गरिएको भनिएको लिज, सन् २०२३ को टिस्टा बाढी पछि वितरण गरिएको राहत तथा सहयोगसम्बन्धी विषय,
अम्रुत योजनाअन्तर्गत सञ्चालन गरिएका कार्यहरू,
दार्जीलिङ तथा खरसाङ नगरपालिकामा हाउसिङ फर अल तथा प्रधानमन्त्री आवश योजनाको कार्यान्वयन,
दार्जीलिङ, कालेबुङ, खरसाङ तथा मिरिक नगरपालिकाका सम्पत्तिको लिज, विकास, निर्माण, परिवर्तन तथा प्रयोगसँग सम्बन्धित विषयहरू छन् जसमा स्वीकृति, मूल्याङ्कन, टेन्डर प्रक्रिया, लिजका सर्तहरू तथा प्रचलित कानुनको अनुपालनसम्बन्धी प्रश्नहरू समावेश छन्। दार्जीलिङ पहाडका विभिन्न क्षेत्रमा प्रधानमन्त्री ग्राम सडक योजना अन्तर्गत भएका सडक निर्माण तथा अन्य कार्यको कमजोर गुणस्तर र कथित अनियमितता विषयमा पनि छलफल गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ।
मुख्यमन्त्रीले यी सबै विषयमा आवश्यक कारवाही अघि बढाउन जीटीएका प्रधान सचिव तथा सम्बन्धित अधिकारीहरूलाई आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशन दिएका छन्।
मुख्यमन्त्री आगामी सेप्टेम्बरको पहिलो सातामा सिलगढी आउने कार्यक्रम रहेको छ। सो अवसरमा दार्जीलिङ तथा यहाँका जनतासँग सम्बन्धित यी मामिलाहरूका साथै अन्य महत्वपूर्ण विषयमा थप छलफल गरिनेछ।
दार्जीलिङ पहाडलाई भ्रष्टाचारमुक्त,पारदर्शी र जवाफदेही शासनतर्फ अघि बढाउने प्रतिबद्धताका लागि माननीय मुख्यमन्त्रीप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु।
भ्रष्टाचारको अन्त्य बिना विकास सम्भव छैन।
स्वच्छ शासन,पारदर्शिता र जवाफदेहिता मार्फत मात्र दार्जीलिङ पहाडको वास्तविक विकास सम्भव छ।’