आपदा के बाद पुनरुत्थान, नेपाल–चीन व्यापार संधि की प्रासंगिकता और आर्थिक आत्मनिर्भरता की चुनौती
हिमनाथ पौड़ेल
नेपाल की उत्तरी सीमा पर स्थित रसुवागढ़ी केवल चीन से जुड़ा एक भौगोलिक प्रवेशद्वार नहीं है, बल्कि यह नेपाल के विदेशी व्यापार के विविधीकरण, पारगमन सुविधा, क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग और राष्ट्रीय आर्थिक सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण आधार है। हाल ही में नेपाल–चीन सीमावर्ती क्षेत्र में आई विनाशकारी बाढ़ से सड़कों, पुलों, नदी गलियारों और सीमा पार आवागमन को हुए नुकसान ने नेपाल के व्यापारिक बुनियादी ढाँचे की संवेदनशीलता को उजागर किया है। बाढ़ के बाद उत्पन्न व्यवधान धीरे-धीरे कम होने और रसुवागढ़ी–केरुंग नाके पर व्यापारिक गतिविधियाँ फिर से शुरू होने से अर्थव्यवस्था में आशा जगी है। रुके हुए माल की आवाजाही सुगम होने, परिवहन व्यवसाय के सक्रिय होने, सीमा शुल्क राजस्व में सुधार आने और बाजार में आपूर्ति की नियमितता बहाल होने की उम्मीद की जा सकती है। लेकिन नाके पर व्यापारिक गतिविधियों की वापसी और व्यापारिक व्यवस्था का पूरी तरह सुरक्षित तथा अपनी पूर्व क्षमता के अनुसार संचालित होना दो अलग-अलग बातें हैं। इसलिए वर्तमान सुधारोन्मुख स्थिति को सकारात्मक उपलब्धि मानते हुए, इससे प्राप्त अनुभवों का उपयोग नेपाल की दीर्घकालीन व्यापार रणनीति को बेहतर बनाने के अवसर के रूप में करना आवश्यक है।

रसुवागढ़ी में आई बाढ़ को केवल एक प्राकृतिक आपदा के रूप में देखना पर्याप्त नहीं है। इसने गंभीर प्रश्न उठाया है कि नेपाल का विदेशी व्यापार सीमित पारगमन मार्गों, जोखिमपूर्ण भौगोलिक संरचनाओं और कमजोर वैकल्पिक व्यवस्थाओं पर किस हद तक निर्भर है। हिमालयी भूगोल, नदियों का तेज बहाव, भूस्खलन, भूक्षरण और जलवायु संबंधी जोखिमों के कारण उत्तरी व्यापारिक मार्ग स्वाभाविक रूप से संवेदनशील हैं। ऐसी स्थिति में सड़क और पुलों का निर्माण करते समय केवल सामान्य परिस्थितियों में यातायात की जरूरतों को ध्यान में रखना पर्याप्त नहीं है; संभावित आपदाओं की तीव्रता, नदी के प्रवाह में बदलाव, ढलानों की स्थिरता और आपातकालीन पहुँच को भी प्राथमिकता देनी चाहिए। आपदा के बाद सड़कें खोलना और क्षतिग्रस्त संरचनाओं का पुनर्निर्माण आवश्यक है, लेकिन पहले से कमजोर संरचनाओं को उसी रूप में दोबारा बनाना दीर्घकालीन समाधान नहीं हो सकता।
रसुवागढ़ी नाके का महत्व केवल उसकी भौगोलिक स्थिति और चीन के साथ व्यापारिक संपर्क तक सीमित नहीं है। नेपाल जैसे स्थलरुद्ध देश के लिए अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुँचने हेतु विश्वसनीय मार्गों की उपलब्धता आर्थिक विकास का आधार है। भारत की ओर जाने वाले पारगमन मार्ग नेपाल के विदेशी व्यापार के प्रमुख आधार रहे हैं, जबकि चीन की ओर स्थित नाके व्यापारिक विकल्पों का विस्तार करने, आपूर्ति के स्रोतों में विविधता लाने और क्षेत्रीय आर्थिक संबंधों को मजबूत बनाने की संभावना रखते हैं। रसुवागढ़ी के रास्ते होने वाले आयात में तैयार कपड़े, जूते, इलेक्ट्रॉनिक सामान, औद्योगिक कच्चा माल, मशीनरी और विभिन्न उपभोक्ता वस्तुएँ शामिल हैं। इस नाके के माध्यम से नेपाली उत्पादों को चीन निर्यात करने के अवसर भी उपलब्ध हैं। इसलिए यहाँ उत्पन्न व्यवधान का प्रभाव केवल सीमावर्ती क्षेत्र तक सीमित नहीं रहता, बल्कि राजधानी सहित देश के विभिन्न बाजारों, उद्योगों, व्यवसायों और उपभोक्ताओं पर भी पड़ सकता है।
व्यापारिक नाका बंद होने पर आयातकों को वैकल्पिक मार्ग तलाशने पड़ते हैं, माल लंबे समय तक रास्ते में फँसा रहता है, परिवहन और भंडारण की लागत बढ़ जाती है तथा व्यवसायों की कार्यशील पूँजी अनावश्यक रूप से अटक जाती है। अतिरिक्त लागत अंततः थोक और खुदरा बाजारों के माध्यम से उपभोक्ताओं तक पहुँच सकती है। त्योहारों के समय वस्तुओं की माँग बढ़ने और आपूर्ति व्यवस्था पर अतिरिक्त दबाव पड़ने के कारण ऐसे व्यवधानों का प्रभाव और गंभीर हो सकता है। नाका दोबारा संचालित होने से रुका हुआ माल धीरे-धीरे अपने गंतव्य तक पहुँचने और आपूर्ति व्यवस्था के सहज होने की उम्मीद स्वाभाविक है। लेकिन इसके वास्तविक प्रभाव का आकलन करने के लिए प्रतिदिन मालवाहक वाहनों की आवाजाही, सीमा शुल्क जाँच की गति, परिवहन लागत, रुके हुए कंटेनरों की संख्या और बाजार में वस्तुओं की उपलब्धता जैसे संकेतकों का नियमित विश्लेषण करना चाहिए। केवल नाका खुलने की घोषणा पर्याप्त नहीं है; वास्तविक सुधार का मूल्यांकन इस आधार पर होना चाहिए कि व्यापार कितना सुगम, नियमित और किफायती हुआ है।
नेपाल–चीन व्यापारिक संबंधों का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू दोनों देशों के बीच हुए व्यापार और पारगमन संबंधी समझौते हैं। नेपाल और चीन के बीच वर्ष १९८१ में संपन्न व्यापार एवं भुगतान समझौते ने द्विपक्षीय व्यापार को संस्थागत आधार प्रदान किया था। इसी प्रकार, वर्ष २०१६ में संपन्न पारगमन परिवहन समझौता नेपाल के लिए समुद्री बंदरगाहों और तीसरे देशों के साथ व्यापार हेतु वैकल्पिक पारगमन सुविधाओं का विस्तार करने की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक उपलब्धि है। इन समझौतों का मूल महत्व नेपाल को किसी एक पारगमन मार्ग पर निर्भर रहने की स्थिति से धीरे-धीरे बाहर निकालना, व्यापारिक विकल्पों का विस्तार करना और चीन के साथ आर्थिक सहयोग को संस्थागत रूप देना है। लेकिन समझौते में किसी अधिकार या सुविधा का उल्लेख होना और उससे व्यवहार में लाभ प्राप्त करना एक ही बात नहीं है। जब तक पारगमन के लिए आवश्यक मार्ग, संचालन प्रक्रिया, सीमा शुल्क की सुविधा, सीमा पार समन्वय और व्यावसायिक बुनियादी ढाँचा प्रभावी नहीं होंगे, तब तक इन समझौतों से अपेक्षित आर्थिक लाभ प्राप्त करना कठिन होगा।
इसलिए नेपाल–चीन व्यापारिक संबंधों का मूल्यांकन केवल कूटनीतिक सद्भाव और हस्ताक्षरित समझौतों की संख्या के आधार पर करना उचित नहीं है। इन समझौतों से नेपाली व्यवसायियों की परिवहन लागत कितनी कम हुई, व्यापार में लगने वाला समय कितना घटा, नेपाली वस्तुओं की चीनी बाजार तक पहुँच कितनी बढ़ी और नेपाल की निर्यात क्षमता में कितना सुधार आया—इन आधारों पर उपलब्धियों की समीक्षा होनी चाहिए। रसुवागढ़ी की बाढ़ ने यह भी स्पष्ट किया है कि द्विपक्षीय व्यापार समझौतों में आपदा के समय व्यापार की निरंतरता बनाए रखने के विषय को प्राथमिकता देना आवश्यक है। सीमावर्ती क्षेत्रों में प्राकृतिक आपदा आने पर सूचना का आदान-प्रदान, रुके हुए माल का प्रबंधन, वैकल्पिक मार्गों का उपयोग, सीमा शुल्क की प्रक्रिया और सीमा पार आवागमन कैसे संचालित होगा, इस संबंध में दोनों देशों के संबंधित निकायों के बीच स्पष्ट कार्यविधि होनी चाहिए। नियमित कूटनीतिक संवाद के साथ तकनीकी स्तर पर स्थायी समन्वय तंत्र स्थापित करने से आपदा के प्रभाव को कम करने और व्यापारिक अनिश्चितता घटाने में सहायता मिलेगी।
रसुवागढ़ी के अनुभव ने यह महत्वपूर्ण सबक दिया है कि वैकल्पिक नाकों का होना और प्रभावी वैकल्पिक व्यापार व्यवस्था तैयार होना दो अलग-अलग बातें हैं। तातोपानी और कोरला जैसे उत्तरी नाकों के साथ-साथ भारत की ओर जाने वाले प्रमुख पारगमन मार्गों की क्षमता, संचालन की स्थिति और जोखिमों का एकीकृत मूल्यांकन आवश्यक है। किसी एक नाके के बंद होने पर दूसरा नाका कितना माल संभाल सकता है, प्रतिदिन कितने कंटेनरों का प्रबंधन कर सकता है, सीमा शुल्क जाँच और भंडारण की क्षमता कितनी है तथा गंतव्य तक पहुँचने वाली सड़क कितनी सुरक्षित है—इन विषयों पर तथ्य आधारित अध्ययन होना चाहिए। जब तक वैकल्पिक नाकों की सड़कें, सीमा शुल्क परिसर, गोदाम, पार्किंग और माल हस्तांतरण व्यवस्था पर्याप्त नहीं होगी, तब तक केवल नक्शे पर नए नाके जोड़ने से व्यापार सुरक्षित नहीं हो सकता। सभी मार्गों को एक-दूसरे का प्रतिस्पर्धी मानने के बजाय राष्ट्रीय आपूर्ति व्यवस्था के पूरक अंगों के रूप में विकसित करना चाहिए।
अब प्राथमिकता रसुवागढ़ी को सुरक्षित और टिकाऊ तरीके से पुनर्स्थापित करना है। सड़कों, पुलों, सीमा शुल्क परिसर, गोदामों और कंटेनर भंडारण स्थलों का पुनर्निर्माण इस प्रकार किया जाना चाहिए कि वे बाढ़, भूस्खलन और नदी के प्रवाह में बदलाव के जोखिम से सुरक्षित रहें। नदी के बहाव, भूगर्भीय स्थिति और ढलानों की स्थिरता से संबंधित वैज्ञानिक अध्ययनों के आधार पर संरचनाओं की रूपरेखा तैयार की जानी चाहिए। आवश्यक स्थानों पर वैकल्पिक पहुँच मार्ग और आपातकालीन बचाव मार्ग भी विकसित किए जाने चाहिए। पुनर्निर्माण की गुणवत्ता, बजट, समयसीमा और जिम्मेदार निकायों को स्पष्ट करते हुए कार्य की प्रगति सार्वजनिक करने की व्यवस्था आवश्यक है। इससे सार्वजनिक निवेश की प्रभावशीलता बढ़ेगी और भविष्य में ऐसी ही आपदा आने पर व्यापार लंबे समय तक ठप होने का जोखिम कम होगा।
भौतिक बुनियादी ढाँचे में सुधार के साथ-साथ सीमा शुल्क और पारगमन सेवाओं का आधुनिकीकरण भी अनिवार्य है। सीमा शुल्क दस्तावेजों का इलेक्ट्रॉनिक आदान-प्रदान, माल की स्थिति के बारे में समय पर सूचना, जोखिम आधारित जाँच प्रक्रिया और रुके हुए माल का डिजिटल अभिलेख व्यापार को अधिक व्यवस्थित बना सकता है। भौतिक नाका अस्थायी रूप से बंद होने पर भी प्रशासनिक सूचना का प्रवाह, आवश्यक दस्तावेजों की तैयारी और वैकल्पिक परिवहन योजनाओं के संबंध में समन्वय जारी रहना चाहिए। आयातकों, निर्यातकों, परिवहन व्यवसायियों, माल ढुलाई प्रबंधकों और बीमा कंपनियों के बीच आपदा प्रबंधन संबंधी साझा कार्यविधि आवश्यक है। बाढ़ या भूस्खलन के कारण माल रुकने पर बीमा दावों, भंडारण लागत, सीमा शुल्क प्रक्रिया और परिवहन प्रबंधन को सरल बनाने की व्यवस्था होनी चाहिए। व्यवसायियों को भी केवल एक मार्ग पर निर्भर रहने की पुरानी प्रवृत्ति छोड़कर वैकल्पिक परिवहन और आपूर्ति योजनाएँ तैयार करनी चाहिए।
नेपाल–चीन व्यापार के दीर्घकालीन सुधार के लिए आयात प्रबंधन के साथ निर्यात विस्तार को प्राथमिकता देना आवश्यक है। नेपाल चीन से बड़ी मात्रा में वस्तुओं का आयात करता है, जबकि तुलनात्मक रूप से बहुत कम वस्तुओं का निर्यात करता है। यह स्थिति व्यापार असंतुलन की चुनौती को उजागर करती है। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद, चाय, जड़ी-बूटी आधारित उत्पाद, हस्तशिल्प तथा अन्य संभावनाशील नेपाली उत्पादों की चीनी बाजार में माँग की पहचान करके निर्यात बढ़ाया जा सकता है। लेकिन केवल निर्यात की संभावना होना पर्याप्त नहीं है। उत्पादन की निरंतरता, गुणवत्ता, मूल्य प्रतिस्पर्धा, पैकेजिंग, स्वास्थ्य और पादप संगरोध संबंधी मानकों तथा समय पर आपूर्ति को सुनिश्चित करना आवश्यक है। नेपाल को चीन के साथ व्यापार वार्ता में नेपाली वस्तुओं की बाजार पहुँच, निर्यात अनुमति, गुणवत्ता मानकों की पारस्परिक मान्यता और सीमा शुल्क की सुविधा को प्राथमिकता देनी चाहिए। व्यापारिक बुनियादी ढाँचे को केवल चीन से सामान लाने का माध्यम न मानकर नेपाली उत्पादों को विदेशी बाजारों तक पहुँचाने वाले आर्थिक सेतु के रूप में विकसित करना चाहिए।
प्राकृतिक आपदा ने नेपाल की विकास योजनाओं में आपदा जोखिम न्यूनीकरण को अनिवार्य रूप से शामिल करने की आवश्यकता भी उजागर की है। हिमालयी भूगोल, नदी प्रणालियों और जलवायु संबंधी जोखिमों के कारण नेपाल में सड़क, पुल, जलविद्युत परियोजनाओं, बस्तियों और व्यापारिक बुनियादी ढाँचे को नुकसान पहुँचने की आशंका अधिक रहती है। इसलिए विकास परियोजनाओं के चयन, निर्माण और संचालन के सभी चरणों में जोखिम का मूल्यांकन किया जाना चाहिए। सरकार को तत्कालीन चरण में बाधित आपूर्ति का प्रबंधन, प्रभावित व्यवसायों को सुविधा और सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित करना चाहिए। मध्यम अवधि में सड़कों, पुलों, सीमा शुल्क परिसरों और गोदामों का पुनर्निर्माण तथा वैकल्पिक मार्गों की क्षमता का विस्तार किया जाना चाहिए। दीर्घकाल में व्यापारिक मार्गों का विविधीकरण, डिजिटल सीमा शुल्क, निर्यात प्रोत्साहन और आपदा-प्रतिरोधी बुनियादी ढाँचे को एक ही राष्ट्रीय रणनीति से जोड़ना आवश्यक है। इस प्रक्रिया में सरकार, निजी क्षेत्र, स्थानीय समुदाय और नेपाल–चीन के बीच तकनीकी सहयोग को परिणामोन्मुख बनाना होगा।
रसुवागढ़ी में व्यापारिक गतिविधियों का फिर से शुरू होना नेपाल के विदेशी व्यापार के लिए एक सकारात्मक संकेत है। इससे रुकी हुई आपूर्ति सहज होने, व्यावसायिक गतिविधियों में तेजी आने और नेपाल–चीन आर्थिक संबंधों को नई गति मिलने की संभावना है। लेकिन इस घटना से मिलने वाला मुख्य सबक केवल नाका खुलने तक सीमित नहीं है। राष्ट्रीय व्यापार व्यवस्था का किसी एक सड़क, पुल या सीमावर्ती संरचना के संचालन पर अत्यधिक निर्भर होना दीर्घकालीन रूप से सुरक्षित विकल्प नहीं है। व्यापार संधियाँ और पारगमन समझौते अवसर प्रदान करते हैं; उन अवसरों को आर्थिक लाभ में बदलने के लिए सुरक्षित बुनियादी ढाँचा, प्रभावी प्रशासन, सक्षम पारगमन संस्थाएँ, निर्यातोन्मुख उत्पादन और निजी क्षेत्र की तैयारी आवश्यक है।
नेपाल अपनी भौगोलिक स्थिति को व्यापारिक अवसर में बदल सकता है, लेकिन इसके लिए केवल सड़कें और नाके पर्याप्त नहीं हैं। दूरदर्शी नीति, व्यावसायिक प्रबंधन, जोखिम के प्रति सजग निवेश, प्रभावी द्विपक्षीय सहयोग और प्रतिस्पर्धी उत्पादन क्षमता भी उतनी ही आवश्यक हैं। रसुवागढ़ी के पुनर्निर्माण को केवल पुरानी स्थिति बहाल करने तक सीमित न रखते हुए नेपाल के विदेशी व्यापार को सुरक्षित, विविधीकृत, प्रतिस्पर्धी और टिकाऊ बनाने के राष्ट्रीय रूपांतरण के अवसर के रूप में उपयोग करना चाहिए। बाढ़ के बाद नाके का दोबारा संचालित होना पुनरुत्थान की शुरुआत है; व्यापार को विश्वसनीय, संतुलित और आपदा-प्रतिरोधी बनाना ही वास्तविक सफलता है।
(लेखक नेपाल सरकार की एक निकाय में डिप्टी मैनेजर के पद पर कार्यरत हैं और ट्रांज़िट के विशेषज्ञ भी हैं।)





