रसुवागढीको बाढी र नेपालको वैदेशिक व्यापार: अबको बाटो के?

0c4654aa-7946-4a42-919d-d90b0aea6646

विपत्तिपछिको पुनरुत्थान, नेपाल–चीन व्यापार सन्धिको सान्दर्भिकता र आर्थिक आत्मनिर्भरताको चुनौती

हिमनाथ पौडेल

नेपालको उत्तरी सीमा रसुवागढी केवल चीनसँग जोडिएको एउटा भौगोलिक नाका होइन; यो नेपालको वैदेशिक व्यापार विविधीकरण, पारवहन पहुँच, क्षेत्रीय आर्थिक सहकार्य र राष्ट्रिय आर्थिक सुरक्षाको महत्त्वपूर्ण आधार हो। हालै नेपाल–चीन सीमावर्ती क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीले सडक, पुल, नदी करिडोर तथा सीमापार आवागमनमा पुर्‍याएको क्षतिले नेपालको व्यापारिक पूर्वाधारको संवेदनशीलता उजागर गरेको छ। बाढीपछिको अवरोध क्रमशः कम हुँदै रसुवागढी–केरुङ नाकामा व्यापारिक चहलपहल पुनः सुरु हुन थालेको अवस्थाले अर्थतन्त्रमा आशा जगाएको छ। रोकिएका मालवस्तुको आवागमन सहज बन्ने, ढुवानी व्यवसाय चलायमान हुने, भन्सार राजस्वमा सुधार आउने र बजारमा आपूर्तिको नियमितता कायम हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। तर नाकामा व्यापारिक गतिविधि फर्किनु र व्यापारिक प्रणाली पूर्ण रूपमा सुरक्षित तथा पूर्ववत् क्षमतामा सञ्चालन हुनु फरक विषय हुन्। त्यसैले अहिलेको सुधारोन्मुख अवस्थालाई सकारात्मक उपलब्धिका रूपमा लिँदै यसबाट प्राप्त अनुभवलाई नेपालको दीर्घकालीन व्यापार रणनीति सुधार्ने अवसरका रूपमा उपयोग गर्नु आवश्यक छ।

रसुवागढीमा आएको बाढीलाई केवल प्राकृतिक विपत्तिको घटनाका रूपमा बुझेर पुग्दैन। यसले नेपालको वैदेशिक व्यापार कति हदसम्म सीमित पारवहन मार्ग, जोखिमयुक्त भौगोलिक संरचना र कमजोर वैकल्पिक व्यवस्थामा निर्भर छ भन्ने गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। हिमाली भूगोल, नदीको तीव्र बहाव, पहिरो, भूक्षय र जलवायुजन्य जोखिमका कारण उत्तरी व्यापारिक मार्गहरू स्वाभाविक रूपमा संवेदनशील छन्। यस्तो अवस्थामा सडक तथा पुल निर्माण गर्दा सामान्य अवस्थाको यातायात आवश्यकतालाई मात्र ध्यानमा राखेर पुग्दैन; सम्भावित विपत्तिको तीव्रता, नदीको धार परिवर्तन, ढलानको स्थिरता र आपत्कालीन पहुँचलाई समेत प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। विपत्तिपछि सडक खोल्ने र भत्किएका संरचना बनाउने कार्य आवश्यक भए पनि पहिलेको कमजोर संरचना जस्ताको तस्तै पुनर्निर्माण गर्नु दीर्घकालीन समाधान हुन सक्दैन।

रसुवागढी नाकाको महत्त्व यसको भौगोलिक अवस्थिति र चीनसँगको व्यापारिक सम्पर्कमा मात्र सीमित छैन। नेपालजस्तो भूपरिवेष्टित मुलुकका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म पुग्ने भरपर्दो मार्ग उपलब्ध हुनु आर्थिक विकासको आधार हो। भारततर्फका पारवहन मार्ग नेपालको वैदेशिक व्यापारका प्रमुख आधार रहँदै आएका छन् भने चीनतर्फका नाकाले व्यापारिक विकल्प विस्तार गर्ने, आपूर्ति स्रोत विविधीकरण गर्ने र क्षेत्रीय आर्थिक सम्बन्धलाई बलियो बनाउने सम्भावना बोकेका छन्। रसुवागढीबाट हुने आयातमा तयारी पोसाक, जुत्ता, विद्युतीय सामग्री, औद्योगिक कच्चा पदार्थ, मेसिनरी तथा विभिन्न उपभोग्य वस्तु समावेश छन्। यस नाकाबाट नेपाली उत्पादन चीनतर्फ निर्यात गर्ने अवसर पनि उपलब्ध छ। त्यसैले यसको अवरोधले सीमावर्ती क्षेत्रलाई मात्र नभई राजधानीसहित देशका विभिन्न बजार, उद्योग, व्यवसाय र उपभोक्तालाई प्रभावित गर्न सक्छ।

व्यापारिक नाका अवरुद्ध हुँदा आयातकर्ताले वैकल्पिक मार्ग खोज्नुपर्ने, मालवस्तु लामो समयसम्म बाटोमै रोकिने, ढुवानी तथा भण्डारण खर्च बढ्ने र व्यवसायको कार्यशील पुँजी अनावश्यक रूपमा बाँधिने समस्या उत्पन्न हुन्छ। अतिरिक्त लागत अन्ततः थोक तथा खुद्रा बजार हुँदै उपभोक्तासम्म पुग्न सक्छ। चाडपर्वको समयमा वस्तुको माग बढ्ने र आपूर्ति व्यवस्थापनमा थप दबाब पर्ने भएकाले यस्तो अवरोधको प्रभाव झन् गम्भीर हुन सक्छ। नाका पुनः सञ्चालनमा आउन थालेपछि रोकिएका मालवस्तु क्रमशः गन्तव्यमा पुग्ने र आपूर्ति सहज हुने अपेक्षा स्वाभाविक हो। तर यसको वास्तविक प्रभाव मूल्याङ्कन गर्न दैनिक मालवाहक सवारीसाधनको आवागमन, भन्सार जाँचको गति, ढुवानी लागत, रोकिएका कन्टेनरको सङ्ख्या र बजारमा वस्तुको उपलब्धताजस्ता सूचकलाई नियमित रूपमा विश्लेषण गर्नुपर्छ। नाका खुलेको घोषणा मात्र पर्याप्त हुँदैन; व्यापार कति सहज, नियमित र किफायती भयो भन्ने आधारमा सुधारको वास्तविक उपलब्धि मापन गर्नुपर्छ।

नेपाल–चीन व्यापार सम्बन्धको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष दुई देशबीच भएका व्यापार तथा पारवहनसम्बन्धी सम्झौता हुन्। नेपाल र चीनबीच सन् १९८१ मा सम्पन्न व्यापार तथा भुक्तानी सम्झौताले द्विपक्षीय व्यापारलाई संस्थागत आधार प्रदान गरेको थियो। त्यसैगरी, सन् २०१६ मा सम्पन्न पारवहन यातायात सम्झौता नेपालका लागि समुद्री बन्दरगाह तथा तेस्रो मुलुकसँगको व्यापारमा वैकल्पिक पारवहन पहुँच विस्तार गर्ने दृष्टिले महत्त्वपूर्ण कूटनीतिक उपलब्धि हो। यी सम्झौताको मूल महत्त्व नेपाललाई कुनै एक पारवहन मार्गमा मात्र निर्भर रहनुपर्ने अवस्थाबाट क्रमशः बाहिर निकाल्नु, व्यापारिक विकल्प विस्तार गर्नु र चीनसँगको आर्थिक सहकार्यलाई संस्थागत बनाउनु हो। तर सम्झौतामा अधिकार वा सुविधा उल्लेख हुनु र ती सुविधाबाट व्यवहारमा लाभ लिन सक्नु एउटै कुरा होइन। पारवहनका लागि आवश्यक मार्ग, सञ्चालन प्रक्रिया, भन्सार सहजीकरण, सीमापार समन्वय र व्यावसायिक पूर्वाधार प्रभावकारी नभएसम्म सम्झौताबाट अपेक्षित आर्थिक लाभ प्राप्त गर्न कठिन हुन्छ।

यसैले नेपाल–चीन व्यापारिक सम्बन्धलाई कूटनीतिक सद्भाव र सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको सङ्ख्याबाट मात्र मूल्याङ्कन गर्नु उपयुक्त हुँदैन। ती सम्झौताले नेपाली व्यवसायीको ढुवानी लागत कति घटाए, व्यापारमा लाग्ने समय कति कम गरे, नेपाली वस्तुको चिनियाँ बजारमा पहुँच कति विस्तार भयो र नेपालको निर्यात क्षमतामा कस्तो सुधार आयो भन्ने आधारमा उपलब्धिको समीक्षा गर्नुपर्छ। रसुवागढीको बाढीले द्विपक्षीय व्यापार सम्झौतामा विपद्का समयमा व्यापार निरन्तरता कायम गर्ने विषयलाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्ने आवश्यकता देखाएको छ। सीमा क्षेत्रमा प्राकृतिक विपत्ति आउँदा सूचना आदानप्रदान, रोकिएका मालवस्तुको व्यवस्थापन, वैकल्पिक मार्गको प्रयोग, भन्सार प्रक्रिया र सीमापार आवागमन कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा दुवै देशका सम्बन्धित निकायबीच स्पष्ट कार्यविधि हुनुपर्छ। नियमित कूटनीतिक संवादसँगै प्राविधिक तहको स्थायी समन्वय संयन्त्र स्थापना गर्न सके विपत्तिको प्रभाव कम गर्न र व्यापारिक अनिश्चितता घटाउन सहयोग पुग्नेछ।

रसुवागढीको अनुभवले वैकल्पिक नाका हुनु र प्रभावकारी वैकल्पिक व्यापार प्रणाली तयार हुनु फरक कुरा हुन् भन्ने पाठ दिएको छ। तातोपानी र कोरलाजस्ता उत्तरी नाकाका साथै भारततर्फका प्रमुख पारवहन मार्गको क्षमता, सञ्चालन अवस्था र जोखिमलाई एकीकृत रूपमा मूल्याङ्कन गर्न आवश्यक छ। कुनै एउटा नाका अवरुद्ध हुँदा अर्को नाकाले कति मालवस्तु धान्न सक्छ, दैनिक कति कन्टेनर व्यवस्थापन गर्न सक्छ, भन्सार जाँच तथा भण्डारणको क्षमता कति छ र गन्तव्यसम्म पुग्ने सडक कति सुरक्षित छ भन्ने विषयमा तथ्यमा आधारित अध्ययन हुनुपर्छ। वैकल्पिक नाकाको सडक, भन्सार परिसर, गोदाम, पार्किङ तथा मालसामान हस्तान्तरण प्रणाली पर्याप्त नभएसम्म नक्सामा नाका थपेर मात्र व्यापार सुरक्षित हुँदैन। सबै मार्गलाई एकअर्काका प्रतिस्पर्धीका रूपमा नभई राष्ट्रिय आपूर्ति प्रणालीका परिपूरक अङ्गका रूपमा विकास गर्नुपर्छ।

अबको प्राथमिकता रसुवागढीलाई सुरक्षित र दिगो रूपमा पुनःस्थापना गर्नु हो। सडक, पुल, भन्सार परिसर, गोदाम तथा कन्टेनर राख्ने स्थानलाई बाढी, पहिरो र नदीको धार परिवर्तनको जोखिमबाट सुरक्षित राख्ने गरी पुनर्निर्माण गर्नुपर्छ। नदीको बहाव, भूगर्भीय अवस्था र ढलानको स्थिरतासम्बन्धी वैज्ञानिक अध्ययनका आधारमा संरचनाको डिजाइन तय गर्नुपर्छ। आवश्यक स्थानमा वैकल्पिक पहुँचमार्ग र आपत्कालीन उद्धार मार्गसमेत विकास गर्नुपर्छ। पुनर्निर्माणको गुणस्तर, बजेट, समयसीमा र जिम्मेवार निकाय स्पष्ट पार्दै कामको प्रगति सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था आवश्यक छ। यसले सार्वजनिक लगानीको प्रभावकारिता बढाउनुका साथै भविष्यमा उस्तै विपत्ति आउँदा व्यापार लामो समयसम्म ठप्प हुने जोखिम कम गर्नेछ।

भौतिक पूर्वाधारको सुधारसँगै भन्सार तथा पारवहन सेवाको आधुनिकीकरण पनि अपरिहार्य छ। भन्सार कागजातको विद्युतीय आदानप्रदान, मालवस्तुको अवस्थाबारे समयमै सूचना, जोखिमका आधारमा जाँच प्रक्रिया व्यवस्थापन र रोकिएका मालवस्तुको डिजिटल अभिलेखले व्यापारलाई थप व्यवस्थित बनाउन सक्छ। भौतिक नाका अस्थायी रूपमा अवरुद्ध भए पनि प्रशासनिक सूचना प्रवाह, आवश्यक कागजातको तयारी र वैकल्पिक ढुवानी योजनासम्बन्धी समन्वय निरन्तर रहनुपर्छ। आयातकर्ता, निर्यातकर्ता, ढुवानी व्यवसायी, माल ढुवानी व्यवस्थापक र बीमा कम्पनीबीच विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी साझा कार्यविधि आवश्यक छ। बाढी वा पहिरोका कारण मालवस्तु रोकिँदा बीमा दाबी, भण्डारण खर्च, भन्सार प्रक्रिया र ढुवानी व्यवस्थापनलाई सरल बनाउने व्यवस्था हुनुपर्छ। व्यवसायीले पनि एउटै मार्गमा निर्भर रहने अभ्यास परिवर्तन गरी वैकल्पिक ढुवानी र आपूर्ति योजना तयार गर्नुपर्छ।

नेपाल–चीन व्यापारको दीर्घकालीन सुधारका लागि आयात व्यवस्थापनसँगै निर्यात विस्तारलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। नेपालले चीनबाट वस्तु आयात गर्ने तर तुलनात्मक रूपमा थोरै वस्तु निर्यात गर्ने अवस्थाले व्यापार असन्तुलनको चुनौती देखाउँछ। कृषिजन्य तथा प्रशोधित खाद्यवस्तु, चिया, जडीबुटीजन्य उत्पादन, हस्तकला र अन्य सम्भाव्य नेपाली उत्पादनको चिनियाँ बजारमा माग पहिचान गरी निर्यात विस्तार गर्न सकिन्छ। तर निर्यातको सम्भावना देखिनु मात्र पर्याप्त हुँदैन। उत्पादनको निरन्तरता, गुणस्तर, मूल्य प्रतिस्पर्धा, प्याकेजिङ, स्वास्थ्य तथा वनस्पति क्वारेन्टिनसम्बन्धी मापदण्ड र समयमै आपूर्ति सुनिश्चित गर्नुपर्छ। नेपालले चीनसँगको व्यापार वार्तामा नेपाली वस्तुको बजार पहुँच, निर्यात अनुमति, गुणस्तर मापदण्डको मान्यता र भन्सार सहजीकरणलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। व्यापारिक पूर्वाधारलाई चीनबाट सामान भित्र्याउने माध्यममा मात्र सीमित नराखी नेपाली उत्पादनलाई बाह्य बजारसम्म पुर्‍याउने आर्थिक सेतुका रूपमा विकास गर्नुपर्छ।

प्राकृतिक विपत्तिले नेपालको विकास योजनामा विपद् जोखिम न्यूनीकरणलाई अनिवार्य रूपमा समावेश गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि उजागर गरेको छ। हिमाली भूगोल, नदी प्रणाली र जलवायुजन्य जोखिमका कारण नेपालमा सडक, पुल, जलविद्युत्, बस्ती तथा व्यापारिक पूर्वाधारमा क्षति पुग्ने सम्भावना उच्च रहन्छ। त्यसैले विकास आयोजना छनोट, निर्माण र सञ्चालनका सबै चरणमा जोखिम मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। सरकारले तत्कालीन चरणमा अवरुद्ध आपूर्ति व्यवस्थापन, प्रभावित व्यवसायलाई सहजीकरण र सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित गर्नुपर्छ। मध्यम अवधिमा सडक, पुल, भन्सार तथा गोदामको पुनर्निर्माण र वैकल्पिक मार्गको क्षमता विस्तार गर्नुपर्छ। दीर्घकालमा भने व्यापारिक मार्ग विविधीकरण, डिजिटल भन्सार, निर्यात प्रवर्द्धन र विपद् प्रतिरोधी पूर्वाधारलाई एउटै राष्ट्रिय रणनीतिमा जोड्नुपर्छ। यस प्रक्रियामा सरकार, निजी क्षेत्र, स्थानीय समुदाय र नेपाल–चीनबीचको प्राविधिक सहकार्यलाई परिणाममुखी बनाउनु आवश्यक छ।

रसुवागढीमा व्यापारिक चहलपहल पुनः सुरु हुन थालेको अवस्था नेपालको वैदेशिक व्यापारका लागि सकारात्मक सङ्केत हो। यसले रोकिएको आपूर्ति सहज बनाउने, व्यवसायिक गतिविधि चलायमान गराउने र नेपाल–चीन आर्थिक सम्बन्धलाई पुनः गति दिने सम्भावना बोकेको छ। तर यस घटनाबाट प्राप्त मुख्य पाठ नाका खुल्नुमा मात्र सीमित छैन। राष्ट्रिय व्यापार प्रणाली कुनै एउटा सडक, पुल वा सीमावर्ती संरचनाको सञ्चालनमा अत्यधिक निर्भर हुनु दीर्घकालीन रूपमा सुरक्षित विकल्प होइन। व्यापारिक सन्धि तथा पारवहन सम्झौताले अवसर प्रदान गर्छन्; ती अवसरलाई आर्थिक लाभमा बदल्न सुरक्षित पूर्वाधार, प्रभावकारी प्रशासन, सक्षम पारवहन संस्था, निर्यातमुखी उत्पादन र निजी क्षेत्रको तयारी आवश्यक हुन्छ।

नेपालले आफ्नो भौगोलिक अवस्थालाई व्यापारिक अवसरमा बदल्न सक्छ, तर त्यसका लागि सडक र नाका मात्र पर्याप्त हुँदैनन्। दूरदर्शी नीति, व्यावसायिक व्यवस्थापन, जोखिमप्रति सचेत लगानी, प्रभावकारी द्विपक्षीय सहकार्य र प्रतिस्पर्धी उत्पादन क्षमता पनि उत्तिकै आवश्यक छन्। रसुवागढीको पुनर्निर्माणलाई पुरानै अवस्थामा फर्किने अभियानमा सीमित नराखी नेपालको वैदेशिक व्यापारलाई सुरक्षित, विविधीकृत, प्रतिस्पर्धी र दिगो बनाउने राष्ट्रिय रूपान्तरणको अवसरका रूपमा उपयोग गर्नुपर्छ। बाढीपछि नाका सञ्चालनमा फर्किनु पुनरुत्थानको सुरुवात हो; व्यापारलाई भरपर्दो, सन्तुलित र विपद् प्रतिरोधी बनाउनु नै वास्तविक सफलता हो।
(लेखक: नेपाल सरकारको निकायमा उपप्रबन्धक पदमा रहि कार्य गर्दै आउनु भएको छ। साथै उनी पारवहन ज्ञाता समेत हुन)

About Author

Advertisement