कोलकाता(सप्तर्षि सिंह): २०२६ के चुनावी संग्राम में बंगाल की सत्ता पर कब्जे की लड़ाई में “महिला मतदाता” मुख्य लक्ष्य बन चुकी हैं। जहां सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस का बड़ा हथियार ‘लक्ष्मी भंडार’ योजना है, वहीं सत्ता हासिल करने की दौड़ में भारतीय जनता पार्टी भी बंगाल की महिलाओं का समर्थन पाने के लिए पूरी ताकत लगा रही है। पार्टी के घोषणा पत्र में वादा किया गया है कि सत्ता में आने पर महिलाओं को हर महीने ३००० रुपये दिए जाएंगे।
हालांकि, इस भत्ते का लाभ किन महिलाओं को मिलेगा, इसे लेकर घोषणा पत्र जारी होने के बाद काफी भ्रम की स्थिति बन गई थी। अंततः केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने इस भ्रम को दूर किया। बुधवार को एक पत्रकार सम्मेलन में उन्होंने स्पष्ट कहा, “कोई भेदभाव नहीं होगा, बंगाल की सभी महिलाओं को ३००० रुपये मिलेंगे। यही हमारी प्रतिबद्धता है।” उन्होंने दोहराया कि भाजपा सरकार बनने पर सभी महिलाओं को यह मासिक सहायता दी जाएगी।
इस अवसर पर विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी और नेत्री रूपा गांगुली की मौजूदगी में ‘मातृशक्ति भरोसा’ कार्ड का अनावरण किया गया। मंच से पांच महिलाओं को यह कार्ड सौंपा गया। साथ ही, दुर्गापुर पूर्व सहित विभिन्न क्षेत्रों में भाजपा महिला मोर्चा द्वारा घर-घर जाकर इस कार्ड के लिए फॉर्म भरवाने का अभियान भी शुरू हो गया है।
स्मृति ईरानी ने कहा कि अमित शाह द्वारा घोषित संकल्प पत्र में हिंदुओं की सुरक्षा और महिलाओं की सुरक्षा को विशेष महत्व दिया गया है। उन्होंने पॉयला वैशाख का उल्लेख करते हुए बंगाल की धरती और माताओं-बहनों के सम्मान की रक्षा का आह्वान किया। उनका आरोप है कि महिला सुरक्षा के मुद्दे पर राज्य सरकार विफल रही है, जबकि केंद्र सरकार महिलाओं के साथ खड़ी है।
स्मृति ने यह भी कहा कि यदि भाजपा सत्ता में आती है, तो ‘अन्नपूर्णा भंडार’ योजना के माध्यम से बंगाल की सभी महिलाओं के जीवन में खुशहाली लाई जाएगी। हालांकि, घोषणा पत्र के वादों और वास्तविक क्रियान्वयन के बीच अंतर को लेकर सवाल बने हुए हैं।
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि भत्ते को लेकर कई सवाल अभी भी मौजूद हैं, लेकिन ‘मातृशक्ति भरोसा’ कार्ड के बाद अगला कदम क्या होगा, इसका स्पष्ट उत्तर चुनाव परिणाम आने के बाद ही सामने आएगा। इस पहल के जरिए भाजपा राज्य की महिलाओं तक अपनी पहुंच मजबूत करने की कोशिश कर रही है। पार्टी सूत्रों के अनुसार, सत्ता में आने पर ‘अन्नपूर्णा भंडार’ योजना के तहत यह भत्ता प्रदान किया जाएगा।