बालेन की भारत यात्रा: बदलती दक्षिण एशियाई राजनीति में नेपाल की नई कूटनीतिक परीक्षा

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देवेंद्र के. ढुंगाना

दक्षिण एशिया की बदलती भू-राजनीतिक परिस्थितियों, महाशक्तियों के बीच बढ़ती रणनीतिक प्रतिस्पर्धा और पड़ोसी देशों के सामरिक हितों के बीच नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह ‘बालेन’ की लंबे समय से प्रतीक्षित भारत यात्रा को क्षेत्रीय राजनीतिक हलकों में विशेष महत्व के साथ देखा जा रहा है। नए राजनीतिक समीकरणों और जेन-जी आंदोलन की पृष्ठभूमि में सत्ता का नेतृत्व संभालने वाले युवा प्रधानमंत्री शाह की आगामी भारत यात्रा केवल एक औपचारिक कूटनीतिक दौरा नहीं है, बल्कि इसे नेपाल-भारत संबंधों की भावी दिशा तय करने के एक महत्वपूर्ण अवसर के रूप में भी देखा जा रहा है।
अतीत में नेपाली प्रधानमंत्रियों की भारत यात्राएं अक्सर राजनीतिक सद्भाव, औपचारिक मुलाकातों और आश्वासनों के आदान-प्रदान तक सीमित रहने के कारण आलोचना का विषय रही हैं। द्विपक्षीय समझौतों और प्रतिबद्धताओं के क्रियान्वयन में विफलता के कारण दोनों देशों के संबंधों में अविश्वास भी बढ़ा है। वर्ष २०१४ में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेपाल यात्रा के दौरान किए गए वादों से लेकर पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना, सीमा विवाद, जल संसाधनों के उपयोग और बुनियादी ढांचे के विकास जैसे मुद्दे आज भी ठोस निष्कर्षों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसलिए इस बार की यात्रा में पुरानी अधूरी प्रतिबद्धताओं को दोहराने के बजाय उनके क्रियान्वयन की समय-सीमा और जवाबदेही सुनिश्चित करना नेपाल की मुख्य प्राथमिकता होनी चाहिए।
प्रधानमंत्री शाह की राजनीतिक कार्यशैली पारंपरिक सत्ता संचालन के तौर-तरीकों से कुछ अलग दिखाई देती है। कूटनीतिक मुलाकातों में प्रोटोकॉल और संस्थागत मर्यादा को महत्व देने की उनकी सोच ने भारत के साथ संबंधों को लेकर भी नई उम्मीदें पैदा की हैं। ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि भारत भी उनकी यात्रा को महज शिष्टाचार तक सीमित रखने के बजाय परिणामोन्मुखी बातचीत के अवसर के रूप में देख रहा है। भारतीय विदेश सचिव की काठमांडू यात्रा, प्रस्तावित नेपाली राजदूत के एग्रीमो की स्वीकृति तथा दोनों देशों के सरकारी स्तर पर चल रही तैयारियों ने इस यात्रा के महत्व को और बढ़ा दिया है।
नेपाल के लिए भारत केवल भौगोलिक पड़ोसी नहीं, बल्कि व्यापार, पारगमन, ऊर्जा, पर्यटन और जनस्तर के संबंधों के लिहाज से एक अपरिहार्य साझेदार है। हालांकि, निकट संबंधों का अर्थ राष्ट्रीय हितों और संवेदनशील मुद्दों पर मौन रहना नहीं है। कालापानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा से जुड़े सीमा विवाद, व्यापार घाटा, हवाई प्रवेश मार्ग, जलविद्युत व्यापार और सूखे बंदरगाहों जैसे विषयों पर स्पष्ट एवं संस्थागत संवाद आवश्यक है। उत्तराखंड यात्रा की संभावनाओं से जुड़े पंचेश्वर परियोजना, पर्यटन संवर्धन और महेंद्रनगर में प्रस्तावित बंदरगाह के मुद्दों को भी ठोस कार्ययोजना में बदलना जरूरी है।
दूसरी ओर, भारत की सुरक्षा संबंधी चिंताओं, नेपाल-चीन संबंधों और बदलते अंतरराष्ट्रीय शक्ति संतुलन को भी नेपाल को विवेकपूर्ण ढंग से संबोधित करना होगा। नेपाल किसी भी शक्ति की रणनीतिक प्रतिस्पर्धा का मैदान नहीं बनना चाहिए। अपनी संप्रभुता, स्वतंत्र विदेश नीति और राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखते हुए पड़ोसी देशों के साथ विश्वास का वातावरण बनाना ही परिपक्व कूटनीति की पहचान होगी।
इसके लिए प्रधानमंत्री शाह को भारत यात्रा से पहले राष्ट्रीय सहमति बनाने, पूर्व प्रधानमंत्रियों, राजनीतिक दलों, विशेषज्ञों और निजी क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ परामर्श करने तथा मंत्रालय स्तर पर आवश्यक तैयारियों को प्राथमिकता देने की जरूरत है। यात्रा के दौरान उठाए जाने वाले मुद्दे स्पष्ट, प्राथमिकता के आधार पर निर्धारित और उपलब्धियों के आकलन योग्य होने चाहिए।
अंततः बालेन की भारत यात्रा की सफलता का आकलन स्वागत, सम्मान और मुलाकातों की भव्यता से नहीं, बल्कि वर्षों से लंबित मुद्दों पर हुई प्रगति, सहमत परियोजनाओं के क्रियान्वयन और द्विपक्षीय विश्वास के पुनर्निर्माण से किया जाएगा। दक्षिण एशिया के बदलते राजनीतिक परिदृश्य में यह नेपाल के लिए अपनी कूटनीतिक क्षमता प्रदर्शित करने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। यदि नया नेतृत्व पुराने संबंधों को केवल नई भाषा और नया विमर्श ही नहीं, बल्कि ठोस परिणाम भी दे सका, तो यह यात्रा नेपाल की विदेश नीति के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकती है।

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