देवेन्द्र के ढुङगाना

दक्षिण एसियाको बदलिँदो भूराजनीतिक परिस्थिति, शक्ति राष्ट्रहरूबीच बढ्दो सामरिक प्रतिस्पर्धा र छिमेकी मुलुकहरूको रणनीतिक चासोका बीच नेपालका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह ‘बालेन’को लामो प्रतीक्षापछि हुन लागेको भारत भ्रमणलाई क्षेत्रीय राजनीतिक वृत्तले विशेष चासोका साथ हेरिरहेको छ। नयाँ राजनीतिक समीकरण र जेनजी आन्दोलनको जगमा सत्ताको नेतृत्वमा पुगेका युवा प्रधानमन्त्री शाहको आसन्न भारत भ्रमण केवल औपचारिक कूटनीतिक आवागमन नभएर नेपाल–भारत सम्बन्धको आगामी दिशा निर्धारण गर्ने महत्त्वपूर्ण अवसरका रूपमा समेत हेरिएको छ।
विगतमा नेपाली प्रधानमन्त्रीहरूको भारत भ्रमण प्रायः राजनीतिक सद्भाव, औपचारिक भेटघाट र आश्वासनको आदानप्रदानमा सीमित हुने गरेको आलोचना हुँदै आएको छ। द्विपक्षीय सहमति र प्रतिबद्धता कार्यान्वयन नहुँदा सम्बन्धमा अविश्वासको तहसमेत बढेको छ। सन् २०१४मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणका क्रममा व्यक्त प्रतिबद्धतादेखि पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना, सीमा विवाद, जलस्रोतको उपयोग र पूर्वाधार निर्माणसम्मका विषय अझै ठोस निष्कर्षको प्रतीक्षामा छन्। त्यसैले यसपटकको भ्रमणमा विगतका अधुरा प्रतिबद्धतालाई पुनः दोहोर्‍याउनेभन्दा कार्यान्वयनको समयसीमा र जवाफदेहितासहित अघि बढाउनु नेपालको मुख्य प्राथमिकता बन्नुपर्छ।
प्रधानमन्त्री शाहको राजनीतिक कार्यशैली परम्परागत सत्ता सञ्चालनभन्दा केही फरक देखिएको छ। कूटनीतिक भेटघाटमा प्रोटोकल र संस्थागत मर्यादालाई महत्त्व दिने उनको दृष्टिकोणले भारतसँगको सम्बन्धमा पनि नयाँ अपेक्षा सिर्जना गरेको छ। भारतले समेत उनको भ्रमणलाई सामान्य शिष्टाचारमा सीमित नराखी परिणाममुखी संवादको अवसरका रूपमा लिएको संकेत देखिन्छ। भारतीय विदेशसचिवको काठमाडौं भ्रमण, प्रस्तावित नेपाली राजदूतको एग्रिमो स्वीकृति र दुवै देशका सरकारी निकायमा भइरहेको गृहकार्यले भ्रमणको तयारीलाई थप अर्थपूर्ण बनाएको छ।
नेपालका लागि भारत भौगोलिक छिमेकी मात्र होइन, व्यापार, पारवहन, ऊर्जा, पर्यटन र जनस्तरको सम्बन्धसँग गाँसिएको अपरिहार्य साझेदार हो। तर निकटताको अर्थ राष्ट्रिय हित र संवेदनशील विषयमा मौनता होइन। कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासम्बन्धी सीमा प्रश्न, व्यापार घाटा, हवाई प्रवेशमार्ग, जलविद्युत् व्यापार तथा सुक्खा बन्दरगाहजस्ता विषयमा स्पष्ट र संस्थागत संवाद आवश्यक छ। उत्तराखण्ड भ्रमणको सम्भावनासँग जोडिएका पञ्चेश्वर परियोजना, पर्यटन प्रवर्द्धन र महेन्द्रनगरस्थित प्रस्तावित बन्दरगाहका विषयलाई पनि ठोस कार्ययोजनामा रूपान्तरण गर्न सक्नुपर्छ।
अर्कोतर्फ, भारतको सुरक्षा चासो, नेपाल–चीन सम्बन्ध र बदलिँदो अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलनलाई पनि नेपालले विवेकपूर्ण ढङ्गले सम्बोधन गर्नुपर्नेछ। नेपाल कुनै पनि शक्तिको रणनीतिक प्रतिस्पर्धाको मैदान बन्नु हुँदैन। आफ्नो सार्वभौमिकता, स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति र राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राख्दै छिमेकीसँग विश्वासको वातावरण निर्माण गर्नु नै परिपक्व कूटनीतिको परिचय हुनेछ।
यसका लागि प्रधानमन्त्री शाहले भ्रमणपूर्व राष्ट्रिय सहमति निर्माण, पूर्वप्रधानमन्त्री, राजनीतिक दल, विज्ञ र निजी क्षेत्रसँग परामर्श तथा मन्त्रालयगत तयारीलाई प्राथमिकता दिनु आवश्यक छ। भ्रमणमा उठाइने विषय स्पष्ट, प्राथमिकता निर्धारण गरिएको र उपलब्धि मापन गर्न सकिने हुनुपर्छ।
अन्ततः बालेनको भारत भ्रमणको सफलता स्वागत, सम्मान र भेटघाटको भव्यताले होइन, वर्षौंदेखि थाँती रहेका मुद्दामा हुने प्रगति, सहमत परियोजनाको कार्यान्वयन र द्विपक्षीय विश्वासको पुनर्निर्माणले मापन हुनेछ। दक्षिण एसियाको बदलिँदो राजनीतिक परिवेशमा नेपालले आफ्नो कूटनीतिक सामर्थ्य प्रदर्शन गर्ने यो महत्त्वपूर्ण अवसर हो। नयाँ नेतृत्वले पुरानो सम्बन्धलाई नयाँ भाष्य मात्र होइन, नयाँ परिणाम दिन सक्यो भने यो भ्रमण नेपालको परराष्ट्र सम्बन्धमा एउटा अर्थपूर्ण मोड बन्न सक्नेछ।