देवेंद्र के. ढुंगाना

नेपाल में खाना पकाने के एलपीजी गैस की कमी ने हाल के दिनों में नागरिकों के दैनिक जीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है। खाना पकाने जैसे आवश्यक ईंधन के लिए घंटों लाइन में खड़ा होना, एक डिपो से दूसरे डिपो के चक्कर लगाना और कई बार गैस न मिलने पर वापस लौटना अब लगभग सामान्य घटना बन गई है। सरकार का दावा है कि बाजार में गैस की आपूर्ति बढ़ रही है, लेकिन इसके बावजूद उपभोक्ताओं को आसानी से सिलेंडर न मिलना आपूर्ति और वितरण व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है।
नेपाल ऑयल कॉरपोरेशन के अनुसार, केवल श्रावण महीने में ही ५७ हजार ३१६ मीट्रिक टन से अधिक एलपीजी गैस नेपाल में आयात हुई है। सामान्य परिस्थितियों में नेपाल में गैस की मासिक खपत लगभग ४५ से ४६ हजार मीट्रिक टन है। इस आधार पर देखा जाए तो पिछले महीने का आयात सामान्य खपत से काफी अधिक है। बाजार की बढ़ी हुई मांग को ध्यान में रखते हुए कॉरपोरेशन ने भारत से हर महीने ६० हजार मीट्रिक टन तक गैस उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। कॉरपोरेशन के अधिकारियों का कहना है कि आपूर्ति में कोई बाधा नहीं है और अगले सात से दस दिनों में वितरण की स्थिति और अधिक सहज होने की उम्मीद है।
लेकिन वास्तविक समस्या यहीं से शुरू होती है- आयात के आंकड़े और उपभोक्ता की रसोई तक पहुंच रही गैस की वास्तविक स्थिति एक जैसी नहीं है। बाजार में ५७ हजार मीट्रिक टन से अधिक गैस आने के बावजूद कई उपभोक्ता अभी भी सिलेंडर की तलाश में भटक रहे हैं। इससे स्पष्ट होता है कि गैस संकट केवल उत्पादन या आयात की समस्या नहीं है; इसका संबंध वितरण व्यवस्था, भंडारण, मांग प्रबंधन और बाजार अनुशासन से भी है।
पिछले संकट का प्रभाव अभी भी कायम
गैस व्यवसायियों के अनुसार, चैत्र, बैशाख और जेठ महीनों में एलपीजी गैस की आपूर्ति अपेक्षाकृत कम रही थी। उस दौरान पैदा हुई कमी तत्काल पूरी नहीं हो सकी, जिसके कारण उसका प्रभाव अभी भी बाजार में दिखाई दे रहा है। व्यवसायियों के अनुमान के अनुसार, पिछली कमी को पूरा करने के लिए अभी भी लगभग २५ हजार मीट्रिक टन गैस के बराबर ‘स्टॉक गैप’ को पूरा करना आवश्यक है।
नेपाल एलपीजी गैस उद्योग संघ के अध्यक्ष दीवानबहादुर चंद ने कहा है कि लगातार दो महीने तक ६० हजार मीट्रिक टन की दर से गैस की आपूर्ति होने पर ही बाजार पूरी तरह सामान्य स्थिति में लौटेगा। उनके अनुसार, अभी ६० हजार मीट्रिक टन गैस आने पर भी तत्काल संकट समाप्त नहीं होगा। पहले की कमी धीरे-धीरे पूरी होगी, इसलिए उपभोक्ताओं को दुकानों पर जाकर अपनी आवश्यकता के अनुसार तुरंत सिलेंडर मिलने की स्थिति में लौटने में अभी कुछ समय लग सकता है।
इसे ध्यान में रखते हुए सरकार को केवल वर्तमान आपूर्ति ही नहीं, बल्कि पहले से जमा मांग और कमी के प्रभाव को भी ध्यान में रखकर आपूर्ति योजना बनानी चाहिए। सामान्य मासिक खपत के आधार पर केवल आयात निर्धारित करने से बाजार में अचानक बढ़ी मांग को पूरा करना कठिन होगा।
होर्मुज संकट से बाजार की मनोवृत्ति तक
एलपीजी गैस के संकट को केवल नेपाल की आंतरिक प्रबंधन व्यवस्था की कमजोरी के रूप में देखना भी पूरी तस्वीर नहीं होगी। अंतरराष्ट्रीय भू-राजनीतिक तनाव और ईंधन आपूर्ति व्यवस्था में आए व्यवधानों का प्रभाव भी नेपाल तक पहुंचा है। होर्मुज जलमार्ग के बंद होने से अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा आपूर्ति व्यवस्था प्रभावित होने और उसका अप्रत्यक्ष प्रभाव नेपाल जैसे आयात-निर्भर देश पर पड़ने का संदर्भ महत्वपूर्ण है।
लेकिन बाहरी कारणों से पैदा हुई कठिनाई का प्रबंधन करने की क्षमता देश की अपनी व्यवस्था पर निर्भर करती है। संकट के समय नागरिकों में ‘गैस नहीं मिलेगी’ की धारणा मजबूत होने पर अतिरिक्त सिलेंडर जमा करने की प्रवृत्ति बढ़ सकती है। इससे वास्तविक मांग की तुलना में कृत्रिम मांग बढ़ती है और बाजार में उपलब्ध सिलेंडरों की तत्काल कमी और अधिक गंभीर हो जाती है।
इसलिए सरकार द्वारा नागरिकों से अनावश्यक भंडारण न करने का आग्रह उचित है, लेकिन इसके साथ नियमित और विश्वसनीय आपूर्ति सुनिश्चित करना भी आवश्यक है। जब नागरिकों को यह विश्वास होने लगेगा कि बाजार में गैस आसानी से उपलब्ध है, तभी ‘पैनिक बाइंग’ यानी संकट के डर से अतिरिक्त गैस खरीदने की प्रवृत्ति को नियंत्रित किया जा सकेगा।
७.१ किलोग्राम से पूर्ण वजन पर लौटने का प्रभाव
गैस संकट का एक और महत्वपूर्ण पहलू बिक्री व्यवस्था में किया गया बदलाव है। आपूर्ति संकट के दौरान सरकार ने ७.१ किलोग्राम एलपीजी गैस बेचने का निर्णय लिया था। बाद में आपूर्ति स्थिति सहज होने का हवाला देते हुए ३१ असार से पूर्ण वजन वाले सिलेंडर बेचने की अनुमति दी गई। इसके बाद बाजार में पूर्ण वजन वाले सिलेंडरों की मांग तेजी से बढ़ी, जिससे एक नई कमी की स्थिति पैदा होती दिखाई दी।
इससे पता चलता है कि संकट प्रबंधन में नीतिगत निर्णयों के बीच समन्वय कितना महत्वपूर्ण है। किसी एक चरण में आपूर्ति सहज होने के आधार पर तुरंत सामान्य स्थिति में लौटने के बजाय बाजार में बची हुई मांग, भंडारण और वितरण की स्थिति का मूल्यांकन करना आवश्यक है।
भविष्य में ऐसे निर्णय लेते समय सरकार को केवल आयात की मात्रा ही नहीं, बल्कि उद्योगों की भंडारण क्षमता, डिपो की स्थिति, उपभोक्ताओं की वास्तविक मांग और वितरण नेटवर्क की क्षमता को भी ध्यान में रखते हुए तथ्य-आधारित योजना बनानी चाहिए।
वितरण व्यवस्था में सुधार आवश्यक
नेपाल में ५८ गैस उद्योगों के पास लगभग ११ हजार मीट्रिक टन गैस भंडारण करने की क्षमता होने की जानकारी है। यह सामान्य मांग के लगभग पांच दिनों के बराबर है। इसका अर्थ है कि लंबे समय तक चलने वाले संकट का सामना करने के लिए नेपाल के पास पर्याप्त बड़ी रणनीतिक भंडारण क्षमता नहीं है।
ऐसी स्थिति में नियमित आयात और तेज वितरण अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रतिदिन १२० से १३० बुलेट गैस आने के बावजूद किस क्षेत्र में कितनी गैस भेजी गई, किस डिपो में कितनी बिक्री हुई और वास्तविक उपभोक्ताओं को कितनी गैस मिली, इसका स्पष्ट विवरण होना चाहिए।
ऑयल कॉरपोरेशन ने विक्रेताओं को खरीदार का नाम, पता और संपर्क नंबर दर्ज करने तथा बिक्री का विवरण उद्योग के माध्यम से कॉरपोरेशन को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। कुछ स्थानों पर डिपो ने उपभोक्ताओं के नाम दर्ज कर क्रम के आधार पर गैस वितरण शुरू किया है। किसी एक निश्चित स्थान तक वितरण सीमित करने के बजाय प्रत्येक डिपो से व्यवस्थित रूप से बिक्री करने की व्यवस्था से कुछ सुधार आया है, ऐसा व्यवसायियों का कहना है।
लेकिन केवल रिकॉर्ड रखना पर्याप्त नहीं है। इसके लिए डिजिटल निगरानी, नियमित सार्वजनिक जानकारी और प्रभावी निरीक्षण आवश्यक है। गैस कहां से आई, किस उद्योग तक पहुंची, किस डिपो में कितनी वितरित हुई और अंततः कितने उपभोक्ताओं को मिली—इस ‘सप्लाई चेन’ को पारदर्शी बनाया जा सके तो कालाबाजारी, कृत्रिम कमी और अनावश्यक भंडारण को नियंत्रित करना आसान होगा।
केवल एक सिलेंडर वाले परिवारों की परेशानी
गैस संकट का सबसे गंभीर सामाजिक पहलू यह है कि इसका प्रभाव सभी उपभोक्ताओं पर समान नहीं पड़ता। व्यवसायियों के अनुसार, जिन परिवारों के पास केवल एक सिलेंडर है, वे अधिक प्रभावित हो रहे हैं। अतिरिक्त सिलेंडर रखने की आर्थिक क्षमता वाले परिवार कुछ समय तक संकट का सामना कर सकते हैं, लेकिन दैनिक मजदूरी करने वाले, निम्न आय वाले और एक ही सिलेंडर पर निर्भर परिवारों के लिए गैस न मिलना सीधे खाना पकाने की समस्या में बदल जाता है।
इसलिए संकट के समय सरकार को ‘सभी के लिए समान’ वितरण के बजाय ‘आवश्यकता के आधार पर प्राथमिकता’ की नीति प्रभावी ढंग से लागू करनी चाहिए। घरेलू उपभोक्ताओं को प्राथमिकता देने का निर्देश केवल कागजों तक सीमित न रहे, बल्कि डिपो और विक्रेताओं के व्यवहार में भी दिखाई देना चाहिए। होटल, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों या बड़ी मात्रा में गैस खरीदने वाले उपभोक्ताओं के लिए अलग व्यवस्था की जा सके तो घरेलू उपभोक्ताओं पर दबाव कम किया जा सकता है।
सरकार और संबंधित पक्षों की सक्रियता अनिवार्य
गैस जैसी आवश्यक वस्तु की नियमित आपूर्ति केवल बाजार की सामान्य गतिविधि नहीं है; यह नागरिकों के दैनिक जीवन और राज्य की आपूर्ति सुरक्षा से जुड़ा विषय है। इसलिए सरकार, ऑयल कॉरपोरेशन, गैस उद्योग, विक्रेता, परिवहन व्यवसायी और उपभोक्ता—सभी पक्षों की समन्वित सक्रियता आवश्यक है।
सरकार को भारत से आवश्यक मात्रा में नियमित गैस आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कूटनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर लगातार पहल करनी चाहिए। ऑयल कॉरपोरेशन को मांग का वैज्ञानिक पूर्वानुमान तैयार करके कम से कम कुछ समय के लिए आवश्यक ‘बफर स्टॉक’ बनाए रखने की योजना बनानी चाहिए। उद्योगों को अपनी भंडारण और वितरण क्षमता बढ़ानी चाहिए तथा विक्रेताओं को पारदर्शी और न्यायसंगत बिक्री व्यवस्था अपनानी चाहिए।
इसी तरह, गैस सिलेंडर ट्रैकिंग प्रणाली को प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके तो बाजार प्रबंधन में बड़ा सुधार आ सकता है। तकनीक के माध्यम से यह पता लगाया जा सकता है कि किसी उपभोक्ता ने असामान्य रूप से अधिक सिलेंडर तो नहीं लिए हैं। इससे अनावश्यक भंडारण को नियंत्रित करने के साथ-साथ वास्तविक उपभोक्ताओं को प्राथमिकता देना आसान होगा।
संकट को अवसर में बदलने का समय
वर्तमान गैस संकट केवल तत्काल आपूर्ति बढ़ाकर हल होने वाला विषय नहीं है। इसने नेपाल की ऊर्जा सुरक्षा की कमजोरी को भी उजागर किया है। खाना पकाने वाली गैस का बड़ा हिस्सा आयात पर निर्भर होने के कारण अंतरराष्ट्रीय संकट या सीमा-पार आपूर्ति व्यवस्था में मामूली व्यवधान भी नेपाली रसोई को प्रभावित कर सकता है।
इसलिए तत्काल भारत से पर्याप्त और नियमित गैस आयात सुनिश्चित करना आवश्यक है। मध्यम और दीर्घकाल में बिजली से चलने वाले चूल्हों के उपयोग का विस्तार, बिजली वितरण व्यवस्था की विश्वसनीयता बढ़ाना और घरेलू ऊर्जा में विविधता लाने की नीति आगे बढ़ानी चाहिए। इससे धीरे-धीरे एलपीजी गैस पर अत्यधिक निर्भरता कम की जा सकती है।
अंततः वर्तमान संकट से सीखने वाली मुख्य बात यह है कि केवल गैस का आयात बढ़ाना पर्याप्त नहीं है; उपभोक्ता की रसोई तक नियमित, न्यायसंगत और पारदर्शी तरीके से गैस पहुंचना ही सफल आपूर्ति प्रबंधन की वास्तविक कसौटी है। आगामी डेढ़ सप्ताह में बाजार सहज होने की सरकारी उम्मीद पूरी हो, यह नागरिकों की स्वाभाविक इच्छा है। लेकिन इसके साथ ही पिछली कमी को पूरा करने के लिए लगातार दो महीने तक पर्याप्त आपूर्ति बनाए रखना, वितरण व्यवस्था को चुस्त बनाना और भविष्य में ऐसे संकट दोबारा न हों, इसके लिए दीर्घकालीन योजना बनाना भी आवश्यक है।
यदि सरकार और सभी संबंधित पक्ष अभी से सक्रिय, जिम्मेदार और समन्वित तरीके से आगे बढ़ें, तो न केवल वर्तमान गैस संकट का समाधान होगा, बल्कि भविष्य में ऐसे संकटों का सामना करने की नेपाल की क्षमता भी मजबूत होगी।