नयाँ दिल्ली: सांसद राजु विष्टले आज संसदमा बोल्दै संसदको नियम ३७७ अनुसार दार्जिलिङ र कालेबुङ जिल्लामा तीन स्तरीय पञ्चायत चुनाउ गराउन पर्ने माग गरेका छन्। विगत १६ वर्षदेखि यस क्षेत्रलाई संवैधानिक रूपमा प्रत्याभूत गरिएको तल्लो तहको शासन प्रणालीबाट कसरी वञ्चित राखिएको छ भन्ने कुरा प्रकाश पार्दै सांसद विष्टले दार्जिलिङ र कालेबुङ जिल्लाका पहाडी क्षेत्रहरू सन् २००६ देखि पञ्चायतविहीन अवस्थामा रहेको सदनलाई जानकारी गराए। यसको साथै तिनले पञ्चायत चुनाउ नभएको कारणले यस क्षेत्रको विकासमा ठूलो गिरावट आएकोबारे सदनलाई अवगत गराए। तिनले अझ भने, माननीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीद्वारा शुरू गरिएको विभिन्न केन्द्रीय सरकारको योजनाहरू हाम्रो क्षेत्रका जनतासम्म राम्ररी पुगेका छैनन्। हाम्रा जनता आधारभूत सडक, खानेपानी, विद्यालय, स्वास्थ्य सेवा र सबै सरकारी योजनाबाट वञ्चित छन्। तिनले सदनलाई अवगत गराउँदै अझ भने, पञ्चायत चुनाउ नगरे तापनि तृणमूल सरकारले दार्जिलिङ र कालेबुङ जिल्लाको पहाडी क्षेत्रहरूका लागि पञ्चायत कोषहरू विनियोजन गरिरहेको थियो। केन्द्र सरकारले १४औं र १५औं वित्त आयोग अन्तर्गत पहाडी क्षेत्रका पञ्चायतलाई दिँदै आएको आर्थिक सहयोग रोकेपछि विश्व ब्याङ्कले अब यस क्षेत्रमा पञ्चायतको निर्वाचन गराउने घोषणा गरेको छ। तर अहिले पनि विश्व ब्याङ्कले दुई स्तरीय पञ्चायतको निर्वाचन गर्ने दाबी गरेर यस क्षेत्रमा लोकतन्त्रलाई खलल पार्ने प्रयास गरिरहेको पनि तिनले बताएका छन्। दुई स्तरको पञ्चायत व्यवस्था यहाँ असंवैधानिक भएकाले यस क्षेत्र र यहाँको जनतालाई थप वञ्चित गर्नको लागि यस्तो गरिएको हो भनी सांसद विष्टले आज सदनलाई बताउँदै यस क्षेत्रका जनताको भावनालाई सम्मान गर्दै दार्जिलिङ र कालेबुङ जिल्लामा तीन स्तरको पञ्चायत चुनाउ गराउन आदेश दियाजावोस् भन्ने अपिल गरेका छन्।